काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले साना/ठूला जमघट नगर्ने सरकारकै निर्णय उलंघन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको जोखिमबाट सुरक्षित रहन सानाठूला जमघट नगर्न/नगराउन सबै नागरिकलाई आह्वान गर्ने र सोको अनुगमन गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनमार्फत गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको भोलिपल्टै परियोजनाले बाँकेको खजुरास्थित प्रादेशिक कृषि तालिम केन्द्रको सभाहलमा एक सयभन्दा बढी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको भेला गराई २ दिने योजना तर्जुमा गोष्ठी आयोजना गरेको हो । गोष्ठीमा प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशका परियोजनाका कार्यालयका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थिति छ ।
परियोजनाले सरकारको निर्णय उलंघन गर्ने मनशायले भन्दा पनि बाध्यताका कारण गोष्ठी आयोजना गरेको परियोजनाका प्रवक्ता परशुराम रावतले बताए । ‘सरकारको निर्णय उलंघन गर्ने हाम्रो मनशाय होइन तर चैत ८ भित्र हामीले योजना तर्जुमा गरी कृषि मन्त्रालयमा बुझाइ सक्नुपर्ने भएकोले बाध्यतावश यो गोष्ठी गरेका हौं,’ प्रवक्ता रावतले भने, ‘अर्को कुरा यो गोष्ठी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपूर्व नै तय भइसकेको र सबैलाई निम्ता पनि गरिसकिएकोले सार्न मिल्ने अवस्था नभएको हो ।’ परियोजनाअन्तर्गतका देशभर रहेका १ सय २२ ओटा कार्यालयको योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकोले साताव्यापी रुपमा यस्तो गोष्ठी गर्ने क्रममा ४ र ५ चैतमा खजुरामा गोष्ठी आयोजना गरेको उनले बताए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले भने यस गोष्ठीबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँदै प्रहरी खटाएको बताए । बाँकेकै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्ययले भने नेपालमा हाल कोरोना भाइरस भित्रिनसकेको अवस्थामा एक कार्यालयभित्रका कर्मचारीहरुको २५ जनासम्मको गोष्ठी, भेला, छलफल वा बैठक आह्वान गर्न दिने नीति रहेको बताए । जिल्ला प्रहरी बाँकले भने इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरालाई उक्त गोष्ठीबारे अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको इप्रका खजुराका हवल्दार श्याम ठगुन्नाले बताए ।
संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका डा. हरिबहादुर केसीले भने हाल नेपालमा कोरोना भाइरस नभित्रिसकेको अवस्थामा अत्यावश्यक बैठक तथा भेला वा जमघटबाहेकका अन्य सार्वजनिक जमघटहरुलाई मात्र रोक लगाइएको बताए । ‘कोरोनाको जोखिमका कारण जमघट, भेला वा बैठक नबस्ने भनिएका बेला मन्त्रीहरुले नै अध्यक्षता गरिरहनुभएको कोरोनाकै विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ, संसद बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने प्रयोजनका लागि योजना तर्जुमा गरिसक्न अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई दिएको समयसीमाका आधारमा योजना तर्जुमा चाँडै गरिसक्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । कि त अर्थमन्त्रालयले नै समय सीमा सार्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्राकृतिक विपद् वा महामारीबेला अकास्मात आउने संघीय सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु मातहतको निर्णयलाई समेत सबैको मिलेमतोमा उलंघन गरेको देखिएको छ । निर्णयको उलंघले कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई अझ बढाएको छ ।
