काठमाडौं । २ जेठ ०७७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपन्छी औषधिसँग सम्बन्धित एक अनियमितताको घटनामा मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दा दायर गर्नुको कारण थियो, औषधि ऐन, २०३५ को बर्खिलाप हुने गरी नेपालमा दर्ता नै नभएका भारतीय कम्पनीका औषधिको आयात सिफारिस दिनु । यो बदमासीका खलपात्र थिए, नेपाल सरकारका तत्कालीन सहसचिव डा.बलराम थापा । थापा उमेर हदका कारण निजामती सेवाबाट अवकाश भइसकेका छन् । तर यो मुद्दाको अन्तिम किनारा अदालतबाट अझै लागेको छैन ।
अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा कानूनविपरीत भारतीय कम्पनीका औषधि आयात अनुमति दिएर थापाले अख्तियार दुरूपयोग गरेको उल्लेख छ ।
थापासँग जोडिएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला पशुपन्छी औषधि आयातका नाममा गरिएको यसभन्दा अझै गम्भीर सवाल सतहमा आएको छ ।
औषधि ऐन, २०३५ अनुसार, मानव तथा पशुसँग सम्बन्धित औषधिको दर्ता तथा आयात अनुमति दिने अख्यिारप्राप्त सरकारी निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको औषधि व्यवस्था विभाग हो । यसबाहेक कुनै पनि सरकारी निकायले औषधि दर्ता र आयात अनुमति दिन पाउँदैनन् । पशुसँग सम्बन्धित फिड सप्लिमेन्ट आयातको अनुमति दिने कार्यक्षेत्र भने पशु सेवा विभागको हो ।
पशु सेवा विभागका तत्कालीन निमिक्त महानिर्देशक डा. लेखराज दाहालको कार्यकालमा क्षेत्राधिकार मिचेर नेपालमा दर्ता नै नभएको भारतीय कम्पनी नन्दन फर्मास्यूटिकलको उत्पादन तथा टिटिके हेल्थकेयरको मार्केटिङ तथा कान्तिपुर इम्पेक्स प्रा.लि.को रेप्लिना नामक औषधिको आयात अनुमति दिएको पाइएको छ । रेप्लिना एक किसिमको पेनकिलर हो । यो नेपालमा दर्ता छैन । दाहाल हाल कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव छन् ।
कुनै पनि आयातकर्ताले फिड सप्लिमेन्ट नेपालमा आयात गर्न पशु सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालामा आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी दिइएको आवेदन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने÷नपर्ने निक्र्योल गरेर प्रयोगशालाले पशु सेवा विभागका महानिर्देशक अध्यक्ष रहने आयात निर्यात सिफारिस समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ ।
समिति सदस्यमा पशु सेवा विभागअन्तर्गत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था आयात निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ मा प्रष्ट व्यवस्था छ । सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने प्रयोगशालाका प्रमुख वा प्रतिनिधि रहने प्रावधान छ । दर्ता नभएको भारतीय औषधिलाई नेपालमा आयात अनुमति दिने निर्णय गरिएको समयमा प्रयोगशालामा नेतृत्व विहिन रहेको मौकामा सोही कार्यालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरका भेटेरिनरी चिकित्शक समिति सदस्य थिए । यही समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर भारतीय कम्पनीको औषधिलाई आयात अनुमति दिएको हो ।
विभागका तत्कालीन निमित्त महानिर्देशक दाहालले राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाले तयार पारेर ल्याएको प्रस्तावमा विश्वास गर्दा गल्ती हुन पुगेको तर आफ्नो नियत खराब नरहेको भेट खबरसँग बताए । आयात निर्यात सिफारिस समितिका सदस्यले प्रयोगशालाको प्रस्तावमा समर्थन जनाएकाले आफूले धेरै नकेलाएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रयोगशालाले तयार गरेर समितिसमक्ष पेस गरेको प्रस्तावलाई अन्य सदस्यले पनि समर्थन गरेपछि मैले धेरै केलाउन आवश्यक ठानिनँ । यो निर्णय त्रुटिपूर्ण भए पनि यसमा मेरो नियत खराब छैन,’ डा. दाहालले भने ।
औषधि व्यवस्था विभागमा आयात अनुमतिका लागि आवेदन नदिएर पशु सेवा विभागमा दिइनु र विभागले पनि अर्को निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा आवेदककै चाहनाअनुसार निर्णय गर्नुले यसमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जानकारहरू यसबाट आर्थिक चलखेलको गन्ध आएकाले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘औषधि व्यवस्था विभागमा दिनुपर्ने निवेदन पशु सेवा विभागमा दिइएको छ । यसबाट आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको छ । यसमाथि छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ,’ विभाग स्रोतले भेट खबरसँग भन्यो ।
यसरी खुल्यो पोल
अबैध औषधि आयातबारे सुत्रबाट जानकारी पाएपछि भेट खबरले यसबारे राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालासँग गत असार १९ गते सूचना माग गरेको थियो । जवाफमा प्रयोगशालाले रेप्लिना उत्पादनलाई १० चैत ०७८ मा आयात अनुमति दिइएको प्रष्ट पारेको छ । भेट खबरले औषधि आयात अनुमति दिने आयात सिफारिस समितिका तत्कालीन सदस्यबारे पनि जानकारी माग गरेको थियो । तर प्रयोगशालाले उक्त सूचना दिन भने आनाकानी गरेको छ ।
प्रयोगशालाका प्रमुख डा.सुर्यप्रसाद पौडेलले पशुपन्छीको औषधिलाई आयात अनुमति दिने विभागको कदम त्रुटिपूर्ण भएको स्वीकार गर्दै यसबारे कुनै व्याक्ति तर्फ नजोड्न अनुरोध गरे । ‘विभागबाट गल्ती भएकै हो । यसबारे पहिला एकल निर्णय गर्ने परिपाटीले यस्तो हुन गएको हो तर,म आएपछी हामी सामुहिक छलफल गरेर सिफारिस दिने परिपाटीमा छौं।’ यसमा संलग्न व्यक्ति विशेषलाई दोष दिनुभन्दा सुधार्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
व्यवसायीले निवेदन दिने प्रवृत्तिले पनि समस्या भएको संकेत गर्दै उनले बुझेर मात्र सिफारिस निम्ति आवेदन दिन अनुरोध छ । निवेदनको कारबाही विधि र प्रक्रियाअनुरूप छ÷छैन हेर्ने दायित्व त विभागको होला नि भन्ने प्रश्नमा भने उनले कुनै स्पष्ट जवाफ दिन चाहेनन् ।
‘व्यवसायीहरूले पनि कार्यालयले के–के सिफारिस दिने हो सोको अध्ययन गरेर मात्र निवेदन दिन म अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।
कर्मचारीको साँठगाँठ व्यवसायीसँग
अनधिकृत ढंगले पशुपन्छीको औषधि आयात गर्न अनुमति दिने यो निर्णयमा कर्मचारी र व्यवसायीको स्पष्ट साँठगाँठ रहेको जानकारहरूको दाबी छ ।
भारतीय औषधि कम्पनी टिटिके हेल्थकेयरकोको आधिकारिक नेपाली आयातकर्ता जगदीश प्रधान हुन् । औषधि व्यवस्था विभागमा दिनुपर्ने निवेदन पशु सेवा विभागमा दिएर आयात अनुमति लिन चतुर प्रधान सफल भएका छन् ।
‘असम्बन्धित सरकारी निकायमा आवेदन दिनुको उद्देश्य नै शंकास्पद छ । यसमा छानबिन गर्ने हो भने कर्मचारी र व्यवसायीको साँठगाँठ स्पष्ट ढंगले देखिनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
अनधिकृत ढंगले रेप्लिनाको आयात अनुमति लिएका प्रधानले अहिले यो औषधि देशभर बिक्री वितरण गरिरहेका छन् ।
पोल खुलेपछि सिफारिस रद्द, रिकलका लागि पत्राचार
भेटखबर प्रतिनिधिले यसबारेका विवरण मागेपछि विभागले हतार हतार पूवं निर्णय परिमार्जन गरेर त्रुटि सच्याएको छ ।भेट खबरले सूचना मागेको पर्सिपल्ट असार २१ गते समिति बैठक बसेर यसअघि दिइएको आयात अनुमति रद्द गरिएको हो ।
विभागले आयात भई बिक्री–वितरण भएको रेप्लिना बजारबाट रिकल गर्न पनि निर्देशन दिएको दिएको जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
कर्मचारी र व्यवसायी जोगाउन प्रपञ्च
पशु सेवा विभागअन्तर्गत आयात निर्यात प्राविधिक उपसमिति छ । यसको सचिवालयको रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालय हो, राष्ट्रिय पशु आहार तथा लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला । यही कार्यालयले आयातका प्राप्त निवेदनको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न मिल्ने÷नमिल्ने यकिन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । त्यसका लागि विभागले औषधिसम्बन्धी ज्ञान भएको भेटेरिनरी डाक्टरको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
तर यसमा आफूलाई जानकारी हुदाँहुदै अख्तियारको दुरूपयोग गरेर सिफारिस दिने कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया थाल्नुको साटो रातारात त्रुटि सच्याएर उन्मुक्ति दिइएको छ । समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग , राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनु पर्नेमा रातारात बैठक गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्दै कर्मचारी र व्यवसायीलाई अभयदान दिएको हो ।
रेप्लिनाका नेपाली आयातकर्ता कान्तिपुर इम्पेक्सका सञ्चालक जगदीश प्रधानका भाइ चिरन प्रधान विभागको सिफारिसमा आयात गरेकाले आफूहरूको कुनै दोष नरहेको दाबी गर्छन् ।
‘हामीलाई आयात सिफारिस दिइँदैनथ्यो भने आयात नै गर्ने थिएनौं,’ प्रधानले भने, ‘बजारमा ६÷७ सय प्याकेट होला, त्यसलाई अब फिर्ता गर्छौं ।’
यसैबीच, क्षेत्राधिकार मिचेर अख्तियार दुरूपयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको साटो जोगाउने प्रपञ्च गरिएको भन्दै कर्मचारीकै एउटा समूहले अख्तियार गुहार्ने तयारी गरेको छ ।
‘अवैध काम गर्ने कर्मचारीलाई कुनै कारबाही नगर्ने तर सिफारिस रद्द गरेर नाटक गर्ने समितिका अध्यक्षलगायतविरुद्ध हामी अख्तियार जान्छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसमा दोषी त डिजी साब पो देखिनुभयो आफ्ना लागिसमेत असुली गर्ने कर्मचारी जोगाउन गलत निर्णय गरेको देखिएकाले सम्मानित आयोगमा जान्छौं ।’
ती कर्मचारीका अनुसार, कान्तिपुर इम्पेक्स मात्र नभएर अन्य दुई प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई समेत यसैगरी सोही प्रकृतीका औषधि आयात अनुमति दिइएको छ ।
