पशु चिकित्सा परिषद्मा वेथिति : जिम्मेवारी निमित्तको, काम फुल रजिष्ट्रारको

काठमाडौं । नेपाल पशु चिकित्सा परिषदका निमित्त रजिष्ट्रार डा.मनोजकुमार शाहीले फुल रजिष्ट्रारका रूपमा काम–कारबाही गर्दै आएको पाइएको छ । रजिष्ट्रार नियुक्ति नहुँदासम्मका लागि दैनिक कामकाज गर्न निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी पाएका शाहीले गत साउनदेखि नियुक्ति नै नपाएको पदमा कामकाज गरेका हुन् ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५७ मा पशु चिकित्सा परिषदको रजिष्ट्रारको योग्यता ‘क’ श्रेणीको अधिकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनमा रजिष्ट्रारको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट हुने अर्को व्यवस्था पनि छ । यही प्रावधानअनुसार रजिष्ट्रार पदमा विज्ञापन आह्वान भएकोमा उमेर हदको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । जुन मुद्दा अहिले विचाराधीन छ ।

अदालतमा विचाराधीन भएर रजिष्ट्रार नियुक्ति अन्योलमा परे पनि शाहीले रजिष्ट्रारका रूपमा अनधिकृत ढंगले परिषद्का काम–कारबाही गरिरहेका छन् । परिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा रजिष्ट्रारका रूपमा चिनाएका उनले पत्राचारलगायत सबै काम–कारबाहीमा आफ्नो पद रजिष्ट्रार नै उल्लेख गरेका छन् । अफ्रिकन स्वाइन फिभरको बढ्दो प्रकोप नियन्त्रण गर्न परिषद्ले मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायतलाई बोधार्थ दिएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ७५३ वटै स्थानीयतहलाई परामर्श पत्र प्रेषित गरेको थियो । जसमा शाहीले फुल रजिष्ट्रारका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

शाहीले भने परिषद्का अध्यक्षमा रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्ने अधिकार रहेको र त्यही अधिकार प्रयोग गरेर नियमानुसार नै आफूलाई रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको दाबी गरे । ‘परिषद्को नियमानुसार रजिष्ट्रार नियुक्त नभएको अवस्थामा वा अनुपस्थित भएको अवस्थामा रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने प्रकृतिका काम गर्नका लागि अध्यक्षले परिषदका कुनै सदस्यलाई रजिस्ट्रार तोक्ने व्यवस्था छ,’ रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी सम्हालेको बारे भेट खबरले राखेको जिज्ञासमा उनले भने, ‘अध्यक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिएकाले निर्वाह गरेको हुँ ।’

शाहीले यस्तो दाबी गरे पनि नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५७ अनुसार रजिष्ट्रार नियुक्तिको अधिकार परिषद् अध्यक्षसँग नभएर मन्त्रिपरिषद्सँग छ ।

त्यसो त, रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी लिन शाहीको योग्यतासमेत पुग्दैन । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५७ अनुसार परिषद्को रजिष्ट्रारमा नियुक्त हुन ‘क’ श्रेणीको पशु चिकित्सक हुनुपर्छ । रजिष्ट्रारका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता शाहीको पुग्दैन । शाही स्वयंले पनि रजिष्ट्रारका लागि आफ्नो योग्यता नपुग्ने स्वीकार गरे । ‘रजिष्ट्रारका लागि ‘क’ श्रेणीको पशु चिकित्सक हुनुपर्ने भए पनि म ‘ख’ श्रेणीको हुँ,’ रजिष्ट्रारका लागि तपाईंको योग्यता पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने । शाहीले रहरले भन्दा पनि बाध्यताले यो जिम्मेवारी लिएको पनि दाबी गरे । रजिष्ट्रारबाट २–३ पटक राजीनामा दिइसके पनि स्वीकृत नभएको उनको भनाइ छ ।

‘परिषदको रजिष्ट्रार रहरले भन्दा पनि बाध्यताले बसेको हुँ । २–३ पटक राजीनामा दिई पनि सकेँ,’ उनले भने ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. वज्रकिशोर प्रसाद शाहाले भने शाहीलाई आफूले नभएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेको दाबी गरे ।

‘हामीले त नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५७ अनुसार हुने गरी निमित्त रजिष्ट्रार दिनेगरी फायल उठाएर मन्त्रालय पठाएका थियौं । तर मन्त्रालयबाट पत्र आउँदा रजिष्ट्रारको आयो,’ उनले दाबी गरे । शाहाले रजिष्ट्रारका लागि शाहीको योग्यता नै नपुग्नेसमेत बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सह–सचिव डा. सम्झनाकुमारी काफ्लेले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा रजिष्ट्रार पद अहिले रिक्त रहेको बताइन् । रिक्त रहेको पदमा रहेर शाहीले कसरी कामकाज गरे भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ । यसबारे प्रशासन महाशाखासँग जानकारी हुने भन्दै उनले उतै सम्पर्क गर्न सुझाइन् ।

‘पशु चिकित्सा परिषद्मा रजिष्ट्रार नियुक्त भएको मलाई थाहा छैन । यसबारे मलाई भन्दा पनि प्रशासन महाशाखासँग सम्पर्क राख्नुहोला,’ उनले भनिन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले रिक्त रहेको पदमा निमित्तको रूपमा दैनिक कामकाजका लागि जिम्मेवारी पाएकाले अधिकारभन्दा बढी गर्न नपाउने बताए । यदि सरकारी निकायका कुनै कर्मचारीले यस्तो गरेको गुनासो वा उजुरी आएमा नियमानुसार आयोगले कारबाही गर्ने उनले जानकारी दिए ।

निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मा पाएका व्यक्तिले रजिष्ट्रारका रूपमा गरेका सबै काम अवैध हुने र यस्तो जिम्मेवारी वा नियुक्ति दिने व्यक्तिलाई समेत आयोगले अख्तियार दुरूपयोग ठहर गरी कारबाही गर्ने उनले बताए ।

यस्तो छ कानुनी व्यावस्था