विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभाव नपारेको क्षेत्र कुनै छैन । लकडाउनले अण्डा व्यवसायी पनि मारमा छन् । अण्डा तत्काल सडिहाल्दैन तर धेरै दिन पनि राख्न सकिँदैन । ४ महिने लकडाउनमा व्यवसायीले कठिन दिनहरू गुजारेका छन् । हुन त पोल्ट्रीमा सबैभन्दा कम असर अण्डा व्यवसायमा पर्यो । भनेको सुन्न पनि पाइन्छ । यसै समय सन्दर्भमा नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ :
लकडाउनमा अण्डा व्यवसायमा खासै प्रभाव परेन भन्ने सुनिन्छ, कस्तो प्रभाव पर्यो ?
सबै व्यवसायमा समस्या छन् । पोल्ट्री व्यवसायमा पनि प्रभाव पर्यो । पोल्ट्रीमा असर परेन भन्ने कुरा अण्डाको मूल्यलाई हेरेर भनिएको होला । कुखुरा व्यवसाय गर्ने ३५ देखि ४० प्रतिशत व्यवसायीहरूले अहिले कुखुरा पाल्नै सकेका छैनन् । लकडाउन सुरु भएको चैत ११ गतदेखि वैशाखको ११ गतेसम्मको १ महिनासम्म अण्डा उत्पादन गर्ने व्यवसायीले कुखुरा पाले पनि अण्डा बिक्री नहुने र लामो समयसम्म दाना मात्रै खुवाउनुपरेको थियो । त्यसपछि पनि लकडाउन खुल्ने सम्भावना देखिएन लामो समयसम्म दाना खुवाउन नसकिने, किसानले ल्याइराखेको ठाउँबाट पनि दाना ल्याउन नसक्ने । कुखुरा पाल्न पनि नसक्ने अवस्था र अण्डाको पनि मूल्य राम्रो नआउने अवस्था बन्यो । त्यसो भएपछि धेरैजसो अण्डा उत्पादकले कुखुरा बेचेर हटाउन थाले । १०० रूपैयाँ गोटासम्ममा कुखुरा बेच्चनुपर्ने स्थिति पनि आयो । अहिलेको अवस्थामा अण्डा उत्पादन पनि कम छ । उत्पादन कम भए पनि दाना भने खुवाउन पाएको अवस्था छ । अहिलेको अण्डाको दरले लागत मूल्य नजिक पुगेको छ । ११ रूपैयाँ ५३ पैसासम्ममा अण्डा बिक्री भइरहेको छ । पोल्ट्रीमा र अण्डामा पनि ठूलै समस्या नै भोगिएको अवस्था हो ।
यस व्यवसायमा कति क्षति भयो भनेर आँकलन गरिएको छ ?
अहिले चितवन, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, दाङ, पश्चिम, पूर्व सबैतिरका व्यवसायी साथीहरूसँग समस्याबारे जानकारी लिएका छौं । यति नै घाटा भो भनेर बसेर ठ्याक्कै तथ्यांक हामीले निकालेका छैनौं । उत्पादनका आधारमा जानकारी दिन सकिन्छ । कोही मान्छेले १०० रूपैयाँमा कुखुरा बेचेको छ । त्यसको घाटा छँदैछ । कसैले डेढ सयमा बेचेको होला । सात सय पर्ने कुखुरा त्यसरी नै बेचेको छ । पाँच, छ, सात महिना भएका कुखुरा बेच्नु परेको छ । यसमा घाटा परेको छ । देशभरिमा एकमुष्ठ कति घाटा भयो भनेर आँकलन गरिसकिएको अवस्था छैन ।
सामान्य अवस्थामा दैनिक अण्डाको माग र आपूर्ति कति थियो ? बजारमा कति जान्थ्यो ? लकडाउनपछि कति घटेको छ ?
चैत ११ भन्दा अगाडिको अवस्थामा लगभग ३५/३६ लाखसम्मको अण्डाको थोक बिक्री हुने गरेको थियो । उत्पादन भएका ठाउँमा खुद्रा रूपमा खपत गरेर पनि बाहिर जाने अण्डालाई हिसाब गर्दा दैनिक त्यति अण्डा बिक्री हुने गरेको थियो । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा २३/२४ लाखको कारोबार भएको अवस्था छ । लकडाउनको समयमा ताप्लेजुङमा २/४ वटा कुखुरा पाल्ने ठाउँमा २ सय ३० क्रेट अण्डा जम्मा भयो भन्ने सुनियो । उत्पादन भएर बजारमा आएको र कारोबार भएको आधारमा २३/२४ लाखको उत्पादन भएको अवस्था हो । लकडाउनका बेला अण्डा उत्पादक व्यवसायीले प्रतिगोटा अण्डाको ५, ६ रूपैयाँ को हिसाबले पनि किसानले बेचे ।
अहिले उत्पादकले नै प्रतिगोटा अण्डा ११ रूपैयाँ ५३ पैसामा बिक्री गर्छन् । बजारमा पुगेर खुद्रा व्यापारीले उपभोक्तालाई बेच्दासम्म यसको मूल्य कति पुग्छ ?
बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा उत्पादकले लागत मूल्य पाउनुपर्ने माग गर्ने हो । हिजोको दिनमा त्यस्तो थाहा भएर पनि प्राप्त गर्ने अवसर थिएन । माग पनि त्यही अनुसारको थिएन । माग नै नभएपछि हामीले त्यहीअनुसारको मूल्य राखेर पनि भएन । अहिलेको परिस्थितिमा मागअनुसारको सप्लाई भएको हुँदा ११.५३ रूपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । अहिले पोल्ट्री फार्मले ३४५ रूपैयाँ क्रेट अण्डा पाएको छ । त्यसमा पनि हामीले भाडा, कार्टुन जोडेर जहाँ पु¥याइन्छ त्यसको आधारमा २०, ३० रूपैयाँ नाफा खाएर कारोबार गरेका हुन्छन् । त्यही सामान किराना पसलमा पुगेपछि अलिकति नाफा राखेर कारोबार गरेका हुन्छन् । त्यसैले उपभोक्तालाई त्यहाँबाट बढी परिरहेको हुन्छ । अहिलेको समयमा १३ रूपैयाँ ८० पैसासम्ममा उपभोक्ताले अण्डा पाउनु पर्ने हो । १४ रूपैयाँसम्ममा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने हो । तर किराना पसलेले १५ रूपैयाँभन्दा कममा बेच्दैनन् । यो चाहिँ एउटा समस्या छ ।
लकडाउनले पारेको क्षतिलाई पूर्ति गर्न व्यवसायीलाई सरकारले राहत दिनुपर्छ, राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने खालको मागहरू पनि गरिरहेका छन्, त्यसको लागि यहाँहरूले सरकारसँग आर्थिक माग गर्नुभएको छ कि छैन् ?
हामीले कृषि विकास मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत किसानहरूको समस्या सरकारसमक्ष राखेका छौँ । राहतमा हाम्रो माग के हो भने हामीसँग भएका उत्पादन घटेको छ । रोजगारी बढ्नुपर्ने ठाउँमा घटेको छ । अहिले बजार छ तर तल्लो लेबलका मानिसहरूले अवसर पाएका छैनन् । आर्थिक अवस्था मजवुत नभएपछि व्यवसायमा टिक्न सकिँदैन । व्यवसाय राम्रो नभएपछि बैंकको ऋण पनि राम्रोसँग तिर्न सकेको हुँदैन । एक दुई वर्षको समयभित्र किस्ता तिर्न नसक्नेहरूलाई धितो लिलामको अवस्था आउनुभएन । सरकारले किसानहरूलाई भएको अवस्थामा १० प्रतिशत मात्रै थपिदिने भनेको छ । त्यो त बैँकको ब्याज र किस्ता तिर्नलाई मात्र भयो । सरकारले लकडाउनको बेलामा जसरी राहत बाँड्यो, राहतमा पनि दाल चामल बाँड्यो त्यसमा दाल बाँड्ने ठाउँमा अण्डा बाँड्ने हो भने अलि सहज हुन्थ्यो । बाँड्नेले पनि किनेर नै बाँड्ने हो । यस्तो बेलामा किसानलाई कुखुरालाई दाना खुवाउने परिस्थिति मात्रै मिल्यो भने पनि राहत हुन्थ्यो भनेर मन्त्रालयमा पहल गरेका थियौं । विशेष गरी हामीले वाग्मती प्रदेशको मन्त्रीज्यूलाई भेटेर सबै कुरा गरेका थियौँ। त्यतिबेला उहाँहरू कन्भिन्स भएर राहतमा अण्डा दिने पनि भन्नुभएको थियो । तर पछि मुख्यमन्त्रीबाट पास गर्नुपर्ने रहेछ ।
त्यो चाहिँ सम्भव भएन । त्यतिखेर त्यो मात्रै गरिदिँदा पनि हामीलाई राहत हुन्थ्यो । त्यति भएको भए किसानले लामो समयसम्म कुखुरा राख्न सक्थे । हाम्रो माग किसानका किस्ता र ठूलो कर्जालाई तिर्ने समय थपिदिने, सहुलियत प्रदान गरिदिने त्यही नै हो ।
यहाँले यो क्षेत्रमा रोजगारी बढ्नुको साटो कटौती हुँदै गएको छ भन्नुभयो, कृषि क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन, युवाहरूलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न त्यस्तो केही पहल गर्नुभएको छ ?
अहिले यो लकडाउनको समयमा अण्डासम्बन्धी क्षेत्रमा शीत भण्डारणको लागि व्यवस्था गरिदिनुप¥यो र उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी बढेर किसान र उपभोक्ता दुवैले खान नपाउने स्थिितिलाई चाहीँ कम गर्नुप¥यो । बजारीकरणको लागि तपाईंहरूले सहयोग गरिदिनुप¥यो भनेर हामीले संघीय मन्त्रालयमा हामीले प्रस्ताव राखेका थियौं । संघीय मन्त्रालयले तपाईंको योजना ठिक छ भनेर चितवनमा एउटा स्टोर बनाउने योजना संघीय सरकारबाट सम्बोधन भएको छ । त्यस्तै, भूमि तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट बागमती प्रदेशले पनि लगभग दुई करोड रूपैयाँ अण्डा उत्पादक संघलाई भवन निर्माण र बजारीकरणका लागि भनेर बजार व्यवस्था भएको छ । व्यक्तिगत नभई समूहका लागि हुने गरी कार्यक्रम आएको छ । नेपालमा अण्डाको कुल माग र खपत कति हो त ? त्यसको तथ्यांक हामीले होइन, सरकारले खोजी गर्नुप¥यो । त्यसको उत्पादन कुन वर्गको किसानहरूबाट गराउने हो, कसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने हो त्यो चाहिँ सरकारको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा
राखेका छौं ।
लकडाउनको समयमा संघको तर्फबाट व्यवसायीलाई परेको मर्का बुझ्ने केही गतिविधि भएको छ ?
विशेष गरी लकडाउनको समयमा धेरै ठाउँमा सामान ओसारपोसर र ढुवानी गर्न गाह्रो भएको छ । हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र दाना, कुखुरा अण्डा, चल्ला यी कुरा सहज रूपमा ओसारपोसार गर्नुप¥यो भनेर कृषि मन्त्रालयमा भाइबरबाट चिठी लेख्यौं । यो कुरा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर सबै प्रशासनहरूमा ध्यानाकर्षण गराइयो ।
संघको आगामी योजना के छ ?
बजारमा उत्पादन भएको वस्तु चाहिँ व्यवस्थापन गर्न प भन्ने योजना छ । हामीलाई चाहिने जति उत्पादन गर्ने र किसानलाई घाटा नहुने किसिमको पहल चाहिँ गर्छौं । लागत मूल्य घटाउन जरुरी छ । यो क्षेत्रमा सरकारलाई घच्घच्याउने कुरामा हामी लाग्छौं ।
