काठमाडौं । सरकार र पशुपन्छी क्षेत्रका आन्दोलनरत १६ संगठनबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । योसँगै आन्दोलनरत पक्षले विरोधका आफ्ना सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसाल, मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक खराल र आन्दोलनरत पक्ष नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन, नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघलगायत संघ–संस्थाका प्रतिनिधिबीच सोमबार मन्त्रालयमा भएको वार्तामा पाँचबुँदे सहमति भएको हो ।
पाँचबुँदे सहमतिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन पुनर्संरचनाका लागि गठित समितिले तयार पारेको खाका विज्ञ एवं सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श, समन्वयपश्चात अघि बढाउने, संगठन पुनःसंरचना गर्ने कार्य मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने र सो कार्य सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि हालकै कार्यालयबाट निरन्तरता दिई पुनःसंरचनापश्चात सोही हुने गरी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका पशुहरूका लागि राहत प्रदान गर्ने मापदण्ड तयार गरी सहमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको र सो मापदण्ड स्वीकृतपश्चात राहत दिने र अन्य संक्रामक रोगसमेतले पशुको क्षति भएमा रोग नियन्त्रण र उपचार पुनःस्थापनाका लागि पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
कृषि मन्त्री भुसाल, मन्त्रालयका सचिव खराल र आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रमा ड्राफ्टका रूपमा रहेको संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८० अगाडि बढाउन पहल गर्ने, पशु सेवालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति क्रमशः व्यवस्था गर्दै जाने र आन्दोलनरत पक्षले पनि विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतका २० निकायमध्ये केहीलाई खारेज गर्ने, केहीलाई अन्यत्र गाभ्नेलगायत निर्णय लिएर शून्य बजेट विनियोजन गरेपछि पशुपन्छी क्षेत्रका सरोकारवालाहरू यसले दूरगामी असर गर्ने भन्दै संघर्षमा उत्रिएका थिए । लम्पी स्किन रोग महामारी नियन्त्रणका लागि खोपको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, यसबाट पुगेको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत अन्य मागसहित नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनको अगुवाइमा –याली, धर्ना, प्रदर्शनलगायत कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यहीबीच सरकारले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा संघर्षरत पक्षलाई आन्दोलनमा बोलाएको थियो । संघर्षरत पक्षले तेस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेकै दिन दुई पक्षबीच सहमति भएसँगै तत्कालका लागि यो समस्या समाधान भएको छ ।
हर्नुहोस सहमतीपत्र
