निकै चर्को माथापच्चीबीच एक वर्षअघि पशु स्वास्थ्य तथा पशु व्यवसायी परिषद् ऐन पारित भएको थियो । संघीय संसदबाट पारित ऐनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेसँगै पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् गठन, पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति हुनुपर्ने थियो । तर निकै विलम्ब गरेर भर्खरै मात्र समिति गठन भएको छ । समितिका रजिष्ट्रार पूर्णबहादुर बुढा उपेक्षामा परेर सुकुमबासीजस्तै हविगतमा रहेका पशु प्राविधिक अब लालपुर्जाधारी बन्ने दाबी गर्छन्। बुढासँग परिषद्ले अहिले गरिरहेका काम र भावी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्स मासिकका प्रतिनिधिले गरेको सवाल :
पशु स्वास्थ्य तथा पशु व्यवसायी परिषद् ऐन बनेको एक वर्ष भइसकेको छ । यो एक वर्षमा के–के भएको छ ?
परिषद् ऐन बनेको एक वर्ष गुज्रिए पनि काम भर्खर सुरु भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गर्न नै एक वर्ष लाग्यो । ढिलै भए पनि गत कात्तिक १६ मा नेपाल सरकारले समिति गठन गर्नुका साथै पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गरेको छ । समिति गठनसँगै अहिले कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ ।
समिति गठनका लागि यति लामो समय व्यतीत हुनुको कारण के थियो ?
ऐन कार्यान्वयनमा गएलगत्तै समिति गठन हुनुपर्ने थियो । पशुपन्छी प्राविधिकको चाहना पनि त्यही थियो । तर विविध कारणले समयमै समिति बनेन । ती अनेकन कारणमध्ये पहिलो थियो, राजनीतिक । समिति गठन गर्न परिषद्ले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले शीघ्र निर्णय प्रक्रियामा नलगिदिँदा पनि विलम्ब भयो ।
परिषद्को ऐन निर्माण गर्न र त्यसलाई सक्रिय पार्न सरकार त्यति संवेदनशील नदेखिएको हो ?
परिषद्को ऐन बनेपछि सरकार प्रक्रियागत तरिकाले अगाडि बढेकै हो । राजनीतिक लबिङदेखि समिति सदस्य तोक्ने विषयमा कुरा नमिलेकाले समय बढी लागेको हो कि जस्तो लाग्छ । ऐनको परिकल्पनाअनुसार परिषदमा सबै पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति भइसकेको छ । परिषद्को कार्यालय स्थापना गरेर काम–कारबाही सञ्चालन भएको स्थिति छ । गएको एक महिनामा दुई वटा बैठक पनि बसेको छ ।
बैठक पनि बस्यो भन्नुभयो । यसले गरेका निर्णयहरू के–के हुन् ?
पहिलो बैठकबाट कामको जिम्मेवारी बाँडेका छौं । समितिको सांगठनिक संरचनाको विषयमा निर्णय गरेर प्रतिवेदन तयार भएको छ । अर्को कुरा, हाम्रो नियमावली पनि बन्नुपर्छ । यो नबनेसम्म ऐन पूर्ण हुँदैन । नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा भने तयार भइसकेको छ ।
यो कहिलेसम्म तयार भइसक्ला ?
नियमावली बन्न अब धेरै समय लाग्दैन । किनभने, यसको खाका तयार भइसकेको छ । नियमावली संसदमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि यसमा मन्त्रालयगत छलफल हुन्छ । कृषि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूलाई राखेर छलफल गर्छ । यसमा केही आर्थिक विषय पनि जोडिएकाले अर्थ मन्त्रालयको पनि सहमति लिनुपर्छ । अर्थले सहमति दिएपछि फेरि कानुन मन्त्रालयमा जान्छ । त्यसपछि मात्रै संसदमा पेश हुन्छ ।
यी त भए प्रक्रियागत कुरा । परिषद्चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
ऐनले दिएको अधिकारअनुसार हामीले काम सुरु गरिसकेका छौं । कृषि मन्त्रालयबाट तयार नियमावलीको प्रारम्भिक खाकामा राय–सुझाव राखेका छौं । जसमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी पाइएको छ
के–के सुझाव दिनुभएको छ ?
यसमा विभिन्न विषय छन् । परिषद्को लोगो मन्त्रालयले बनाएको थियो, त्यसलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छौं । ऐनका केही प्रावधानलाई पनि संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ ।
परिषद्ले गर्ने मुख्य काम के हो ?
यसले मुख्यतः १० वटा विषयमा आफूलाई केन्द्रित गरेर काम गर्छ । नीति योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पेश गर्ने, पशु सेवाको विषयमा राष्ट्रिय मादण्ड तयार गर्ने, पशुसेवा व्यवसायीको योग्यता निर्धारण गर्ने लगायतको काम यसले गर्छ । राष्ट्रियस्तरको आचारसंहिता तयार गरी कामको दायरा तोक्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्को हो । आचारसंहिताको निरीक्षण, सुपरिवेक्षेण र अनुगमन पनि यसले गर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुका साथै ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यस क्षेत्रका प्राविधिक र विषयविज्ञको दर्ता र नियमन, यस विषयका शिक्षण संस्था र विश्वविधालयको मापदण्ड तयार गर्नुका साथै यससम्बन्धी शैक्षिक गुणस्तर र पाठ्यक्रम निर्माणको काम परिषद्को हो ।
नियमावली बनिसकेपछि हामी दर्ताको प्रक्रियामा जान्छौं । त्यसपछि सबै ७५३ पालिकाहरूमा रहेका व्यावसायिक प्राविधिक जनशक्तिहरूको पनि परिषद्मा आबद्धताका लागि दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्छौं ।
परिषदमा कस्ता जनशक्ति दर्ता हुनेछन् ?
यसमा पशु चिकित्सक अर्थात् भेटेरिनरीका चिकित्सकबाहेक उत्पादित प्राविधिक जनशक्ति दर्ता हुन पाउँछन् । पशुसेवाको क्षेत्रमा प्राविधिकदेखि प्राज्ञिक, विषयविज्ञ, पशुपन्छीको आधारभूत ज्ञान भएका व्यक्ति, पशुसेवा क्षेत्रमा आधारभूतदेखि उच्चशिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति परिषदमा दर्ता हुन योग्य मानिनेछन् । उनीहरूको शैक्षिक योग्यताअनुसारको काम विभाजन परिषदले गर्छ । पशुसेवा अध्यापन गराउने विद्यालयको मापदण्ड तोक्ने, उच्च शिक्षासम्मको पाठ्यक्रम बनाउने आदि काम परिषद्को हो । र, यसले प्राज्ञिक व्यक्तिहरूलाई यी कामको जिम्मा पनि दिन्छ ।
पशु सेवाको क्षेत्रमा लागेका जनशक्तिको संख्या अहिले कति छ ?
यसको यकिन तथ्यांक त छैन । तथापि, करिब ७० हजारभन्दा बढी जनशक्ति रहेको हाम्रो अनुमान छ । यी सबै जनशक्तिलाई परिषद्भित्र आबद्ध पारिनेछ । आधारभूतदेखि प्राज्ञिक तहसम्म सबै प्रकारका जनशक्ति यसमा दर्ता हुनेछन् । पशुपन्छीसम्बन्धी ३५ दिने तालिम गरेको प्राविधिक जनशक्तिदेखि लिएर विद्यावारिधि गरेका विभिन्न विधामा संलग्नहरू परिषद्मा आबद्ध हुनुपर्छ ।
यस्ता जनशक्ति परिषद्मा कसरी आवद्ध हुन्छन् ?
नियमावली बन्दैछ । ऐनले धेरे कुरा स्पष्ट पारिरकेको छ । नियमावली बनिसकेपछि केही कुरा थप स्पष्ट हुन्छ । हामीले बनाएको मापदण्डभित्रै रहेर यस्ता जनशक्ति परिषद्को सदस्य हुन पाउँछन् । तर त्यसअघि सदस्यता लिनेको मापदण्ड पुग्यो÷पुगेन भन्ने विषयमा छानबिन हुन्छ । त्यसका लागि एउटा छुट्टै छानबिन समिति पनि छ ।
परिषद्मा दर्ता भएपछि यस्ता जनशक्तिलाई के फाइदा हुन्छ ? बताइदिनुहोस् न ।
परिषद्मा दर्ता भइसकेपछि यस्ता जनशक्तिको गुणस्तरमा बढोत्तरी हुन्छ । परिषद्का सदस्यहरू पशु चिकित्साको अध्ययन÷अध्यापनमा मापदण्ड बनाउन जिम्मेवार हुन्छन् । अर्को कुरा, अहिलेसम्म यस्ता जनशक्ति उत्पादन भए पनि उनीहरूले के—के काम गर्ने भन्ने निश्चित थिएन । जनशक्तिले गर्ने कामको विभाजन भएको थिएन । परिषद्ले अब यस्ता विषयमा पनि छलफल गरेर कामको स्पष्ट विभाजन गर्छ । अर्थात् अब कामको वैधानिकता हुने भयो । यस्ता प्राविधिक जनशक्ति अहिले सुकुमबासीजस्तै छन् । तर अब उनीहरू लालपुर्जाधारी हुनेछन् ।
यसबाट राज्यलाई पनि सुविधा हुन्छ । कुन तहको कति तालिम लिएका र कति शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई के सेवा दिने र काममा कसरी लगाउने निर्णय गर्न सरकारलाई पनि सहज हुन्छ । अर्थात् सदस्यहरूको कामको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र तोकिने छ ।
परिषद् संघीय सरकार मातहत रहने कि यसको प्रदेश संरचना पनि रहन्छ ?
प्रदेश कानुन नबन्दासम्म देशैभर यही परिषद्ले हेर्नेछ । प्रदेशमा यससम्बन्धी कानुन बनाउनु प¥यो भने पनि राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड, पाठ्यक्रम र जनशक्तिको दर्तामा परिषद्ले केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्छ । देशैभर एकीकृत रूपमा लागू हुने विषय परिषद्ले गर्छ । तर प्रदेशले संघीय कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो कानुन बनाउन सक्छ ।
