सरकारी जागिरेका रूपमा मैले पशुपन्छी क्षेत्रमा ३० वर्ष बिताएँ । सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि पनि यसैमा काम गरिरहेको छु । त्यसैले मलाई पशु सेवाको निकै माया लाग्छ । यसले राम्रो काम गरोस् भन्ने हुन्छ ।
पहिले विभागसँग जिल्ला, सेवा केन्द्र थियो । अहिले यी संरचना ऊसँग छैन । त्यसैले विगतमा जस्तो बलियो छैन विभाग ।
संविधानले विभागको काम, कर्तव्यमा जे कुरा सूचीकृत गरेको छ, त्योअनुसार समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्वको कुराहरू हुन सकेको छैन । यो समस्या पशु सेवा विभागमा मात्र नभएर अन्य निकायमा पनि छन् । विभाग बलियो नहुँदा यसको असर देखिन थालेका छन् । लम्पी स्किन महामारीलाई नै हेरौं । यो भयावह बन्यो । विगतमा बर्डफ्लूलगायत महामारी फैलँदा गृह मन्त्रालयलगायत सबैसँग समन्वय हुन्थ्यो । तर अहिले हुन सकेन । प्रदेश सरकारले जिल्लामा गएको भन्छ, जिल्लाले स्थानीय तहमा । फेरि रिसोर्स पनि कहीँ छैन । यो अव्यवस्थाको मारमा भने किसान परेका छन् ।
विभागमा जहिले पनि बाहिरबाट आक्रमण भइरहेको छ । बाहिर भन्नाले यही मन्त्रालयकै अरू क्षेत्रबाट । हाम्रा क्वारेन्टाइन त अन्यत्रभन्दा बलियो छ नि तर अरू क्षेत्रका साथीलाई किन यही पशु सेवा क्वारेन्टाइमा मिसाउनु पर्छ ? आफैंले मिहिनेत गरे हुन्छ नि । यो कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन ।
विभागअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा पशु विकास फार्म थिए । तीमध्ये केही प्रदेश सरकार मातहत गएका छन् । तर ती राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले प्रयोगशालाहरूको गतिविधि चेन्ज हनुपर्छ, ओआइईसँग एलाइन्स हुनुपर्छ, नेशनल मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय काम गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै यिनीहरूलाई पनि प्रदेशमा लगिएको छ ।
विगतमा हाम्रो परिपाटी छलफल गर्ने थियो । पूर्वमहानिर्देशक, पूर्वउपमहानिर्देशक बोलाउने गरिन्थ्यो । तर अहिले यो परम्परा पनि हट्दै गएको छ । यी सबै कुरा गरिरहँदा पछिल्लो आन्दोलन निकै राम्रो भएको छ । पशु सेवाकर्मी एक ठाउँमा उभिएकाले कोर्ष ठीकैतिर अघि बढेको देखिन्छ ।
उतार–चढाव सबैतिर आउँछ । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेतृत्व जोगिन्छ, अघि बढ्छ । नभए समस्या आउँछ । जस्तो लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रणमै समन्वय गर्नुपर्ने थियो । रोग नियन्त्रणको रणनीति अपनाउनुपर्ने अर्को पाटो पनि थियो । संरचनाले समस्या पारेको कुरा सत्य हो भने त्यसबारे पनि छलफल हुनुपथ्र्यो । पशु कार्यालय कुनै न कुनै रूपमा राज्यकै स्रोत, साधनबाट चलिरहेका हुन् । रोग नियन्त्रणका लागि सक्ने काम त गर्न सकिन्थ्यो नि त ? यतातिर कहीँ न कहीँ कमजोरी देखिन्छ ।
पशु विभागबारे ब्रिफिङ गर्नेमा मन्त्रालयका दुई–चार जनाबाहेक बाँकी पशु सेवा विभागको हुनुहुन्न । जसले जति दाबी गरे पनि यो देशमा ९५ प्रतिशत आत्मनिर्भर भएको क्षेत्र यही हो । यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा संरचनामा आक्रमण गर्नेलगायत भइरहेको छ ।
पहिले कृषि र पशुपन्छीमा ६० र ४० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन्थ्यो । म र मभन्दा अघि विभागको नेतृत्वमा केशवप्रसाद प्रेमी रहँदासम्म यही अनुपात थियो । तर अहिले यस्तो रहेन । सबै कार्यक्रम कृषितिर जान थाले । त्यसले पशुपन्छीमा स्रोत साधन नै भएन । जिल्लामा कर्मचारी नभएकाले रिसोर्स भइहाले पनि खर्च गर्ने मान्छे छैन । यतातिर अलिकति गम्भीर नभएको जस्तै लाग्छ । यो क्षेत्र संरक्षण हुनुपर्नेमा विभिन्न विवाद ल्याएर समस्यामा पार्ने काम भएको छ ।
सबै कुरा मलाई थाहा छ भन्ने कसैले ठान्नु हुँदैन । आफ्ना अग्रज, अनुजसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ । सबैलाई समेट्नुपर्छ । तर अहिले त आफैंभित्र पनि छलफल हुन छाडेको कुरा सुन्नमा आएको छ । यो चाहिँ गर्नु भएन । पशु सेवा विभागको नेतृत्वमा आउनुभएका नयाँ महानिर्देशकलाई म सबैसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्न सुझाव दिन चाहन्छु ।
देशमा रहेका सात वटै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने काम पनि डिजीले गर्नुपर्छ । प्रदेशका सात वटै सचिवलाई महिनामा एक पटक फोन गरे के बिग्रन्छ र ? अरु नभए पनि गुड रिलेसन त हुन्छ नि । पालिकासँग पनि काम भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
हाम्रो अहिलेको यो स्टक्चर जुन छ यो ओआइईले तोकेको हो । यसबारे पुनर्विचार गर्नु परे कम्तीमा त्यसका डेलिगेट्स, जो जीवित छन्, तिनलाई सोध्नुपर्छ । यो स्टक्चरलाई कायम राख्नु नै मेरो बुझाइमा अहिलेका डिजीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अग्रजले जुन बाटो हिँडेका थिए, त्यसैलाई पछ्याएर हिँडे उहाँ र समग्र पशुपन्छी क्षेत्रको भलाई हुनेछ ।
