हामीले पोल्ट्रीलाई आत्मनिर्भर बनायौं, राज्यले के दियो ?
काठमाडौं । आइतबार देशभर विविध कार्यक्रम गरेर पोल्ट्री दिवस मनाइएको छ । ०७० सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर पुस १७ लाई पोल्ट्री दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा पोल्ट्री क्षेत्रमा एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । फलतः नेपाल कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । दशौँ राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस मनाइरहँदा व्यवसायी भने अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । पोल्ट्री क्षेत्रमा विद्यमान समस्या जटिल बन्दै उद्योग नै सञ्चालन नहुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
दशौं पोल्ट्री दिवस मनाइरहँदा व्यवसायीले आशाभन्दा निराशा व्यक्त गरे । सरकारले आफ्ना उचित माग सम्बोधन नगरेर लगानी र योगदान अवमूल्यन गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
गुणचन्द्र विष्ट पोल्ट्रीको एउटा अंग ह्याचरीका किङ हुन् । उनको अविनाश ह्याचरी देशकै ठूलो ह्याचरी उद्योगमध्येमा पर्छ । पोल्ट्रीको सफलतम उद्योगीमध्ये एक विष्ट आफ्नो व्यवसायबाट सन्तुष्ट छैनन् ।
नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट कुखुराजन्य उत्पादन सबैमा व्यवसायी नोक्सानमा रहेको सुनाउँछन् । दैनिक घाटा व्यहोरिरहेको, बैंकले थप लगानी नगरेको, जग्गा बिक्री नभएको र खोरमा राखिएका कुखुरा बचाउनसमेत मुस्किल परेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “बैंक चाहिने जति ऋण दिँदैन, भएको ऋणमा मनपरी ब्याज बढाउँछ । कच्चा पदार्थको मूल्य आकाशियो, व्यवसाय कसरी धान्ने ?”
नेपाल पोल्ट्री क्षेत्र आत्मनिर्भर रहे पनि आफूहरूको समस्या सुनिदिने कोही नभएको उनले गुनासो गरे ।
सरकारी उपेक्षाका कारण समग्र पोल्ट्री उद्योगमा आधाभन्दा बढी व्यवसाय बन्द भइसकेको उनले जानकारी दिए । तीन सय ८४ ह्याचरी उद्योगमध्ये अहिले दुई सय मात्रै सञ्चालनमा रहेको र ती पनि पूर्ण सञ्चालन हुन नसकेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “बैंकको ऋणका कारणले मात्रै केही चलेका छन् ।”
विष्टका अनुसार, नेपालमा सातामा ४५ लाख चल्ला उत्पादन हुँदै आएकामा घटेर २५ लाखमा झरेको छ । यसमा आधा पनि बिक्री हुँदैन । विष्टले भने, “चल्ला उत्पादनको लागत रु ६० पर्छ । अहिले हामीले बढीमा रु २५ मा बिक्री गर्दै आएका छौँ ।”
महासङ्घका उपाध्यक्ष एवं ह्याचरी उद्योग सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पोखरेल पनि विष्टको जस्तै गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार ब्रोइलर र लेयर्सको चल्ला उत्पादन गर्ने माउ (प्यारेन्ट) अधिकांश विदेशबाट आउने गर्दछ । कोभिडपूर्व मासिक एक लाख ५० हजार हाराहारी प्यारेन्ट नेपाल आउने गरेकामा गएको वैशाखयताको सरदर मासिक ६० हजार मात्रै आउने गरेको छ ।
प्यारेन्टबाट उत्पादित चल्लासमेत सबै बिक्री हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
मासुको माग निकै घटेकाले उत्पादन भएर पनि कुखुरा नबिकेको उनको गुनासो छ । भारतमा बिक्री गर्न नमिल्ने गरी बूढा भएका कुखुरा नेपालमा सस्तोमा आउने हुँदा यहाँको उत्पादनले मूल्य नपाएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “ब्रोइलर कुखुरा २८ देखि ३५ दिनभित्रको खान उपयुक्त हुन्छ । तर बजारमा बूढा कुखुराको मासु आउने गरेको छ ।”
ती धेरैजसो भारतबाट ल्याएर कोल्डस्टोरमा राखेर बिक्री गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
भारत सरकारले कुखुरापालनमा जग्गा खरिददेखि सबै कार्यमा अनुदान दिने हुँदा सस्तोमा कुखुराजन्य उत्पादन हुने गर्दछ । भारतमा लागत कम हुने हुँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ब्रोइलर (मासु खाने कुखुरा) को देशभरमा २५ हजार फार्म रहेकामा आधाभन्दा बढी बन्द छन् । कुखुरा पाल्नका लागि आर्थिक अभावमा कृषकले कुखुरा पाल्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा दुई हजार पाँच सय लेयर्स (अण्डा उत्पादन गर्ने) फार्म रहेकामा ७० प्रतिशत हाराहारी बन्द भइसकेका छन् । तीस हजारभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा पाल्ने फार्मको सङ्ख्या ५० हाराहारी छ । यसले ७५ प्रतिशत अण्डा उत्पादन गर्दछ । पोल्ट्री व्यवसाय चरम सङ्कटमा पुगेपछि केही महिनाअघि ठूला लेयर्स फार्मका सञ्चालकहरू सङ्गठित भएर नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरेका छन् ।
सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले अवस्था सुधार नभएमा आगामी वर्षसम्म पुग्न पनि नसकिने बताए । उनले भने, “साना व्यवसाय धेरै बन्द भइसके, ठूला व्यवसायी पनि आगामी वर्षसम्म यस्तै अवस्था रहे बन्द हुन्छन् ।”
सरकारी तवरबाट नहेरिएको गुनासो गर्दै बर्डफ्लुका कारण मारिएको कुखुराको क्षतिपूर्ति १० महिना पुग्दासमेत नपाएको गुनासो गरे । उनले अगाडि थपे, “कमसेकम क्षतिपूर्ति पाए ५० हजार कुखुरा मरेकाले २५ हजार त पाल्न पाउँथे ।”
दुई वर्षअघि एक क्रेट (३० वटा) अण्डा रु चार सय पाँचमा बिक्री हुँदा दानाको मूल्य रु ४५ थियो । उनले भने, “अहिले दानाको मूल्य रु ७० पुग्यो, हामीले अण्डा केही दिन अघिसम्म रु दुई सय २५ मा पनि बिक्री गर्यौं ।” अहिले कृषकले प्रक्रिकेट रु तीन सय ५० सम्ममा बिक्री गर्न सकेका छन् ।
अण्डाको लागत मूल्य प्रतिक्रेट रु चार सय ५० रहेको पोखरेलले बताए । उनले भने, “अहिले पनि हामी प्रतिक्रेट रु एक सय घाटामा अण्टा बिक्री गरिरहेका छौँ ।”
नेपालमा दैनिक अण्डा उत्पादन ४० लाख वटा हाराहारी छ ।
पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने सात प्रतिशतमा बैंकबाट लिएको ऋण १५ प्रतिशत पुगेको भन्दै अब तालाचाबी बैंकलाई बुझाउनुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘पाँच वर्षअघि प्रतिकिलो रु ३० मा किन्ने दाना अहिले ७० पुगेको भन्दै दानाको मूल्य दोब्बर हुने, उत्पादन सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्दा कति दिन व्यवसायी टिक्छन् ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
कुखुरामा लगाउने भ्याक्सिनले वैधता नपाउँदा चोरी बाटोबाट आइरहेको भन्दै उनले महँगोमा खरिद गरेर लगाउनुपरेको बताए । उनले गुनासो गरे, “राज्य भएको अनुभूति गर्न सकिएन ।”
कृषकको लागत उठ्नका लागि मासु प्रतिकिलो रु पाँच सय र अण्डा प्रतिक्रेट रु पाँच सयमै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
नेपालमा दानाका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ र औषधि विदेशबाट आउने गर्दछ । देशभरमा एक सय २० वटा दाना उद्योग छन् । पछिल्लो समय कच्चा पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै दानाको मूल्य बढेको लामिछानेको भनाइ छ ।
सरकारले सम्बोधन गरेमा लागत मूल्य घट्ने उहाँको भनाइ छ । उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिका कारण पोल्ट्री व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, “बैंकले ऋण थप्दैन, खोरका कुखुरा दाना नपाएर मर्ने अवस्थामा छन् ।”
खोरका कुखुरा गनेर रु १० करोड रहेको हिसाब गरेर सुतेको व्यक्ति बिहान उठ्ता मरेका कुखुरा पुर्नका लागि ऋण खोज्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था आउने भन्दै उनले जोखिम मोलेर व्यवसाय गरे पनि सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो गरे ।
कृषि कर्जा पोल्ट्रीमा मात्रै लगानी गर्दा अन्य कृषि क्षेत्रमाथि उठ्न नसक्दा अहिले समस्या आएको कँडेलको भनाइ छ । उनले भने, “कृषि ऋण जनाउँदै बैंकहरू कुखुरामा मात्रै लगानी गरे, मकै, भटमासलगायत दानाका कच्चा पदार्थ उत्पादनतर्फ ध्यान पुगेन ।”
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेले प्रदेश सरकारले पोल्ट्री बोर्ड नै गठन गरेर सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए । बोर्ड गठनका लागि अध्यादेश ल्याएर प्रदेश प्रमुखसम्म पुगेको तर प्रमाणीकरण नभएको उनको भनाइ छ ।
Language »
