स्थानीय सरकारले सडक पूर्वाधार जस्तै कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ

जीवन निरौला
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, झापा गाउँपालिका कार्यालय, झापा

पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि झापा गाउँपालिका (स्थानीय सरकार) ले कसरी काम गरिरहेको छ ?

झापा गाउँपालिकासहित धेरैजसो स्थानीय तहका हकमा प्रायः सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन् । वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत संघीय सरकार र प्रदेश सर कारबाट निःशर्त अनुदानका रुपमा प्राप्त भएका बजेटबाट स्थानीय सरकारले पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि बजेटको व्यवस्था तुलनात्मक रुपमा कम गरेका छन् । स्थानीय तह आफैंले कृषक समुहलाई क्षमता विकास सम्बन्धी तालीम तथा अभिमुखीकरण गर्नेबाहेक उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन । झापा गाउँपालिकाको हकमा पशुपन्छी क्षेत्रमा नश्ल सुधार कार्यक्रम शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, पशु रोग नियन्त्रणका लागि १ लाख रुपैयाँ गरी गाउँपालिकाको पशु सेवा शाखाले चलाउने गरी कुल ६ लाख रुपैयाँ बजेट यो क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारबाट सशर्त रुपमा पशुपन्छी पालन विकासको क्षेत्रमा प्राप्त बजेट पनि छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी हामीले गरिरहेका छौं । कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धीत मकै, धान जोन जस्ता कार्यक्रम छन् । पशुपालन व्यवसायमा रहेका युवा उद्यमीहरुलाई अनुदान बढाउने योजना पनि गाउँपालिकाले गरिरहेको छ । यो सम्पूर्ण कार्यहरुलाई समेटेर हामी नयाँ योजना बनाउने तयारी गरिहेका छौं ।

झापा गाउँपालिकामा मकै, धान भनेजस्तै पशुपन्छी तथा माछापालको क्षेत्रमा पनि पकेट क्षेत्र बनाएर कार्यक्रम अघि बढाउन सकिँदैन ?

प्रदेश १ भित्रको झापाको झापा गाउँपालिकाको मुख्य सम्भावना भनेको नै गाई तथा भैंसी पालन हो । गाउँपालिकाभरिमा माछा फार्म एउटा मात्रै छ । तर, गाई र भैंसीको फार्मको संख्या भने बढी छ । यो गाउँपालिकामा ७ हजार ९ सयजति घर परिवार छौं । ती सबै घरधुरीको हामीले लगत संकलन गरी डिजिटल डाटा बनाउँदै छौं । उक्त डाटा तयार भएर १५ दिनभित्र प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइँदै छ । त्यसपछि भने हामीले यो गाउँपालिकामा पशुपन्छी तथा माछा पालनको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउन सक्छौं । र, त्यसैअनुसार कुन क्षेत्रलाई कसरी प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भन्ने टुंगो लगाउन सक्छौं ।

त्यसो हो भने दूध तथा मासुमा झापा गाउँपालिका आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ ?

झापा गाउँपालिका दूध र मासुमा आत्मनिर्भर छ कि छैन भन्ने यसको ठ्याक्कै तथ्यांक अब १५ दिन जतिमा आउँछ भन्ने मैले यहाँलाई बताइ सकेको छु । तर, यो गाउँपालिकाबाट निर्यात हुने दूध तथा मासुजन्य उत्पादनको परिमाणलाई अनुमान गर्दा दूध र मासुमा यो गाउँपालिका आत्मनिर्भर नै छ । यहाँबाट उत्पादन भएको दूध संकलन गरेर सुरुङ्गालगायत सहरी तथा बजार क्षेत्रमा लाने गरिएको छ । ७ हजार ९ सय घरघुरीले पालेका पशुपन्छीको संख्या पनि धेरै नै छ ।

यो संख्यालाई पशु स्वास्थ्य सेवा दिन कति जाना पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिकहरुको व्यवस्था छ ?

सात हजार ९ सय घरघुरीले कम्तीमा ३ ओटाको दरले पशुपन्छी पालन गर्दा पनि झण्डै २३ हजारभन्दा बढी पशुपन्छीको संख्या हुन्छ । उक्त संख्याका पशुपन्छीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन जम्मा १ जना प्राविधिक हुनुहुन्छ । त्यो जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । त्यसो हुँदा जनशक्ति पनि बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

गाउँपालिकाले पशुपन्छी तथा माछा पालनको क्षेत्रलाई भन्दा गाउँमा बाटोघाटो खन्ने, गिट्टिबालुका अवैध उत्खनन तथा निकासीलाई ध्यान दिएको भन्ने स्थानीयको गुनासो रहने गरेको यसबारे यहाँको भनाइ के छ ?

पक्कै पनि गाउँपालिका वा स्थानीय सर कारहरुको कृषि, पशुपन्छी पालन वा माछा पालन व्यवसाय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । विकास भनेकै गाउँमा बाटो खन्ने भन्ने छ । पहाडतिर यसलाई व्यंग्य गर्दै ‘डोजर इन्जिनियरङ’ पनि भन्ने गरिएको छ । तर, हाम्रो झापा गाउँपालिका तराईमा परेकोले यहाँ डोजरभन्दा पनि ‘ट्रयाक्टर इन्जिनियरङ’ को बोलबाला छ । अर्थात् गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा निकासीले प्रमुखता पाएको छ । यसलाई अलि रोकेर अब उत्पादनमूलक पशुपन्छी तथा माछा पालन व्यवसयालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।