‘व्यक्तिको स्वार्थ पूरा नभएको कुरामा जोडिन्छ भने स्वीकार गर्न सक्दिनँ’
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतका २० कार्यालयमध्ये केहीको खारेजी, केहीलाई गाभ्ने र केहीलाई प्रदेशमा झार्ने निर्णय गरेर ती कार्यालयका लागि शून्य बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै पशुपन्छी चिकित्सक, प्राविधिकलगायत सरोकारवालाहरू संघर्षमा उत्रिएका छन् । चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका पशुपन्छी क्षेत्रसँग सम्बन्धित १६ संगठनले बिहीबार मात्रै पशु सेवा विभागमा तालाबन्दी गर्दै अनिश्चितकालीन धर्ना थालेका छन् । विभागमा लगाइएको ताला केही समयपछि बल प्रयोग गरेर प्रहरीले खोले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने उनीहरूले बताएका छन् । बिहीबार साँझ राके जुलुस निकाल्न लागेका उनीहरूले आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री र कृषिमन्त्रीलगायतको निवास घेर्नेसम्मका कठोर संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने योजना बनाएका छन् ।
यसैसन्दर्भमा हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी विकासतर्फका सचिव डा. दीपककुमार खरालसँग १६ संगठनका माग र उनीहरूले गरिरहेका संघर्षका कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ भनेर सोधेका छौं :
आर्थिक वर्ष ०८० को बजेटले पशुपन्छी क्षेत्रबारे गरेको निर्णयलाई लिएर चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । बिहीबार मात्रै पशु सेवा विभागमा उनीहरूले तालाबन्दी गरेका छन् । पशुपन्छी क्षेत्रका सरोकारवालाले गरेको यो संघर्षलाई तपाईंहरू (सरकार) ले नजरअन्दाज गरेको हो ?
जुन विषय उठान भएका थिए, ती विषय अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बोधन भएको छ । यसको जानकारी विभाग हुँदै यसका मातहतका कार्यालयमा सायद पुगिसकेको छ । शून्य बजेट भयो भन्ने विषय सम्बोधन भइसकेकाले सरकार, मन्त्रालयको तर्फबाट उक्त आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छैन । यसबाहेक उहाँहरूका थप केही जिज्ञासा, चासो र चिन्ता छन् भने बसेर छलफल गर्न सक्छौं । यो कुरा उहाँहरूलाई अवगत गराएर ‘तपाईंहरूका कुरा के–के छन्, आउनुस् छलफलमा बसौं’ भनेर वार्ताका लागि नाम मागेका छौं । उहाँहरूले वार्तामा बस्नेहरूको नाम दिनुभयो भने उहाँहरूले उठाएका विषयबारे छलफल गर्नेछौं ।
पशु सेवा विभाग मातहतका कार्यालय हचुवाका भरमा असम्बन्धित निकायमा गाभेको, केहीलाई खारेज गरेको र केही प्रदेशमा झारेको विषय पनि छन् । यसमा मन्त्रालयको धारणा के छ ?
नेपाल सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ, हामी कर्मचारीलाई । नमिलेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ नेपाल सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्नसक्छ । कहिलेकाहीँ सरकारले मन्त्रालय त थप तथा खारेज गर्ने निर्णय गर्न सक्छ भने यसलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ । किसान, सरोकारवाला सबैको हित हुनेगरी, दुःख नपाउने र आर्थिक हित हुनेगरी यो क्षेत्रलाई अगाडि लैजानुपर्छ ।
अहिलेको संरचनाले किसानको हित होइन, अहित हुन्छ भनिरहनुभएको छ नि त उहाँहरू ?
यो क्षेत्रको विकासको लागि कस्तो खालको संगठन, जनशक्ति चाहिन्छ भन्नेबारेमा मन्त्रालय सधैं दत्तचित्त छ । अनुपयुक्त संरचना बनून् भन्ने चाहना मन्त्रालय कहिल्यै राख्दैन । उपयुक्त किसिमको संगठन अगाडि लिएर जान भावी दिनमा हामीले संगठन व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरेर उपयुक्त संरचना बनाएर जान कार्यदल गठन गरेर काम थालेका छौं । यसमा स्वयं विभागका महानिर्देशक सदस्य हुनुहुन्छ । कस्तो संगठन भयो भने कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र र किसानको हित हुन्छ भनेर हामीले उहाँहरूसँग सुझाव लिन्छौं । त्यसकै आधारमा निर्णय गरेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्नेछ ।
यो त उल्टो भएन र ? यही कुरा बजेटपूर्व गरेर निर्णय लिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?
नेपाल सरकारले गरेका निर्णयमा अगाडि/पछाडि भन्ने कुरा नै हुँदैन । नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई यो बेला गरेको भए हुन्थ्यो भनेर मैले चुनौती दिन सक्दिनँ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पशुपन्छी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर गर्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि यसलाई सकार्न तपाईं सकारात्मक हुनुको साटो आन्दोलन तुहाउन उद्यत हुनुभयो भन्ने संघर्षरत पक्षको आरोप छ । यसको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ?
मेरोबारे कसले त्यस्तो भन्नुभयो, मैले थाहा पाएको छैन । म एउटा नेपाल सरकारको जिम्मेवारी लिएर बसेको मान्छे हुँ । मलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो पूरा गर्न म दत्तचित्त छु । तर कुनै समूह र व्यक्तिको नितान्त स्वार्थ पूरा नभएको कुरामा मलाई जोडिन्छ भने त्यो स्वीकारयोग्य हुँदैन ।
