कृषकको मन छुने गरी बजेट आउँछ- कृषि मन्त्री रहँदासम्म किसानलाई मलको खाँचो हुन दिन्नँ

बारामा जन्मिएकी ज्वाला कुमारी साह संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री हुन् । ज्वालाको परिवार राजनीतिमा सक्रिय छन् । सानैदेखि विद्रोही स्वभावकी  साह माओवादीले ०५२ सालमा सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षमा प्रत्यक्ष सामेल भएकी थिइन् ।सबै परिवार राजनितकमा नै लागेर दाजुको समयमा उपचार हुन नसकेर मृत्यु भयको थियो ।सशस्त्र संघर्षको दौरान उनी भूमिगत भएकी थिइन् ।

ज्वाला मधेश प्रदेशको प्रदेश सभा सदस्य पनि थिइन् । उनी बारा क्षेत्र नम्बर ३(क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । ०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादी छाडेर उनी एमाले प्रवेश गरेकी हुन् । उनीसँग भूमि सुधार राज्यमन्त्रीको अनुभव पनि छ । ०७९ को आम निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित साहलाई एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कृषि मन्त्री बनाएर पठाएको छ । कृषि मन्त्रीमा उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो । भलै पहिलो कार्यकालमा उनी निकै छोटो समय मात्र यो जिम्मेवारीमा रहिन् ।

प्रस्तुत छ, मन्त्री साहसँग कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उनका भावी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्स मासिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कृषि मन्त्रीमा दोहोरिनु भएको छ । कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?

–यो आम जनतासँग जोडिएको मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयलाई राम्ररी सुधार गर्न सकियो भने देश समृद्धिको बाटोमा जान सक्छ । अहिले दोस्रो पटक यस मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालन पाउँदा राम्रो अनुभूति भइरहेको छ ।

मन्त्रालयको भागभण्डा हुँदा कतिपयले रोजेर मन्त्रालय लिने गरेका छन् । तपाईले कृषि मन्त्रालय रोजेर लिनु भएको हो कि भागमा परेको हो ?

–केही पनि रोजेर लिने मेरो स्वभाव होइन । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि रोजेर काम वा जिम्मेवारी लिनेभन्दा जे छ त्यसलाई ग्रहण गर्न भन्नु हुन्छ । देशलाई कसरी विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने भन्ने ध्यान ओलीको छ । देश सही ठाउँमा बस्यो भने आमजनता पनि सुखी हुन्छन् । यही हाम्रो संकल्प पनि हो ।

पार्टीले जुन मन्त्रालय दिन्छ म नाइँ भन्दिनँ, अहिलेसम्म भनेको पनि छैन । मलाई जे जिम्मेवारी आउँछ त्यसमै लगनशीलतापूर्वक काम गर्छु । म सक्छु भन्ने बुझेरै मलाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको हुनुपर्छ ।

मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना भयो । कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ ?

–यो मन्त्रालय देशको लागि धेरै महत्वको हो । तर यसमा नीति निर्माता र दलहरूको नजर कम छ । बजेटको हिसाबले हेर्नुभयो भने यो मन्त्रालय अन्यभन्दा कमजोर छ । अर्थात् कम बजेट छ । कृषि मन्त्रालयलाई व्यवस्थित ढंगले लगियो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना भयो । यस अवधिमा सरकारले ३० करोड रूपैयाँ ऋण लिएर भए पनि दुग्ध किसानको भुक्तानी गरिदिएको छ । पशु बीमा कम्पनीको पनि समस्या छ । उनीहरूको अवस्था नाजुक थियो । यसका लागि पनि ४८ करोड रूपैयाँ स्वीकृति गराएको छु ।

यस्तै, किसानहरूले बर्सेनि ब्यहोर्ने रासायनिक मलको समस्या पनि जटिल छ । यस विषयमा मैले मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरूसँग बारम्बार छलफल गरिरहेको छु । यो समस्या यथाशीघ्र निदान गर्न मैले कडा निर्देशन पनि दिएको छु । समयमै मल आउनु पर्छ । टेण्डर प्रक्रिया, जुन अगाडि बढेको छ, त्यसमार्फत नै समयमा मल ल्याउन मन्त्रालयको प्रयास छ । त्यस कारण जसरी भए पनि समयमा मल ल्याउन मैले झकझकाइरहेकी छु, निर्देशन दिएकी छु ।

मन्त्रालयमा आएपछि नयाँ कामको योजना के बनाउनु भएको छ ?

–नयाँ योजना मसँग छ । मैले जहिले पनि कृषिलाई जनजीविकासँग जोडेर हेर्ने गरेकी छु । नयाँ योजनाका रूपमा कृषि लगानी दशकको नीति ल्याउँदैछु । यो विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भइसकेको छ । खाली र बाँझो जग्गालाई कसरी उपयोगमा ल्याउने बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ । त्यस्ता जग्गालाई कृषि पेशाका लागि कसरी उपयोग गर्ने भन्ने मेरो सोच छ । यी विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नै अगाडि बढाइने छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको समयमा सुरु भएको माटो जाँच्ने काम अहिले पनि अन्योलमा छ । यसलाई फेरि अगाडि बढाउने क्रम सुरु हुँदैछ ।

कृषि बीमामा बजेटको अभाव छ । तर मैले अब त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिन बाधा अडकाउ फुकाएर भए पनि बजेट माग गर्ने प्रयासमा लागेकी हुँ । यसका लागि अर्थमन्त्रीसँग पनि निरन्तर कुरा भइरहेको छ ।

नेपालमा खाद्य ऐन २०३० मा बनेको थियो । ५० वर्ष पुरानो खाद्य ऐनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न विधेयक संसदबाट पास भइसकेको छ । यसले आमजनताको स्वास्थ्य र निरोगी बनाउन तथा ताजा र सफा गुणस्तरयुक्त खाद्य पदार्थ सेवन गर्न मापदण्ड बनाउन मद्दत गर्छ ।

धानमा पनि नेपालालाई आत्मनिर्भर बनाउन खोज्दैछौं । धानमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना छ । यही सम्भावना देखेर प्राथमिकताका साथ चैते धानको समर्थन मूल्य तोकिसकेका छौं । सरकारले चैते धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिएको छ ।

यसका अतिरिक्त कति किसानले कति हेक्टर जग्गामा कस्ता खालका धान, मकै, स्याउ, सुन्तला, अलैंची, कफी, चियापती आदि उत्पादन गरिरहेका छन त्यसको तथ्यांक निकालेर विश्लेषण गरिरहेका छौं । यसका साथै गाईपालन कसरी भइरहेको छ, गाई र भैंसीको गोठ कति छ, माछा कति उत्पादन भइरहेको छ जस्ता विषयको तथ्यांक संकलन गरी त्यसअनुरूप नीति बनाउने तयारी मेरो छ । यी सबै तथ्यांक संकलन गर्नुको अर्थ नीति बनाउनुका साथै किसानलाई पनि सुसूचित गराएर कृषि प्रणालीको विषयमा पहिचान गराउनु पनि हो ।

नयाँ बजेट पनि आउँदैछ । मन्त्रालयले बजेटको तयारी कसरी गरिरहेको छ र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के के हुन् ?

–जहाँ बजार छैन, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । जस्तो सिंचाइको अभावले कृषि पेशामा धेरै समस्या उत्पन्न हुन्छ । तर सिंचाइभने अर्को मन्त्रालय अन्तर्गत छ । कृषिसँग सिंचाइ, वन र भूमिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यी बै कृषि मन्त्रालयसँग जोडिनु पर्छ ।

म कृषि मन्त्री भए नि किसानलाई समयमा सिंचाइको लागि सिंचाइ न्त्रालयलाई गुहार्नुपर्छ । यस्तै जग्गाको विषयमा समस्या आयो भने भूमि या वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । तसर्थ सिंचाइ, वन, भूमिसुधार र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने मेरो सोच छ ।

अब आउने बजेटमा जे जति निकासा भएपनि आमजनता र कृषकलाई मन छुने गरी नै आउने छ ।

प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अभाव किसानले व्यहोर्दै आइरहेका छन् । यसको समयानुकूल व्यवस्थापनको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?

मलको व्यवस्थापन भइरहेको छ । अहिले युरियाको राम्रो भण्डारण छ, पुग्ने गरी छ तर डिएपीको अभाव छ । डिएपी मल ल्याउन प्रयास पूर्ववर्ती मन्त्रीबाटै भएकै हो । तर मल भने भारतमै रोकिएको छ । किन रोकियो र कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सचिव, साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोेरेशन र कृषि सामग्री संस्थानले भारतीय पक्षसँग छलफलमा छन् । तर मेरो भनाइ के हो भने आखिर बाटोमा मल किन अड्कियो र यसको कारण के हो ? यसका लागि म आफैं सक्रिय भएर लागेकी हुँ । म कृषि मन्त्री रहँदासम्म किसानलाई मलको खाँचो हुन दिन्नँ ।

पशुपन्छीमा महामारीजन्य रोगहरूको प्रकोप बढेको छ । यसका लागि किसानलाई राहत दिने विषयमा के सोच्नु भएको छ ?

यो पनि विकराल रूपमा देखापरेको अर्को समस्या हो । अहिले पनि धेरै पशुको बीमा भएको छैन भने भएका पशुको बीमा धन पनि किसानले पाएका छैनन् । यद्यपि, मैले पशु बीमा कम्पनीलाई बीमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुँ तर किसानले जति बीमा पाउनु पर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन ।

पशुपन्छीमा देखापर्ने महामारीजन्य रोग निदानका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । पशुपन्छीमा लाग्ने रोगको औषधि पनि सहज उपलब्ध हुनुपर्छ ।