काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कृषि, पशुपन्छी तथा मत्यस्यपालन क्षेत्रका लागि कुल ४१ ४० कराेड रूपैयाँको बजेट बिनियोज गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको बैठकमा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बजेटमार्फत सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने र कृषिमा रोजगारी समेत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खास गरी कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्वमै अर्थतन्त्रमा मन्दि छाएको र लकडाउनका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर समेत २ प्रतिशतमा खुम्चिने आँकलन भएको हुँदा खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कृषि क्षेत्र नै भएको ठहर सरकारले गरेको छ ।
कृषिमा प्राथमिकता दिँदा रोजगारी गुमेर बेरोजगार बन्ने आँकलन गरिएका झण्डै २२ लाख नेपाली युवा र प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने थप ५ लाख जनशक्ति गरी करिब २७ लाख नेपाली युवालाई कृषिमा रोजगारी समेत दिन सकिने विश्वास सरकारको छ । त्यस्तै, कृषिमा बढाइने लगानी र प्राथमिकताले कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि हुन गई देशमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको कृषि बजेटबाट खास गरी तरकारी, दूध, मासुजन्य उत्पादन, तथा खाद्यान्नमा नेपाल वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने सरकारले विश्वास गरेको छ । पशुपन्छी पालन र कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न उन्नत जातको विउविजन उपलब्ध गराउने, मल, सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, नश्ल सुधार, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन विशेष पकेट क्षेत्र जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहोस् कृषि क्षेत्रमा सरकारले घोषणा गरेको बजेट तथा कार्यक्रम :
कृषि
८१. नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारीको कारण उत्पन्न भएको चुनौति र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म मार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सिँचाइ, मल, बीउ, पूँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ।
८२. कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभूता कायम गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष दुध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवर्द्धनको लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
८३. प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चित गरिनेछ। यसका लागि रु। ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्याएको छु।
८४. खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धन तथा नियमन गर्न कानूनी संरचना तयार गरिनेछ। आगामी वर्ष कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विषादीको उपयोग सुरक्षित स्तरमा राख्न जनचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बीउ, मल लगायतका कृषि सामाग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
८५. खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गरी रु। ११ अर्ब पुर्याएको छु। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्तो उत्पादनलाई ब्राण्डिङ्ग गरी बजार प्रवर्द्धन गरिनेछ।
८६. किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बीउको गुणस्तर परीक्षणलाई बिस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
८७. कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन फलफूल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको ‘हव मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
८८. कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। आगामी वर्ष देखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइनेछ।
८९. खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु. १ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छु। यस्ता केन्द्र मार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सरकारी र निजीस्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत सम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
९०. सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु. ५० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने तथा बिभिन्न प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आयआर्जन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु।
९१. कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनिकरण गर्न बीमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गरिएको छ। बाली बीमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइनेछ। कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एप्स मार्फत किसानका लागि मौसम, बीउ बिजन, खेती प्रविधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइनेछ।
९२. फलफूलका बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न आगामी वर्ष कृषि तर्फ थप ५० लाख र वन तर्फका कार्यक्रमबाट थप ५५ लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा नर्सरी स्थापना गरी कम्तीमा १० हजार फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। उपयोग विहीन सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा राजमार्गका किनारा र नदी उकासबाट प्राप्त हुने जमिनमा अभियानको रूपमा फलफूल र अन्य उपयुक्त खेती गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
९३. सहकारी संघ संस्था मार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवम् प्रशोधनको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. ९५ करोड विनियोजन गरेको छु।
९४. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्य क्षेत्र विस्तार तथा क्षमता विकास गरी स्थानीय मौलिक खाद्यान्न, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन एवम् अन्य बालीको पञ्जीकरण, उत्पादकत्व र बहुप्रयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिनेछ। कृषि क्याम्पसलाई अनुसन्धान कार्यमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
९५. कृषकलाई व्यावसायिक पशुपन्छीपालनमा आकर्षित गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन, घाँस खेती र बृहत् चरी चरण क्षेत्र विकास तथा गुणस्तरीय पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिनेछ। मुख्य सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरी प्रयोगशाला र अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ।
९६. कृषिमा प्रदान गरिदैं आएको सबै प्रकारको अनुदानको पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच यो सुविधा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात गरिनेछ। खेतियोग्य जमीन भएका स्थानीय तहका सबै वडामा किसानलाई सूचीकृत गरी कृषि तथा पशु सेवाको आधारभूत प्राविधिक सेवा तथा टेवा दिन कृषि स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ।
