ई–लाइबेरीमा ७ करोड प्रकाशन, विद्यार्थी र चिकित्सकलाई निःशुल्क एक्सेस
काठमाडौं । नेपाल पशु चिकित्सा परिषदले नमुनामूलक काम गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रविधिसँग जोड्दै काउन्सिलले पूर्वाधार निर्माणलगायतमा समयसापेक्ष आमूल रूपान्तरण गरेको हो ।
प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै गरिएको रूपान्तरणले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाएको दाबी परिषद्को छ । परिषद्ले आइतबार मात्रै अनलाइन सेवा, ई–लाइबेरीको शुभारम्भ गरेको छ ।
अब सबै सेवा अनलाइनबाट
परिषद्को सेवा लिन विगतमा सेवाग्राही भौतिक रूपमा स–शरीर उपस्थित हुनुपथ्र्यो । यसले सेवाग्राहीलाई काउन्सिलबाट प्रवाह हुने सेवा लिन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको थियो । तर काउन्सिलको सेवा अब अनलाइनबाटै पाइने भएको छ ।
काउन्सिलका प्रवक्ता डा. मनोजकुमार शाहीका अनुसार नागरिक बडापत्रद्वारा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू, पत्रको दर्ता चलानी, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका परिषद्का सम्पूर्ण काम अब अनलाइनबाट हुनेछ । यसको डिजाइन सम्पादन गर्न सहज हुने गरी बनाउनुका साथै निवेदनहरू कार्यालयको कुन तहमा पुग्यो, सम्पादन भयो÷भएन भनेर जान्नसमेत सकिनेछ ।
यी कामका लागि अब सेवाग्राही कार्यालयमा धाउनु पर्दैन, परिषद्ले तयार गरेको भिसिओएसमार्फत सहजै पाइनेछ । यसले नेपालको नेसनल डिजिटल फ्रेमवर्क, २०१९ ले लिएको लक्ष्य प्राप्तिलाई टेवा पु–याउनुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहमा नयाँ आयाम थप्ने तथा सुशासन प्रवर्द्धन हुने परिषद्को अपेक्षा छ ।
उक्त अनलाइन सेवाको सर्भर र तथ्यांकको सुरक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको परिषद्को दाबी छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर उक्त अनलाइन सेवाको सर्भर र तथ्याङ्क सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको जिआइडिसीको सर्भर प्रयोग गरिएको उसले जनाएको छ । भिसिओएसमा रहेका व्यक्तिगत तथ्याङ्कहरूको सुरक्षालाई थप मजबुद बनाउन तेस्रो पक्ष सुरक्षा जाँचमार्फत आएका सुझावलाई समेत समावेश गरी अनलाइन प्राणालीलाई थप व्यवस्था समेत गरिएको छ,’ शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सेवा प्रवाह अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको
परिषद् सार्वजनिक संस्थान तथा नियमनकारी निकायमा पहिलो पटक व्यवस्थापन आइएसओ ९००१ लिने सरकारी निकायसमेत बनेको छ । यसबाट परिषद्ले सम्पादन गर्ने कार्य र कार्यालय व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुष्टि भएको परिषद्को जिकिर छ ।
परिषदले सम्पादन गर्ने पशुचिकित्सकको लाइसेन्सिङ परीक्षा, नाम दर्ता प्रक्रिया, उजुरी व्यवस्थापन र आचारसंहिता कार्यान्वयन, निरन्तर शिक्षा, खरिद प्रक्रिया, अनलाइन सेवालगायतका कार्यलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरबाट अडिट गराएको थियो । उक्त अडिटबाट परिषदलाई यस्तो प्रमाणपत्र दिइएको हो ।
ई–लाइबेरीमा ७१ करोड बढी प्रकाशन
परिषद्ले ई–लाइबेरीसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । भेटेरिनरी शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी, दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई लक्ष्य गरेर यस्तो पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको परिषद्को भनाइ छ ।
परिषद्का अनुसार भौतिक पुस्तक तथा ई–लाइबेरीमार्फत ७ करोडभन्दा धेरै वैज्ञानिक प्रकाशनहरूमा पहुँच दिइएको छ । ई–लाइबेरीमार्फत भारतीय डिजिटल लाइबेरीयुक्त राष्ट्रसंघको डिजिटल लाइबेरी, एसियाली विकास बैंकको डिजिटल लाइबेरीलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय र जर्नलहरू पनि पाठकले निःशुल्क अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।
मन्त्रीले गरिन् शुभारम्भ
यसैबीच कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले परिषद्को डिजिटल काउन्सिल र पुस्तकालयको उद्घाटन तथा आइएसओ ९००१ः२०१५ को लोकार्पण गरेकी छन् ।
लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री साहले कृषि बीमाका लागि सरकारले ९७ करोड रूपैयाँ स्वीकृत गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।
‘बीमा कम्पनीलाई अनुदानबापत सरकारले ३ अर्ब रकम दिन बाँकी थियो । १ अर्ब ४५ करोड पाइसकेको छ । ९७ अर्ब स्वकृति हुने अवस्थामा छ । ४८ करोड रुपैयाँ रकम मैले नै भुक्तानी गराएको हुँ’, उनले भनिन् ।
मन्त्री साहले पशु वा कृषि बीमाबारे सचेतना फैलाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै पशु चिकित्सकलाई पशु कल्याणको रूपमा काम गर्न पनि आग्रह गरिन् । उनले यसमा कानुनी बाधा छ भने त्यसको गाँठो फुकाउन सरकार तयार रहेको बताइन् । ‘पशु कल्याण ऐन बनिसकेको छ, यसलाई थप छलफल गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले डिजिटल काउन्सिल र पुस्तकालयको उद्घाटन तथा आइएसओ ९००१ः२०१५ को लोकार्पणबाट डिजिटल नेपालको अभियान सार्थक हुन लागेको बताए ।
मन्त्रालयका अर्का सचिव राजेन्द्र मिश्रले डिजिटल काउन्सिल र आइएसओ ९००१ः२०१५ को लोकार्पणबाट नेपाल डिजिटल प्रविधिअन्तर्गत ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ सुशासनको युगमा प्रवेश गरेको र यसले सुशासनलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का प्रवक्ता मनोज कुमार शाहीले डिजिटल काउन्सिल र आइएसओ ९००१ः२०१५को विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
