औषधि व्यवस्था विभागले मानवसँगै पशुपन्छीको औषधिको गुणस्तर परीक्षणदेखि नियमनसम्मको काम गर्दै आइरहेको छ । तर यस्ता औषधिहरूको गुणस्तर तथा नियमनबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल विभागको स्रोत, साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म बजार स्वच्छ र स्वस्थ राख्न प्रयास भइरहेको बताउँछन् । उनै ढकालसँग भेट टाइम्स मासिकका लागि विष्णु पाण्डेयले गरेको कुराकानी :
औषधि भन्ने वस्तुको नियमन संसारभर एउटै निकायले गर्ने प्रचलन छ
तपाईं पुनः औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्कंनुभएको छ । औषधि बजारलाई व्यवस्थित बनाउने नयाँ योजना के–के छन् ?
औषधि व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले छ । यस पटक यो एउटा काम गर्ने सोच बनाएको छु । पैठारी हुने र देशभित्र उत्पादन हुने औषधिको गुणस्तरीयता यकिन गर्नेमा पनि विभागले ध्यान दिनेछ । भेटेरिनरी तथा अन्य आवश्यक औषधिको उपलब्धता भए÷नभएको पहिचान गर्ने, दर्तामा सहजीकरण गर्ने अर्को योजना पनि छ । औषधि व्यवसाय गरिरहेकामा कतिपयले तालिम तथा प्रमाणपत्र नपाएको अवस्था छ । तिनीहरूलाई लक्ष्य गरेर तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । तालिमपछि परीक्षा सञ्चालन गरेर सफल र सक्रिय हुन चाहनेलाई प्रमाणपत्र दिई व्यवसाय गर्न सहयोग गरिनेछ ।
चौथोमा बजार अनुगमनलाई राखिएको छ । खासगरी आयुर्वेदिक, भेटेरिनरी औषधिहरूको व्यवसायमा संलग्न जे, जति सप्लाइ चेनमा रहेका फर्महरू छन्, उनीहरूको फर्म अनुगमनलाई तीव्रता दिइनेछ । त्यसक्रममा कोही गैरकानूनी कार्यमा संलग्न रहेको पुष्टि भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
अनुगमनलाई चुस्त पार्ने योजना सुनाउनुभयो । पछिल्लो समय औषधि बजारको अवस्था कस्तो छ ?
बजारको अवस्थाबारे ठ्याक्कै भन्नुपर्दा स्टोरहरू अव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने, बिल–बिजक अपडेट नराख्ने, कतिपय अवस्थामा दर्ताबेगर औषधि पैठारी गरेर ल्याउनेजस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । भेटेरिनरी औषधिको स्टोर भनेपछि फरक व्यवहार गरेको पनि हामीले पाएका छौं ।
औषधिको गुणस्तर अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
औषधि व्यवस्था विभागले औषधिकोगुणस्तरबारे परीक्षण गर्दै आएको छ । यसक्रममा औषधिहरू त्यति धेरै गुणस्तरहीन पाइएको छैन । कतिपय औषधि भने दर्ता बेगर बजारमा पुग्ने गरेका छन् । दर्ता नगरीकन बजारमा पुग्ने भएकाले यस्ता औषधिको गुणस्तर यकिन हुने कुरै भएन । बिना दर्ता भित्रिने एन्टिबायोटिक्सलगायत औषधिको प्रयोगले दिने परिणाम अवश्य पनि राम्रो छैन ।
प्रतिबन्ध लगाइएका औषधि प्रयोग भइरहेको विभागको अनुगमनकै दौरानमा पनि देखिएको छ । यसमा संलग्नमाथि कारबाही नहुँदा पनि गलत कार्यले प्रोत्साहन पायो भन्ने सुनिन्छ नि ?
गल्ती गर्नेले छुट पाउन हुँदैन । कानूनविपरीत काम गर्ने जोसुकै भए पनि कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले आयातलाई प्राथमिकतामा राखेर हामीलाई महत्व दिएन भन्ने स्वदेशी पशुपन्छी औषधि उद्योगीको गुनासो छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
यो उहाँहरूको आग्रही भनाइ हो । हामीले उहाँहरूले आरोप लगाएजस्तो काम बिलकुल गरेका छैनौं । बरू स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति र स्रोत, साधन चाहिन्छ । यसको अभावका कारण विभागले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन भनिन्छ नि ?
हामीसँग स्रोत–साधन सीमित छ । यही कारण हामीले पर्याप्त निगरानी गर्न नसकेको सत्य हो । यसमा सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
जनशक्ति प्रबन्ध गर्नेतिर केही पहल गरिरहनु भएको छ कि ?
संस्थागत सुधारका लागि हामीले अहिले दुई एजेण्डालाई प्राथमिकतापूर्वक अघि सारेका छौं । पहिलो छ, प्रचलित औषधि ऐनलाई परिमार्जन गरेर समयानुकूल गर्ने । दोस्रोमा संस्थागत सुधार गर्दै विभागको साधन, स्रोतलाई आवश्यकताअनुसार बढाएर प्रभाव र पहुँच सबैतिर पु¥याउने सोच छ ।
एन्टिबायोटिक्स दुरूपयोगबारे कुरा उठिरहेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
तपाईंले भनेजस्तै एन्टिबायोटिक्सको दुरूपयोग भइरहेको छ । हामीले यसको नियन्त्रण गर्नैपर्छ । यसबारे सूचना संकलन गर्नेदेखि अनुचित किसिमका मिश्रणलाई बजारबाट निकाल्ने, खपतबारे निगरानी, मनिटरिङ गर्ने र नयाँ खालका औषधि तथा एन्टिबायोटिक्स आवश्यक भयो भने बजार अनुमतिका लागि सहज गर्ने अझ भनौ असल अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्नेलगायत काम गर्ने सोचेका छौं ।
पशुपन्छी क्षेत्रका सरोकारवालाले औषधि व्यवस्था विभागको कार्यक्षेत्र धेरै ठूलो भएको तर्क गर्दै यसबाट पशुपन्छी औषधिलाई अलग्याउनु उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएका छन् । यसो गरे कसो होला ?
औषधि भन्ने वस्तुको नियमन संसारभर एउटै निकायले गर्ने प्रचलन छ । यसको नियमन गर्ने विधि, प्रक्रिया, विज्ञान समान हुन्छ । त्यसैले मैले यो अलग्याउने भन्ने कुरा के हो बुझ्न सकेको छैन ।
रह्यो कुरा, सेवासम्बन्धी क्रियाकलापको । पशुपन्छी क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्न पशु सेवा विभाग अलग्गै छँदै छ । विभिन्न किसिमका अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि छन् । मासु, खाद्य वस्तुको गुणस्तर हेर्ने छुट्टै छन् । त्यस्ता निकायहरूले आफ्नो क्षेत्रको काम गरे भने समस्या हुँदैन । त्यसैले उहाँहरूले के अलग गर्ने भन्नुभएको हो, त्यो बुझिनसक्नुको भाषा हो । फेरि पनि दोहो¥याउ, औषधिमा एउटै कानून हुन्छ र एउटै निकायले यसलाई कभर गर्छ । उहाँहरूले (पशु सेवा विभाग) ले अहिले उपलब्ध त्यत्रो जनशक्तिबाट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ भन्ने हामीले सुन्न पायौं भने यो क्षेत्रमा उहाँहरूले हात हाले राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा रहन्थ्यो । तर त्यो त छैन ?
त्यसैले पशु सेवा विभाग यस्तो प्राविधिक काम गर्ने निकाय होइन । यसको काम त सेवा चुस्त–दुरुस्त पार्ने, गुणस्तरीय पशुपन्छीको उत्पादनमा बढावा दिने, समग्र कृषि क्षेत्रमा टेवा पु¥याउने हो । औषधि व्यवस्थाको कामचाहिँ प्रयोगमा आउने वस्तुको गुणस्तर यकिन गरी नियमन गर्ने हो । कन्फ्लििक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि क्षेत्रगत रूपमा अलग हुँदा प्रभावकारी हुन्छ । प्रचलनमा रहेका प्राक्टिसविरुद्ध यो कुरा उठाउनुको मक्सद भइरहेको व्यवस्थालाई वेथितिमा परिणत गर्नु हो । यो त्यही सोचबाट आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले पशुपन्छीको फिड सप्लिमेन्टको पनि गुणस्तर हेरिदिए हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन् । यसबारे विभाग र यहाँको धारणा के छ ?
उत्पादित फिड सप्लिमेन्टमध्ये केहीमा एन्टिबायोटिक्स मिसाएर ल्याएको पाइएको छ । त्यसैले फिड सप्लिमेन्टको गुणस्तर पनि औषधि व्यवस्था विभागले नै हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आग्रह आइरहन्छन् ।
पशुपन्छीपालक किसानले समयमा औषधि नपाउने, पाए पनि गुणस्तरीय नहुने गुनासो सुनिन्छ । कहिलेसम्म किसानले यस्तो अवस्था झेलिरहनुपर्ने ?
अहिले पशुपन्छी औषधिको सप्लाई निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । त्यस्ता औषधिको बिक्रीका लागि फार्मेसी खुलेका हुन्छन् र त्यहीबाट किसानले उपलब्ध औषधि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । यदि कुनै औषधि अभाव भयो भने सिधै हामीलाई सम्पर्क गरेर यसबारे जानकारी गराउन सकिन्छ । पशुसम्बन्धी विभिन्न निकाय छन्, तिनीहरूमार्फत पनि हामीसम्म ल्याउन सकिन्छ ।
