६० वर्ष लगाएर बनाएको संरचना ६० मिनेटमै भत्काउनु राम्रो होइन

विभागमा जोसुकै आए पनि दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्छ

पशु सेवा विभागको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस यतिबेला उब्जिएको छ । पशुपन्छी क्षेत्रका सरकोरावालाले यसबारे विभिन्न मतहरू प्रकट गरिरहेका छन् । यसैसन्दर्भमा हामीले पशु सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. वंशी शर्मालाई पशु सेवा विभाग कस्तो हुनुपर्ला भनेर सोधेका छौं :

पशु सेवा विभाग कसरी अघि बढ्नु पर्ने देख्नुहुन्छ ?
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र हो । त्यस्तै, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको पनि हामी सदस्य हौं । यी दुवै साझा संगठनको म्याण्डेट कार्यान्वयन गर्ने फोकल प्वाइन्ट पशु सेवा विभाग हो । त्यस्तै, पशुपन्छीसम्बन्धी रोग, किसानका समस्या, नयाँ प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गर्ने दायित्व पनि पशु सेवा विभागको हो । अहिले तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने, नीतिगत रूपमा निर्देशित गर्नुपर्ने दायित्व पनि पशु सेवा विभागको छ ।

पशु सेवा विभाग आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न कत्तिको सक्षम भएको पाउनुभएको छ ?
कागजी रूपमा यो विभागले सबै काम र कार्यक्रम अघि बढाएको छ । आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने दिशामा अघि बढेको छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन । अहिले खासगरी गाईभैँसीमा लम्पी स्किन रोग भयावह रूपमा फैलिएको छ । तर विभागले न खोप किन्ने बजेट विनियोजन गरेको छ, न त खोप लगाउने बजेट नै । एउटा ‘टोकन अफ लभ’जस्तो केही काम नदिने तर छ भने जस्तो मात्रै छ । खोपै ल्याउन पनि आज प्रक्रिया सुरु ग¥यो भने एक वर्ष लाग्छ । अहिले विभागका धेरैजसो निकाय शून्य बजेटमा चलिरहेका छन् । कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । विभाग अहिले आफ्नो म्याण्डेट र दायित्वअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । विभागको नेतृत्वमा बस्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ ।

विभागलाई जनशक्ति र स्रोत साधन वा बजेटको अभाव भएर राम्ररी काम गर्न नसकेको हो ?
विभागका लागि अहिले जनशक्तिको कमी छैन । बरु भएका जनशक्तिले बजेट अभावमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा विभाग र यसअन्तर्गतका निकायलाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था मन्त्रालयले गरिदिनुपर्छ ।

विभागले राम्ररी आफ्नो काम गर्न पर्याप्त र सहज नीति–नियम तथा कानूनको पनि आवश्यकता पर्छ । कानूनको पर्याप्तता वा सहजता कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ ?
कानून कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन । आवश्यकताअनुसार त्यसलाई परिमार्जन, संशोधन वा विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । नयाँ–नयाँ कानून ल्याएर विभागले आफ्नो दायरा बढाउँदै लानुपर्छ । दूध, मासु, अण्डाजस्ता पशुपन्छीजन्य उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्ने कुरा, पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा, पशु कल्याणका कुरालाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्छ । तर अहिलेको मुख्य समस्या भनेको त ऐन बनेर पनि कार्यान्वयनमा नजाने हो । ऐन बन्छ तर नियमावली बन्दैन । कुनै–कुनै ऐन बनेको ३० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ती ऐन बनाउनुको औचित्य के त भन्ने प्रश्न आउँछ ।

कुनै संस्था राम्ररी सञ्चालन हुन नेतृत्वमा स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । पशु सेवा विभागमा पनि पछिल्लो समय छिटोछिटो नेतृत्व परिवर्तन भइरहेको छ । यससले पनि विभाग आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कमजोर बनेको हो ?
विभागमा जोसुकै महानिर्देशक भए पनि कम्तीमा २ वर्ष काम गर्ने समय दिएर परिणाम हुर्नुपर्छ । कामको परिणाम आउन कम्तीमा त्यति समयचाहिँ दिनुपर्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभागमा महानिर्देशक पठाउँदा उक्त अवधि तोकेर पठाउने हो भने केही काम पक्कै हुन्छ । तर हामीकहाँ ६–६ महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने र मन्त्रीसँगै महानिर्देशक पनि परिवर्तन हुने अवस्थाले परिणाम आउन सक्दैन । महानिर्देशकमा कुनै समस्या देखियो भने त सरुवा गर्नुप¥यो । नत्र बीचबीचमा सरुवा गर्दा परिणाम देखिन गाह्रो पर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले विभागका महानिर्दिेशक सरुवामा किन यति धेरै चलखेल गर्दा रहेछन् ?
यसमा ३ वटा कुरा छन् । पहिलो कुराचाहिँ किसानको हकहितमा राम्ररी काम गरौँ भन्ने नेतृत्वलाई लाग्न सक्छ । किसानको अपेक्षा पनि हुन्छ । र त्यो अपेक्षा पूरा गरौँ भन्ने मन्त्रीलाई लाग्छ । आफ्नो सोचअनुसार काम गर्न पात्र खोजी गर्दा यस्तो भएको हुनसक्छ । अर्को कुरा, कर्मचारीको हकहितमा पनि काम भएको हुनुपर्छ । त्यस्तै, मन्त्रालयस्तरमा पनि विभागीय प्रमुखको काम देखिने खालको हुनुपर्छ । यति भयो भने विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरिहाल्न मन्त्रीले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था बन्छ । विभागको अहिलेको वर्तमान अवस्था भने फरक छ । विभागअन्तर्गतका २० वटा निकायलाई बजेट शून्य बनाइएको छ । लम्पी स्किनको यत्रो भयावह अवस्थामा बजेट छैन । काम गर्न हाटखुट्टा बाँधिएको छ । यस्तो अवस्थामा विभागलाई वा विभागको नेतृत्वलाई मात्रै दोष दिएर कोही उम्किन मिल्दैन । दोषी सबै छौँ, विभागीय प्रमुखलाई मात्रै दिनु हुँदैन ।

यहाँ विभागको महानिर्देशक कति समय रहनुभयो ?
म करिब २ वर्ष महानिर्देशक भएर काम गरेँ ।

पशुपन्छी तथा कृषि क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ भनिन्छ । यहाँ लामो समय विभागको नेतृत्वमा रहँदा राजनीतिक नेताहरुले यो खालको चिन्तन गरेको देख्नुभयो ?
काम गर्नेचाहिँ विभागीय प्रमुखले हो । विभागीय प्रमुखले चाहेको अवस्थामा राम्रा र सुधारका काम गर्न राजनीतिक नेतृत्वले रोकेको पाइँदैन । म त्यहाँ हुँदा ३÷४ वटा राम्रो काम गरेँ । हामीले ८÷९ महिना लगाएर रिस्क बेस्ड स्टाटेजी प्लानिङ (आरबिएसपी) बनाएर मन्त्रालयमा पठायौँ । त्यो अझै पनि स्वीकृत भएको छैन ।

प्रदेशस्तरीय रेबिजसम्बन्धी प्लान बनाएर पठायौँ । त्यो पनि स्वीकृत भएको छैन । बर्डफ्लुको क्षतिपूर्ति दिन ९० प्रतिशतभन्दा बढी दियौँ । बजेटले पुगेसम्म दियौँ । बीमाबापतको करिब १ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दियौँ । यीलगायत थप्रै राम्रा काम मेरो कार्यकालमा भए । भनेपछि काम गर्दा अलि प्रो–एक्टिभ भएमा समस्या हुँदैन । कोरोना भाइरसको त्यत्रो महामारी हुँदा पनि मेरो कार्यकालमा पशुपन्छीपालक किसानको साह्रो–गाह्रो, अप्ठ्यारो फुकाउन हामीले राम्ररी काम गरेका थियौँ । यस्ता काम भविष्यमा पनि हुन सक्छन् ।

यसका लागि पशु सेवाको संरचनालाई राष्ट्रिय पशु सेवा प्रणालीलाई दह्रो बनाउनु पर्छ । अहिलेजस्तो काम गर्नका लागि पैसा नै नदिने, २० वटा निकायलाई बजेट नै शून्य गर्नेजस्ता हचुवामा काम गर्ने हो भने यो क्षेत्र र देश दुवै उँभो लाग्दैन । हामीले ६० वर्ष लगाएर बनाएका संरचना ६० मिनेटमै भत्काउनु राम्रो होइन । यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गए भोलि भेटेरिनरी विषय पढ्ने र यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे पाउनै गाह्रो हुन सक्छ ।

पशु सेवा क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न कस्ता संरचना बनाउनु पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
भेटेरिनरीको हाम्रो प्रयोगशाला छन् । यसलाई अझ प्रत्येक प्रदेशमा विस्तार र विकास गर्दै लैजानुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा रहेका ल्याबका युनिटहरूलाई व्यवस्थित र विस्तार गर्दै लानुपर्छ । राष्ट्रियस्तरमै खोप उत्पादन गरेर प्रत्येक प्रदेशमा यसलाई भण्डारण गर्ने प्वाइन्टहरुको विकास गर्नुपर्छ । पशु क्वारिन्टाइन सेवा विशिष्ट प्रकृतिको सेवा हो ।

त्यसो हुँदा यो सेवालाई अन्य क्वारेन्टाइन सेवासँग मिसाउनु हुँदैन । बरु नाकाहरू घटाएर भए पनि यसलाई विशिष्ट सेवाकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन सेवा कार्यालय भन्ने एउटा इकाइ हामीले विकास गर्नुपर्ने छ । यसले बजारीकरणमा सहयोग गरेर गुणस्तरीय उत्पादनमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो जनशक्तिलाई ५ वर्ष, १० वर्ष, २० वर्षमा कुन स्तरमा दक्ष बनाउने भन्ने योजना बनाएर अरूलाई पनि गाइड गर्न सक्ने गरी दक्ष बनाउँदै लानुपर्छ । हामीले भारत र चीनसँग व्यापार गर्नुछ भने जनशक्ति र प्रणालीलाई उनीहरूकै स्तरमा विकास गर्नुपर्छ । पशु सेवा विभागका अहिलेका सबै एकाइहरुलाई विकास, विस्तार र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यस्तै, माछामा पनि हामीले राम्रो नश्लको माछा बर्सेनि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्न सकियो भने हामीले नेपालको पशुपन्छी क्षेत्रलाई सबल रूपमा अघि बढाउन सक्छौँ ।