काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कृषि लगानी वर्ष’ घोषणा गरिने छ । यसमार्फत सरकारी, निजी तथा विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सरकारले लगानी दशक पनि घोषणा गरेको छ । खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको सरकारले यसबाट कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढ्नुको साथै रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास लिएको छ ।
‘आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गरिनेछ । प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ । बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकहरुलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिनेछ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बााझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवं चक्लाबन्दी गरिनेछ,’ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने । राष्ट्रपति पौडेलले कृषिमा सहकारी, निजी र सरकारी लगानी गरिने जानकारी पनि उक्त अवसरमा दिए ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनालाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखेको छ ।
‘देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाइ आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
बिउबिजनमा आत्मनिर्भर हुने अर्को नीति पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । ‘कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘कृषि क्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारसम्मको इकोसिस्टम बनाइ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।’
त्यस्तै, कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, फलफूल व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर
सरकारले पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको छ । यस्तै दुई वर्षमा पशुपन्छी र माछाजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अर्को महत्त्वकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारको छ । दूध तथा कुखुराजन्य वस्तुमा देश आत्मनिर्भर भए पनि माछा र अन्य पशुपन्छीमा हुन सकेको छैन ।
सरकारले दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी ल्याइएका कृषिजन्य वस्तु तथा खाद्यान्नको विषादी परीक्षण दायरा फराकिलो बनाउने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । बजारको स्वच्छता कायम गर्न यसलाई विस्तार गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । किसानलाई सहुलियत दिने कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने भएको छ । किसान परिचयपत्र दिँदै सहुलियत दिने सोच राखेको सरकारले रैथाने बालीको व्यावसायीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनाएको छ ।
हजार गाईवस्तु पालन गर्न पूर्वाधार बन्ने
एक हाजर गाईवस्तु पालन गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार, यस्तो पूर्वाधार सातै प्रदेशमा बनाइनेछ ।
पशु अस्पताल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आगामी दुई वर्षमा पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेतलगायतका रोग उन्मूलन गर्ने महत्त्वकांक्षी योजना लिएको छ । तीन तहको सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गाईभैंसी पालनको पूर्वाधारसहितको स्रोत केन्द्र बन्ने अर्को कार्यक्रममा पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
त्यसैगरी, सरकारले कृषि क्षेत्रमा चक्लाबन्दी गरिने घोषणा गरेको छ । ‘कृषियोग्य भूमिको संरक्षण नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग तथा चक्लाबन्दी गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । छरिएर रहेका कृषि भूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती तथा सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि यस पटक परेको छ । सिँचाइ हुने ठाउँमा भूमिगत सिँचाइ योजना ल्याउने किसान र कृषिलाई फोकस गरिने र किसानलाई प्रमाणपत्रसमेत वितरण गर्ने योजना भएको राष्ट्रपतिले सुनाए । कृषि, पशु र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भूउपयोगमा आधारित कृषि प्रणाली विकास गर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कृषि पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्धन स्पष्ट हुने गरी भूउपयोगको आधारमा कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ ।’
धानको उत्पादन वृद्धिमा प्रशन्नता प्रकट गर्दै चैतेधान प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आव कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरणलाई जोड दिने भन्दै कृषि ‘इकोसिस्टम’ सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
पशुपन्छी तथा माछापालनको उत्पादकत्व बढाइने
कृषि पशुपन्छी तथा माछापालनलाई सूचना प्रविधिमा जडान गर्दै उत्पादकत्व बढाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानी तहलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्को कार्यक्रम पनि राष्ट्रपतिले संसदमा बाचेका छन् ।
कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालनसहित कृषिखेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि चक्र सुरु हुनुअगावै कृषि क्षेत्रलाई चाहिने आवश्यक वस्तुको व्यवस्थापन र आधार मूल्य तोक्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।
उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहका सरकारबीच साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको छ । यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, बजारीकरणलाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सोच पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कर्जा सुविधा दिने, कृषक समूह र सहकारीबीच समन्वय गरी एकीकृत बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
पशुजन्य पदार्थमा न्यून समर्थन मूल्य तोकिने, कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउने, माटोको उर्वराशक्ति बढाउन रासायनिक मलको व्यवस्था गरिने लगायतको नीति सरकारले अघि सारेको छ । कृषि तथ्यांक संकलन गरेर बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने अर्को कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलेले कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक श्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यस्तै, कर्णालीको कृषि विकासका लागि सिँचाई कार्यक्रम सुरु गरिने छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सिँचाइ पूर्वाधार प्रणाली व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तराईका ३ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइको वैकल्पिक सुविधा खोजिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आ.वको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै ट्युबवेललगायत प्रविधि प्रयोग गरी सिँचाइ सुविधा पु–याउने वाचा गरेको हो ।
त्यस्तै, तराई मधेशका ३ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबबेलबाट सिँचाइ सुविधा पु–याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
पहाडमा नदी बेसिनमा आधारित सिँचाइ गर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई लिफ्ट तथा भूमिगत सिँचाइ योजनाका लागि विद्युतीय सुविधा दिने सरकारले घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पहाडी क्षेत्रका लिफ्टिङको व्यवस्था गरी सिँचाइको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ । आगामी वर्ष भूमिगत सिँचाइ सुविधाको काम विस्तार गरिने छ ।
गोरखामा एग्रो इन्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशका खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
सरकारले बाँदर, बँदेल, दुम्सी, हरिण, मृगलगायतका जीवजन्तुबाट बालीनालीमा हुने क्षति न्यून गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा नियन्त्रणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण, जैविकमार्ग पुनःस्थापना, नवीन प्रविधिको प्रयोग तथा वैकल्पिक कृषिबाली प्रवद्र्धन गरी वन्यजन्तु वासस्थान सुरक्षा एवं वन्यजन्तुबाट मानव जीवन तथा कृषिमा पर्ने असर न्यून गरिने उल्लेख गरे ।
सरकारले राजमार्ग र ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग खोल्ने, सबै स्थानीय तहमा बाली दर्ताको प्रबन्ध गरी उच्च उत्पादन हुने बालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध गराउने, सहज कृषि कर्जा प्रदान गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
यस्तै कृषि तथा पशुपालनको एकीकृत उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
पशुपालन र कृषिखेती गर्न प्रोत्साहन गरिने
कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालनसहित कृषिखेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि चक्र सुरु हुनु अगावै कृषि क्षेत्रलाई चाहिने आवश्यक वस्तुको व्यवस्थापन र आधार मूल्य तोक्ने समेत सरकारको घोषणा छ ।
त्यस्तै, छरिएर रहेका कृषि भूमीको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती, एवम् सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गर्ने घोषणामा उल्लेख छ ।
