फिड सप्लिमेन्ट आयात सिफारिस पत्रको म्याद ४ महिनाबाट १ वर्षे बनाउन सफल भयौं

पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनु भएको छ । सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई र सफल कार्यकालको शुभकाना छ ।

धन्यबाद । सबै साथीहरुको विश्वास र यहाँहरुको निरन्तरको सूचना सम्प्रेषणका कारण अध्यक्षमा निर्वाचित हुन पाउँदा खुसी लागेको छ । साथै उत्तिकै जिम्मेवारी पनि थपेको महसुस गरेको छु ।

नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्ष अवधिको छ । यो अवधि कम भयो भन्ने यहाँको गुनासो र कार्यकाल ३ वर्षको बनाउनु पर्छ भन्ने माग यहाँको पहिलादेखि नै रहँदै आएको थियो । अब अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ कार्यकाल बढाउन लाग्नु हुन्छ ?

स्थापनाकालमा नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघको कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्षकै थियो । पछि कार्यकाल घटाएर २ वर्षको मात्र बनाइयो । सिडियो कार्यालयका कारणले कार्यकाल घटाइएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो साथीहरुले । तर, सिडियो कार्यालयको कारणले भयो कि साथीहरुकै आग्रहका कारण भयो त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन । मैले आफ्नो कार्यकाल बढाउन यो भनिरहेको होइन । जो सुकैको नेतृत्वमा कार्यसमिति बन्दा पनि अघिल्लो कार्यसमितिले गरेका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन पछिल्लो कार्यसमितिले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था बन्दोरहेछ । जस्तो, कार्यसमितिमा निर्वाचित भएको पहिलो ६ महिना कार्यसमितिका कामकारवाही बुझ्दै र परिचयात्मक गतिविधि गर्दैमा सकिने रहेछ । दोस्रो ६ महिनामा नीतिगत निर्णयहरु लिन छलफल अघि बढ्दारहेछन् । अर्को ६ महिनामा निर्णय भएर उक्त नीति कार्यान्वयनमा लाने बेला हुँदा नहुँदै अर्को महाधिवेशनको माहोल बन्ने गर्दाे रहेछ । त्यसपछि संघ पुरै निर्वाचनमै केन्द्रीत भएर अघि बढ्दा काम गर्ने वास्तविक समय चाहिँ कम हुँदो रहेछ । त्यसो हुँदा कार्यकालको अवघि एक वर्ष बढाएर ३ वर्षको पु¥याउनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हुँ । यसका लागि मैले मात्रै भनेर हुँदैन । अधिवेशनबाट संघको विधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । अब एक वर्षपछि हुने अर्को अधिवेशनमा विधान संशोधन गरी कार्यकाल ३ वर्षको बनाउने प्रस्ताव हामी लान्छौं नै ।

निर्वाचनका दौरान यहाँले पसल दर्ता, वैकल्पिक व्यवसायीको व्यवस्था, व्यवसायमा पुस्ता हस्तान्तरण जस्ता विषयलाई जोडका साथ उठाउनुभएको थियो । यहाँको कार्यकालमा यी समस्याहरु समाधान होलान् ?

भेटेरिनरी औषधि व्यवसाय र व्यवसायीहरु साँचै नै समस्यामा छन् । यी समस्या समाधान गर्न हामी नियामक निकायकहाँ पटक पटक डेलिगेशन गइसकेका छौं । कर्णाली प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने झण्डै ३ सय पसल बीसौं वर्षदेखि दर्ता बिना नै सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, उहाँहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा असहज भएकोले दर्ता गर्न सक्नु भएको छैन । एउटा प्रदेशभरीमा ५६ ओटा पसल दर्ता भएका छन् त्यसमा पनि अभिमुखिकरण लिएका वसायीहरुको संख्या करिब ४ मात्रै छन् । पसल दर्तालाई सहजीकरण गर्न औषधि व्यवस्था विभागले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । ग्रामीण क्षेत्रमा पसल दर्तालाई सहज बनाउने भन्ने छ तर कस्तो ठाउँलाई ग्रामीण क्षेत्र भन्ने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । गैरकानुनी तरिकाले पसल दर्ता गर्नु वा गैरकानुनी काम गर्ने त फरक कुरा हुन् । त्यस्तो हामीकहाँ हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यस्तै, अभिमुखिकरण लिएको वा तालीम प्राप्त व्यवसायीले १२ घण्टासम्म पसलमै बसेर व्यवसाय गर्न सक्दैन । दोस्रो कुरा खुद्रा पसलमा प्राविधिकहरुले चलाउनु हुन्छ । कहीँ पशु विरामी भयो भनेर कृषकले बोलाउन आउनु भयो भने पसलमा नबसी फिल्डमा जानुपर्ने हुन्छ । मानव औषधि व्यवसायमा पनि यस्तै समस्या छ । कहिलेकाहीँ अरु नै किसिमका समस्या पनि आउलान् । त्यसो हुँदा एउटा पसलमा कम्तीमा २ जना तालीम प्राप्त व्यक्तिले चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न हामीले पशुसेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभागसँग माग गरेका छौं । त्यस्तै, मैले परिवारको एक व्यक्तिले सञ्चालन गरेको व्यवसाय उक्त व्यक्तिको अवशानमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा एकाघरका परिवारको अर्को कुनै सदस्यले तालीम लिएर व्यवसाय निर न्तर बचाइ राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबारे पनि हामीले दुबै विभाग र सरोकारवालासँग पटक पटक छलफल गरेका छौं । उहाँहरु पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।

तपाईँहरुले पशु आहार परिपुरक(फिड सप्लिमेन्ट)आयातको सिफारिस पत्रको म्याद ४ महिनाको मात्रै हुने व्यवस्था हटाएर कम्तिमा एक वर्षको बनाउनुपर्ने माग गर्दै आउनु भएको थियो । उक्त माग सम्बोधन भएको हो ?

हो । हामीले विभाग लामो समयदेखि पशु आहार परिपुरक(फिड सप्लिमेन्ट) आयातको सिफारिस पत्रको म्याद बढाएर १ वर्षसम्मको दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियौं । ४ महिनाको मात्र म्याद राखेर सिफारिस दिँदा एउटा माग पत्र लिएर आयात नभइसक्दै सिफारिस पत्रको म्याद सकिने अवस्था थियो । उक्त समस्या सम्बोधन गर्दै विभागले सिफारिसको म्याद बढाएर १ वर्षको बनाइदिनुभएको छ । यो एउटा माग भने पूरा भइसकेको छ ।

औषधि आयतमा ५ प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको भन्सार महशुल बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएको थियो । भन्सार महशुल घटाउनु पर्छ भनेर यहाँहरुले माग गर्दै आउनुभएको थियो । उक्त माग सम्बोधन भएको छ कि छैन ?

औषधि ऐन २०३५ को परिमार्जन गर्न लागिँदै छ । उक्त ऐन परिमार्जनका लागि औषधि व्यवस्था विभागले यहाँहरुसँग छलफल वा समन्वय गरेको छ कि छैन ?

खास गरी पशुपन्छीसँग सम्बन्धी औषधिको नियमन गर्ने छुट्टै नियकाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसमा पशु सेवा विभागले अझ बढी सक्रियाता देखाउनु पर्ने हो । पशु सेवा विभागले नै नियमन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर, औषधि व्यवस्था विभागले नै नियमन गरे पनि हामीलाई फरक पर्दैन । पशुपन्छी औषधिको नियन औषधि व्यवस्था विभागले गरे पनि छुट्टै महाशाखा बनाएर नियमन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो भनाई के मात्रै हो भने पशुपन्छी औषधि व्यवसायमा सहजता होस् ।

पशुपन्छी औषधिको आयात, थोक तथा खुद्रा व्यवसाय एक व्यक्तिले नगरी तीन तहकै व्यवसायको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने यहाँहरुको भनाइ छ । उक्त व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ?

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामी व्यवसायीले व्यवसायलाई अझ पारदर्शी र मर्यादित बनाउन पहल गरौं । नियामक निकायले पनि व्यवसायमा सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । व्यवसायी, नियामक निकाय र सेवाग्राही सबै मिलेर नै पशुपन्छी औषधि व्यवसायमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आउँछ । यो व्यवसायमार्फत नै समग्र पशुधनको संरक्षण र सम्बन्द्र्धन भई देश नै समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्छ । संघका व्यवसायी साथीहरुबीचमा सौहार्दता कायम हुनुपर्छ । व्यवावसायिक एकताले नै धेरै समस्याको समाधान गर्न शक्ति पैदा हुन्छ ।