देश संघीय शासन प्रणालीमा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । यी तीनै तहका सरकार आफैंमा अधिकार सम्पन्न छ । संघीय सरकारले समग्र देशको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र विकासको नेतृत्व लिएको भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी अघि बढ्नुपर्ने छ । यसका लागि तल्लो तहमा रहेको स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिएको छ । पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ, बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कुमार कार्कीसँग भेट टाइम्सले गरेको कुराकानी :
बागमती प्रदेश के कस्ता पशुपन्छी पालन र व्यावसायिक खेतिका लागि उपयुक्त प्रदेश हो ?
बागमती प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दा यो देशकै केन्द्रीय राजधानी रहेको प्रदेश हो । यो नेपालकै एक तिहाई जनसंख्या भएको प्रदेश पनि हो । हिमाल, पहाड, तराई तिनै किसिमको भूगोल र हावापानी भएकोले यस प्रदेशमा हर किसिमका पशुपन्छी पालन तथा तिनको व्यवसायीक उत्पादन संभव छ । कृषितर्फ पनि सबै किसिमका बाली लगाउन वा व्यवसायीक खेती गर्न सकिन्छ । लाइभस्टक (पशुवस्तु) क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्ने हो बागमती प्रदेशको पशुपन्छी क्षेत्रले देशकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा असाध्यै ठूलो योगदान गरिरहेको छ । यो प्रदेश देशकै सबैभन्दा ठूलो पोल्ट्री व्यवसवाय भएको प्रदेश हो । यसलाई पोल्ट्रीको हबभन्दा हुन्छ । त्यस्तै, डेरी क्षेत्रमा पनि यो सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो । बाख्रा, माछा, ट्राउट माछाको व्यवसायीक पालनका लागि पनि यो प्रदेश सबैभन्दा ठूलो छ । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यहाँ भेडा–च्याङ्ग्रा र चौंरी जस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने पशुदेखि लिएर कुखुरा, हाँस, बंगुर, बाख्रा, गाई, भैंसी, खरायोलगायत सबै किसिमका हावापानीमा हुने पशुपन्छीको पालन गर्न सकिन्छ ।
बागमती प्रदेशले पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि कसरी काम गरिरहेको छ ?
कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रलाई व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण गर्दै आधुनिक तरिकारले अघि बढाउनु पर्छ भन्ने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, कृषि मन्त्री र मन्त्रालयको धारणा छ । कृषि तथा पशुपालनको आधुनिक विकासबाट मात्रै किसान तथा व्यावसायीको जीवनस्तर सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । यसका लागि हामीले विभिन्न राम्रा कामहरुको सुरुआत गरेका छौं । विभिन्न १७ ठाउँमा पशुपन्छी तथा माछा पालन क्षेत्र विकासका लागि फार्म हाउसहरु सञ्चालन गर्दै छौं । यस्ता फार्महरुलाई बहुउद्देश्यीय फार्मको रुपमा विकास गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सघाउने लर्निङ सेन्टरका रुपमा समेत यी फार्महरुलाई विकास गर्ने योजना बनाएका छौं । ट्राउट माछाको व्यावसायिक पोखरीहरु विकास गर्न हामी लागि परेका छौं । खास गरी मकवानपुर र चितवनमा जिल्लामा वृहत माछा पालन कार्यक्रम ल्याइरहेका छौं । सरकारको कार्यविधिअनुसार यी क्षेत्रबाट प्रस्ताव ल्याउने किसानलाई प्रतिहेक्टर ५ लाख रुपैयाँ पोखरी खन्न अनुदान दिने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । तर, छुट्याइएको रकम पनि खर्च हुन सकेन । किनभने माग नै त्यति आउन सकेन । १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन माछाको खपत प्रतिवर्ष हुन्छ । तर, उत्पादन भने एक लाख मेट्रिकटनको हाराहारी छ । यो माग पूर्ति गर्ने चुनौती हामीसँग छ । त्यो चुनौतीको सामना गर्न हामी लागिरहेका छौं । वृहत् रुपमा गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगुरका गोठहरु विकास गर्ने गरी अनुदान कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं । यस कार्यक्रममा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा हामी अघि बढिरहेकोले यो कार्यक्रम सफल रुपमा अघि बढिरहेको छ । गोठहरु निर्माण भई पशुहरु राखिएपछि किसानले अनुदान पाउने व्यवस्था गरेका छौं । गत वर्ष सञ्चालन भएका यी नमुना कार्यक्रम हुन् । दाना उद्योग पनि हामीले स्थापनामा सहयोग पुर्याएका छौं । चालू वर्षका लागि हामीले ३ अर्ब रुपैयाँ साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौं । सहज रुपमा ती किसानलाई कृषि ऋण उपलब्ध गराउने हाम्रो कार्यक्रम छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्न पनि हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । सबै कार्यक्रममा स्थानीय सरकारको संलग्नता अनिवार्य गरेका छौं । माछाका भूराहरुको अत्यधिक माग व्यावसायीक रुपमा माछा पालन गर्ने किसानबाट भएको हुँदा हामीले माछाको भूरा साविकभन्दा दोब्बर उत्पादन गर्ने गरी बजेट र कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । चितवनमा रहेका माछा फार्मबाट त्यस्ता भूरा आवश्यक मात्रामा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम छ । बागमती प्रदेशमा कालिज, ट्राउट, बाख्रा फार्महरुले राम्रो नमुनाका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
नेपालमा दूधको बजारीकरण गर्न थप पाउडर प्लान्टहरु आवश्यक देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा दूधको थप पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न सकिँदैन ?
बागमती प्रदेशले दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गरेको छ । उक्त बोर्डमार्फत हामीले आधुनिक क्याटवरी प्रकारका चकलेटहरु उत्पादन गर्ने गरी आधुनिक प्लान्ट स्थापनाको तयारी अघि बढाइरहेका छौं । त्यसैगरी हेटौंडामा दूधको पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाएका छौं । डिपिआर तयार भइसकेको छ । किसानहरुलाई बजारीकरण, यान्त्रीकरण गर्ने काम बोर्ड तथा विज्ञ केन्द्र, ज्ञान केन्द्रमार्फत अघि बढाइरहेका छौं ।
पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि स्रोत केन्द्रको विकास पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । स्रोत केन्द्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले केही काम गरेको छ ?
यो वर्ष हामीले मकवानपुर गढी र चितवनको राप्तीमा बाच्छीको स्रोत केन्द्र स्थापाना गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, संघीय सरकारसँगसँगै हाम्रा कार्यक्रम अघि बढाउन संघीय सरकारले जहाँजहाँ कार्यक्रम राखेको छ, ती ठाउँमा थप (एडिसनल) कार्यक्रमहरु अघि बढाएका छौं । खिम्तीको शिवालयमा सञ्चालनमा आउन नसकिरहेको पशु फार्मलाई सञ्चालन गर्न लागेका छौं । त्यसैगरी दोलखामा चौँरीका स्रोत केन्द्र, रसुवामा भेँडाको स्रोत केन्द्र विकास गर्न लागेका छौं । सरकारले बाटो देखाइदिने हो । त्यसपछि निजी क्षेत्र, सहकारी, सरोकारवाला सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्छ ।
किसानले पशुपन्छीजन्य उत्पादको उचित मूल्य किन पाउन नसकेका हुन् ?
डेरी क्षेत्रबाट किसानले उत्पादन गरेको दूधमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेका थियौं । त्यसलाई दोब्बर गरेर अहिले प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेका छौं । पोल्ट्रीतर्फ पनि अण्डा संघसँग समन्वय गरी बिक्री वितरणमा सहयोग गरेका छौं । सबै उत्पादनमा हामी यसरी नै अघि बढ्ने छौं ।
उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने, उपभोक्ता महँगीमा पर्ने र बिचका व्यवसायीले मात्रै बढी मुनाफा कमाए भन्ने गुनासोलाई प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ ?
उत्पादक, बीचका व्यवसायी र उपभोक्ताबीचको दूरी बढेको पाइएपछि त्यसलाई कम गर्न हामीले विभिन्न कार्यक्रम अघि
बढाइरहेका छौं । ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुलधार भनेकै कृषि क्षेत्र हो । त्यसको विकास नगरी ग्रामीण किसानको विकास हुँदैन भन्ने हामीले महसुस गरेर सोही अनुसार काम गरिरहेका छौं ।
चालू वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले कति बजेट विनियोज गरेको छ ?
चालू आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ७७ करोड बजेट छ । यसले घरेलु उद्योगहरुलाई पनि समेटेको छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट जाने
ऋणलाई पनि यसैमा समेटिएको छ । बजेटको अभाव छैन । यो बजेटभन्दा बढी काम हुने हो भने अन्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको बजेटलाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउन सकिन्छ ।
