काठमाडौं । भारतीय कम्पनी पोल्ट्री केयरद्वारा उत्पादिन भिटामिनको नेपाली बजारमा राम्रो माग छ । किसानले आफ्ना पशुपन्छी फस्टाउने विश्वासमा यसका पूरक आहार कुस्ता रकम खन्याएर खरिद गर्ने गरेका छन् । तर प्रयोगशाला रिपोर्टमा पोल्ट्री केयरको उत्पादन ग्रोभिट गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको छ । पशु सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाले ग्रोभिटको ब्याच नं. १३७ को नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्दा भिटामिन ‘डी’को मात्रा लेबलमा दाबी गरिएभन्दा निकै कम ४.७ प्रतिशत मात्र पाइएको छ ।
राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाकी सूचना अधिकारी डा. नजुमा जोशीका अनुसार १०० इन्टरनेशनल युनिट (आइयू) मा बनाइएको भिटामिनमा कम्तीमा ९० प्रतिशत आइयू हुनुपर्छ । त्यसभन्दा कम आइयू भएको भिटामिन गुणस्तरहीन मानिने प्रचलन रहेकोमा प्रतिष्ठित कम्पनीको भिटामिनमा आवश्यकताभन्दा निकै कम प्रतिशत भिटामिनको मात्रा भेटिएको हो ।
ग्रोभिटको ब्याच नं. १३७ को भिटामिन गुणस्तरहीन प्रमाणितपछि पशु सेवा विभागले त्यसलाई बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै त्यसलाई खरिद नगर्न अनुरोधसमेत गरेको छ । पोल्ट्री केयरको उत्पादनमा गम्भिर कैफियत देखिएको हो । पोल्ट्री केयर, इन्डियाका नेपाली आधिकारिक विक्रेता सुनाखरी भेट डिष्ट्रिव्युटर हो । सुनाखरीका सञ्चालक नेपाल पशुपन्छी औषधि पैठारीकर्ता संघका केन्द्रीय महासचिव नरेश कर्माचार्य हुन् ।
ग्रोभिट त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । नेपाली बजारमा बिक्री-वितरणको अनुमति पाएका भारतीय कम्पनीका आधा दर्जन उत्पादन विभागअन्तर्गतको प्रयोगशालाले गरेको परीक्षणमा गुणस्तरहीन प्रमाणित भएका छन् ।
विभागले हालै सार्वजनिक गरेको परीक्षणको नतिजाअनुसार भारतीय कम्पनीहरू आइडिएल रेमेडिज प्रालिको ब्याच नम्बर सिएलडी-१०३ को कल-डी-फोर्ट, न्यूट्रेसाअर्गानिक्सको व्याच नं. एनएसए७एनएस-००२ को न्यूट्रेसा न्यूट्रिअस, भेटबेस्टा ल्याब्सको ब्याच नं. डी२एचसिडब्लु००६ को मल्टिस्टार लिक्विट, बाडर ल्याब्रोटरिज प्रालिको ब्याच नं. भिएके-२३०१को एभोटोनिक प्लस लिक्विट र पिएस हेल्थकेयरको ब्याच नं. २३४९९ को केयरेक्स-के भिटाभिन गुणस्तरहीन पाइएका हुन् । यी सबैमा भिटामिनको मात्रा लेबलमा उल्लेख गरिएभन्दा निकै कम पाइएको हो ।
रोचक त के छ भने आइडिएलको नामक कम्पनीको फिड सप्लिमेन्टमा भिटामिन ‘डी’को मात्रा शून्य नै पाइएको छ ।
गुणस्तरहीन प्रमाणित हुनेमा नेपाली कम्पनी नेसनल भेट फर्मुलेसन प्रालिको उत्पादन पनि छ । नेसनलले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर एनएफ-०४ को मल्टिभिटमा भिटामिन ‘डी’को मात्रा लेबलमा उल्लेख गरिएभन्दा ९० प्रतिशत कम अर्थात् १० प्रतिशत मात्र पाइएको हो । नेसनल भेट नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष नवराज भण्डारी स्वामित्वको कम्पनी हो । भिटामिन ‘डी’ शून्य भेटिएको आइडियल रेमेडिज प्रालिका आधिकारिक बिक्रेता बिके मिश्र हुन् । उनको फार्म नेपाल भेट ट्रेडिङले वीरगञ्जकेन्द्रीत रहेर लामो समयदेखि पशुपन्छीको औषधि तथा फिड सप्लिमेन्टको कारोबार गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका साधारण सदस्यसमेत रहेका नारायण घिमिरे आयातकर्ता रहेको न्युट्रेसा अर्गानिक, इन्डियाको उत्पादन न्युट्रेसा न्युट्रिसियसमा भिटामिन ‘डी’को मात्रा ३८ प्रतिशत मात्र हुँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भेट बेस्टा ल्याबको चर्चित ब्रान्ड मल्टि स्टार लिक्विडसमेत गुणस्तरमा फेल भएको छ । विभागअन्तर्गतको ल्याबमा गरिएको परीक्षण अनुसार यसमा भिटामिन डीको मात्रा ३२ प्रतिशत मात्र भेटिएको छ । यसको नेपाली आधिकारिक बिक्रेता डा. हर्षरत्न शाक्यद्वारा सञ्चालित ग्रुप अफ सेभेनसिज हो । यस्तै, पि.एस. हेल्थकेयर भारतको उत्पादन क्यारेक्स के मा भिटामिन ’ए’ को मात्रा नगन्य मात्रामा पाइएको हो। यसका नेपाली आयातकर्ता सूर्यविनायक भेट, वीरगञ्ज हो भने सञ्चालक विजय रेग्मी हुन्। रेग्मीले भेट टाइम्ससँगको प्रतिक्रियामा कम्पनीलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको बताउँदै, गुणस्तर अनुगमन गर्ने विभागको कामलाई सराहनीय कार्यको संज्ञा दिए । साथै, लेबलक्लेम बमोजिमका तत्वहरु अनिवार्य हुनुपर्नेमा आफू दृढ रहेको बताए। विभागको निर्देशनअनुसार आफुले रिकलको लागि पत्राचार समेत गरिसकेको जानकारी दिँदै, उनले उत्पादक कम्पनीलाई गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने चेतावनी समेत दिएको बताए।
भारतीय कम्पनीको पुरानै रोग
भारतीय कम्पनीका फिड सप्लिमेन्टमा खराबी देखिएको यो पहिलो घटना होइन, विगत लामो समयदेखि भारतीय कम्पनीका फिड सप्लिमेन्टको गुणस्तरमा समस्या देखिँदै आएका छन् । बजारबाट आफैं नमुना संकलन गरेर तथा उद्योगी र किसानको आग्रहमा फिड सप्लिमेन्टको गुणस्तर परीक्षण गर्दै आइरहेको प्रयोगशालाले ०७८/०९/२२ र ०७८/११/१८ मा दुई पटक परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्दै २० कम्पनीको उत्पादन रिकल गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसमा रिकल गर्न भनिएका सबै कम्पनी भारतीय नै थिए । भारतीय कम्पनीले फिड सप्लिमेन्टका नाममा किसानमाथि खुलेआम ठगी गर्दै आइरहेका भए पनि त्यसको नियन्त्रणतर्फ ठोस कदम चालिएको छैन ।
पशुपन्छी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार ठ्याक्कै संख्या यकिन नभए पनि केही भारतीय कम्पनी नेपालमा मात्रै आयात गर्ने गरी खडा गरिएका छन् । फिड सप्लिमेन्टको नियामककारी निकाय पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल केही भारतीय कम्पनीले नेपालमा मात्र आयात गर्नु सन्देहात्मक भएको बताउँछन् । यस्ता भारतीय कम्पनी विभागको चेक लिस्टमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले तिनको चाहना अबका दिनमा पूरा हुन नदिने दाबी पनि गरे । ‘नेपालमा जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने कुनै भारतीय कम्पनीले सोचेको छ भने अब हामी त्यो पूरा हुन दिँदैनौं,’ भेट टाइम्ससँग कुराकानी गर्दै दाहालले भने ।
कमसल वस्तु बेचेर २१७ प्रतिशतसम्म नाफा
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा कुनै पनि वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख भएको हुनुपर्ने र २० प्रतिशत मात्र फाइदा खान पाइने नियम छ । यसभन्दा बढी फाइदा खानुलाई ऐनले प्रष्ट भाषामा कालोबजारी मानेको छ ।
स्रोतका अनुसार, आयातकर्ताले २१७ प्रतिशतसम्म नाफा खाएर गुणस्तरहीन फिड सप्लिमेन्ट किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् । यससम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट भेट टाइम्सको आगामी अंकमा प्रकाशित हुनेछ ।
फिड सप्लिमेन्टको नियामक निकाय पशु सेवा विभागले नियमित बजार अनुगमन मात्र गरिदिने हो भने पनि कालोबजारी भए/नभएको थाहा पाउन सकिन्छ । तर विभागले फिड सप्लिमेन्टको बजारलाई स्वस्थ तथा स्वच्छ बन्न आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसक्दा धमिलो पानीमा माछा मार्नेका लागि अवसर बनेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘पशु सेवा विभागमा आयात अनुमतिपत्र माग्न जाँदैमा आयातकर्ताले उत्पादनको खरिद मूल्य उल्लेख गरेको परफर्मा इनभ्वाइस (पूर्वचलान) पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई लिएर विभागले अनुगमन गरेको खण्डमा यथार्थता खुल्ने भए पनि विभागले चासो नदिँदा कालोबजारी गर्नेका लागि नेपाली बजार स्वणर्भूमि बनेको छ,’ एक स्वदेशी औषधि उद्योगका व्यवसायीले भने ।
हुँदैन लेबलिङ
पशु सेवा विभागको आयात-निर्यात सिफारिस कार्यविधिअनुसार आयात गरिने फिड सप्लिमेन्टको लेबलमा उत्पादन मिति (एमएफडी), उपभोग्य मिति (एक्सपाइरी डेट), अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र एनिमल फिड सप्लिमेन्ट मात्र भेटेरिनरी प्रयोगका लागि भनेर अनिवार्य लेखेको हुनुपर्नेमा भारतीय कम्पनीहरू यो प्रावधानको समेत खिलाफमा उभिँदै आएका छन् ।
रोचक त के छ भने पशु सेवा विभागले औंसी पूणर्िमामा गर्ने नाम मात्रको बजार अनुगमनमा लेबलिङसम्बन्धी नियम पालना भए/नभएकोलाई अनुगमन गर्ने विषयसूचीमै समेटिने गरेको छैन । उत्पादित वस्तुको लेबलिङ हेर्ने दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भएकाले यससम्बन्धमा केही गर्न नमिल्ने पशु सेवा विभागको तर्क रहेको छ ।
आयातकर्ता नै सूत्राधार
गुणस्तरहीन फिड सप्लिमेन्ट आयातले किसान ठगिने र विदेशी कम्पनी मोटाउने भए पनि नेपाली आयातकर्ताले नै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार, नेपाली आयातकर्ताले भारतीय कम्पनीसँग ‘बजारमा सस्तो मूल्यका बिक्री गर्न सकिने फिड सप्लिमेन्ट पठाइदिन’ भन्दै कमसल फिड सप्लिमेन्ट भित्राउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका छन् । ‘महँगो भयो भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन भनेर नेपाली आयातकर्ताले नै सस्तो मूल्यको फिड सप्लिमेन्ट पठाइदिन माग गर्छन् । नेपाली पक्षबाटै त्यस्तो माग आउने भएकाले भारतीय उद्योगले कम्पनीको छविलाई समेत दाउमा राखेर कमसल सामान नेपाली बजारमा पठाइदिने गरेका छन्,’ एक प्रतिष्ठित कम्पनीका आयातकर्ताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।
कतिपय नेपाली आयातकर्ताले आफ्नो स्वार्थका लागि गुणस्तरहीन फिड सप्लिमेन्ट आयात गर्न भूमिका खेल्दा गुणस्तरीय कम्पनीका उत्पादन नेपाली बजारमा करिब उपेक्षित जस्तै बनेको ती व्यवसायीको भनाइ छ । ‘राज्यका निकायले प्रभावकारी नियम गर्दैन । किसानलाई कुन राम्रो, कुन नराम्रो थाहा हुँदैन । उनीहरूको रोजाइमा पर्न गुणस्तरले भन्दा मूल्यले भूमिका खेल्छ । गुणस्तर नभएका फिड सप्लिमेन्ट बजारमा सस्तोमा छ्यालब्याल उपलब्ध हुँदा राम्रा कम्पनी टिक्न सक्ने अवस्था छैन,’ ती व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाली बजारमा अहिले बिक्री वितरण भइरहेका फिड सप्लिमेन्टको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने हो भने अधिकांशको नतिजा गुणस्तरहीन आउने दाबी पनि ती
व्यवसायीले गरे ।
संशयमा परीक्षण
कुनै पनि फिड सप्लिमेन्टको परीक्षण सरकारी प्रयोगशालामा मात्र गरेर हुँदैन, बाहिर सरकारी मान्यताप्राप्त अर्को निजी प्रयोगशालामा पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. नवीन घिमिरे कहिलेकाहीँ प्रयोगशालाले सही नतिजा नदेखाउने खतरा हुने भएकाले सरकारी मान्यताप्राप्त अर्को प्रयोगशालामा परीक्षणका निम्ति नमुना पठाउने गरेको बताउँछन् ।
प्रयोगशालाले परीक्षण गर्ने फिड सप्लिमेन्टको आफैं नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि व्यवसायीसँग नमुना मागेर उनीहरूकै शुल्कमा परीक्षण गर्ने गरेको व्यवसायीहरू दाबी गर्छन् । शुल्क बचाउनका लागि तपाईंको नमुना संकलन गरी पठाएका छौं । शुल्क तिर्नुहोला भनेर पठाउने गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यसरी कुनै पनि फिड सप्लिमेन्ट परीक्षण गरिएको पक्षलाई थाहा दिने गलत परिपाटी बसालेर सरकारी निकाय आफैंले चलखेलको ढोका खोलिदिएको जानकारहरूको दाबी छ । तर प्रयोगशालाका प्रमुख डा. घिमिरे कोडिङ गरेर फिड सप्लिमेन्टको गुणस्तर जाँच हुने भएकाले चलखेलको कुनै सम्भावना नहुने जिकिर गर्छन् ।
‘प्रयोगशालामा फिड सप्लिमेन्टको गुणस्तर जाँच हुँदा कोडिङ गर्छौं । यसरी कोडिङ गर्दा कुन कम्पनीको हो भन्ने थाहै हुँदैन । यस्तोमा चलखेल गर्ने कुरा चाहेर पनि सम्भव हुँदैन,’ घिमिरेले भेट टाइम्ससँग भने ।
परीक्षणमा चलखेल, लुकाइन्छ रिपोर्ट
फिड सप्लिेमेन्टको प्रभावकारी नियमन नगरेर किसानमाथि लुट मच्चाउने छुट दिएको आरोप खेप्दै आएको विभागमाथि परीक्षणका क्रममा चलखेल गर्ने गरेको अर्को आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार विभागअन्तर्गतको प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्ट नै चलखेल गरेर लुकाइने गरेको छ । गुणस्तरहीनको रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदा व्यापारमा ठूलो असर पुग्ने भएकाले आर्थिक लेनदेनमा त्यस्ता विषय बाहिर आउनै नदिई गुपचुप राख्ने गरिन्छ ।
पछिल्लो पटक मात्रै ३८ वटा कम्पनीका फिड सप्लिमेन्टको गुणस्तर फेल भएकोमा ७ वटाको नतिजा मात्र सार्वजनिक गरेर ३१ वटाको लुकाइएको स्रोतको दाबी छ । ‘गुणस्तरहीन भएको रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदा उद्योगको व्यापारमा ठूलो गिरावट आउने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले विभागको मिलेमतोमा कतिपय नतिजाहरू लुकाइने गरिएको छ । पछिल्लो पटक विभागले एक दर्जन उद्योगको नतिजा सार्वजनिक गरी रिकलका लागि निर्देशन दिँदा ३१ कम्पनीको रिपोर्ट लुकाइएको छ,’ स्रोतले भने ।
राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. घिमिरे भने यो आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरे । परीक्षणको मौजुदा प्रणालीमा यस्तो चलखेलको कुनै सम्भावना नै नहुने उनको जिकिर छ । ‘प्रयोगशाला परीक्षणको हाम्रो तौरतरिका यति सशक्त छ कि चाहेर पनि कसैले चलखेल गर्न सक्दैन/पाउँदैन । म आफैंले समेत परीक्षणका क्रममा कुनको नतिजा कस्तो आयो भनेर थाहा पाउन सक्दिनँ,’ उनले भने ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहालले यसबारे लाचारी व्यक्त गर्दै गुणस्तरहीन भएका ती उत्पादनको नाम वाच लिस्टमा राख्न सामान्य त्रुटिले छुटेको र तिनलाई विभागले पछि समेटेको अनौठो तर्क गरे ।
डा. दाहालका अनुसार विभागको प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजामा गुणस्तरहीन भेटिएका फिड सप्लिमेन्ट अर्को प्रयोगशालामा पठाउनका लागि थप नमुना नभेटिएपछि कम्पनीहरूलाई वाच लिस्टमा राखिएको हो । नियमतः पशु सेवा विभागबाट परीक्षण भएका फिड सप्लिमेन्ट गुणस्तरहीन पुष्टि भएमा सरकारी मान्यताप्राप्त अर्को प्रयोगशालामा परीक्षण गरेर उस्तै नतिजा दोहोरिएको खण्डमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्छ । तर विभागले त्यसो नगरी वाच लिस्टमा मात्र राखेको छ । यसले विभागको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । ‘सबै कुरा वाच लिस्टमा छ । लिस्टमा छुटेको भन्दा पनि कपी गर्न बिर्सिएर यस्तो सामान्य त्रुटि भएको हो । त्यो भइसक्यो । वाच लिस्टका प्रोडक्ट पनि आएका (आयात गरिएका) छैनन् । अब आउँदा पनि क्वारेन्टाइनबाट स्याम्पल ल्याएर गुणस्तर पुष्टि भएको अवस्थामा मात्र आयात गर्न दिइनेछ,’ डा. दाहालले भने । विभागले ती फिड सप्लिमेन्ट रिकल गर्न निर्देशन नदिएपछि ती गुणस्तरहीन फिड सप्लिमेन्ट बजारमा निर्वाध बिक्री गर्न बाटो खुलेको छ ।
पैसा लिएर रिपोर्ट लुकाइयो : डा. शाक्य
आयातकर्तामध्ये एकले आर्थिक लेनदेनमा यथार्थ विवरण सार्वजनिक नगरेर प्रयोगशाला र ल्याबले बदमासी गरेको बताए पनि अन्य आयातकर्ता भने आफूमाथि उठेका प्रश्न सामना गर्नबाट पन्छिए । यसरी प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गर्नेमा नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका महासचिव रहेका सादुराम ढकाल आशिष समेत छन् ।
भेटबेस्टा ल्याब, इन्डियाका आधिकारिक नेपाली बिक्रेता डा. हर्षरत्न शाक्यले प्रयोगशालाका कर्मचारीको मिलेमतोमा रिपोर्ट लुकाएको दाबी गरेका हुन् । डा. शाक्यका अनुसार, प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका फिड सप्लिमेन्टमध्ये ३८ वटाका गुणस्तर पुगेका थिएनन् । आफूले ती कम्पनीको सूची विभागमा खुद देखे पनि लुकाएर पैसा नबुझाउने सात वटाको मात्र सार्वजनिक गरिएको उनले बताए ।
‘३८ वटा प्रोडक्ट गुणस्तरहीन पुष्टि भएपछि त्यहीअनुसार परिपत्र गर्ने तयारी विभागले गरेको थियो । यो सूची हाम्रै स्टाफले हेरेका थिए । तर अन्तिममा ७ वटाको मात्र निकालेर ३१ प्रोडक्ट लुकाइयो । यसमा डाबरलगायत कम्पनीका छन्,’ डा. शाक्यले भने ।
पैसा खुवाउनेलाई सूचीमा नराखेर नखुवाउनेको सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाउँदै उनले यसलाई विभागको निन्दनीय कार्यको संज्ञासमेत दिन भ्याए । डा. शाक्यका अनुसार उनले पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल स्वयंलाई यो कुरा राखेका थिए । लगत्तै दाहालले प्रयोगशालाकी डा.इन्दिरा शर्मालाई फोन गरेकोमा उनले बाइमिस्टेकले छुटेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि शर्मालाई भेटेर यसबारेमा कुरा राख्दा अर्को लिस्ट बन्छ भन्ने जवाफ पाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको डा. शाक्यले गुनासो गरे ।
‘मैले महानिर्देशकज्यूलाई भेटेर विषय राखेपछि उहाँले इन्दिरा शर्मालाई मेरै अगाडिबाट फोन गर्नुभयो । फोनमा उहाँले फाइनलमा भएको कसरी हट्यो भनेर सोध्नुभयो । बाइमिस्टेकली छुटेको कुरा उहाँले गरेपछि अगाडिबाटै राख्न निर्देशन दिनुभयो । इन्दिरा शर्मालाई भेटेर पनि यो करा राख्यौं । अर्को लिस्ट बन्दैछ भन्नुभएको थियो । तर अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले भने । हामीले कालोसूचीमा परेका अन्य भारतीय कम्पनीका आयातकर्ता नरेश कर्माचार्य र सादुराम ढकाल आशिषलाई पनि सम्पर्क गरेका थियौं । कर्माचार्य यसबारे प्रतिक्रिया दिन पन्छिए भने नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघका महासचिव समेत रहेका ढकाल अन्य विषयमा बोलेर आफूसँग सम्बन्धित प्रश्नबाट भने तर्किए ।
रिकलको सुविधा दिएर उन्मुक्ति
गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरेर कुनै पनि उद्योगले बिक्री गर्न पाउँदैन । विभागका महानिर्देशक दाहाल गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्नु अपराध भएको बताउँछन् । फिड सप्लिमेन्ट गुणस्तरहीन आयात गर्नुलाई विभाग आफैंले अपराध माने पनि त्यस्ता कम्पनी तथा आयातकर्तामाथि कारबाही भने हुने गरेको छैन । विभागले त्यस्ता फिड सप्लिमेन्ट बजारबाट फिर्ता गररे मात्र हुने सुविधा दिएको छ । गल्तीको सजाय नपाउने, रिकल मात्र गरे पुग्ने भएकाले पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरू यस्तो हर्कत गर्न उद्यत रहँदै आएका छन् ।
अनुगमन छैन
वस्तु तथा सेवाको बजार त्यतिबेला मात्र स्वच्छ हुन्छ, जब नियामक निकायले नियमित ढंगले प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्छन् । नियमन नहुँदाको स्थितिमा भने ठीक उल्टो स्वेच्छाचारिता मौलाउने हुन्छ ।
पशुपन्छीको फिड सप्लिमेन्टको पनि नियमित अनुगमन अपेक्षित छ । तर पशु सेवा विभागले बजार अनुगमनमा जाँगर देखाउने गरेको छैन । पशु सेवा विभागले कहिलेकाहीँ अनुगमन गरे पनि त्यो झारा टार्ने किसिमको भएको विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । फिड सप्लिमेन्टको नियामक निकाय विभागले प्रभावकारी नियमन नगर्दा किसान ठगिने क्रम झनै बढेर गएको छ । फिड सप्लिमेन्टको वेथिति अन्त्य गर्न विभागलाई सरोकारवालाले बेलाबेला झक्झक्याउने गरे पनि उसले यसमा गम्भीरता देखाएको पाइँदैन ।
स्याम्पल एउटा, सामान अर्कै
गुणस्तरहीन फिड सप्लिमेन्ट बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका भारतीय कम्पनीले जालसाजीपूर्वक नेपाली बजार हत्याउने गरेका छन् ।
नेपाली बजारमा फिड सप्लिमेन्टको अनुमति लिन स्वदेशी तथा विदेशी उद्योगले पशु सेवा विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । कुनै कम्पनीले फिड सप्लिमेन्ट बिक्री वितरणका लागि अनुमति मागेको खण्डमा विभागले सम्बन्धित उत्पादनको नमुना परीक्षण गरी गुणस्तरयुक्त भएको खण्डमा मात्र अनुमति पत्र दिन्छ । नेपाली बजारलाई लक्ष्य बनाएर फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका अधिकांश भारतीय कम्पनीले सिफारिस लिनका लागि एउटा र बिक्री वितरणका लागि अर्कै उत्पादन पठाउने गरेका छन् । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दाहाल परीक्षणका कममा गुणस्तरहीन भेटिएका फिड सप्लिमेन्टमा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् ।
अर्का एक औषधि व्यवसायी नेपाली बजारलाई लक्ष्य गरेरै भारतीय कम्पनीले गुणस्तरहीन फिड सप्लिमेन्ट उत्पादन गर्ने भएकाले सिफारिस लिन पनि सुविचारित ढंगले काम हुने गरेको सुनाउँछन् ।
‘गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्न सामान्य हिसाबले हुँदैन । त्यसैले भारतीय कम्पनीले सरकारी निकायलाई गुमराहमा राख्न प्रयोगशाला परीक्षणका लागि एउटा सामान र अनुमतिपछि बिक्रीका लागि अर्को सामान पठाउने गरेका छन्,’ ती व्यवसायीले भने । नियामक निकायले आवश्यक निगरानी तथा नियमन नगर्ने परिपाटीले यस्ता प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको ती व्यवसायीको निचोड छ । स्याम्पल एउटा दिएर अर्कै गुणस्तरको वस्तु बिक्री गर्न पाइने भएकाले अधिकांश भारतीय व्यापारीले यो विधि अपनाइरहेका छन् ।
नियामकलाई छैन कारबाहीको अधिकार
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल फिड सप्लिमेन्टको बजार मर्यादित बनाउन आफूहरू लागिपरे पनि कानून अभावले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्छन् । विभागअन्तर्गतको प्रयोगशालाका निमित्त कार्यालय प्रमुख घिमिरे पनि कानून अभावले कारबाही लगायतका कदम चाल्न नसकिएको बताउँछन् । डा. घिमिरेका अनुसार २०३३ मा आएको दाना ऐनले फिड सप्लिमेन्ट नै नचिन्ने भएकाले समस्या भएको छ ।
‘२०३३ सालमा दाना ऐन बन्दा अहिले चल्तीमा रहेका फिड सप्लिमेन्ट नै थिएन । फिड सप्लिमेन्टबारे कानूनमा उल्लेख नभएकाले कारबाही गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, उनले कालाबजारीलगायत त्यसमा आकर्षित हुने कानूनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउने गरेको जानकारी दिए । पशु सेवा विभागलाई आवश्यक फिड सप्लिमेन्टसँग सम्बन्धित लगायत कानून बनाउन पछिल्लो आधा दशकयता प्रयास भइरहे पनि त्यसले आकार लिन नसकेको डा. घिमिरे बताउँछन् ।
‘आवश्यक कानून निर्माणका लागि हामीले ६ वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म यससम्बन्धी कानून बन्न सकेको छैन ।’
