संघीय निजामती सेवा ऐन मस्यौदा निर्माणमा ध्यान नपुगेका कुरा

समग्र सार्वजानिक प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको विषय अहिले समग्र कर्मचारीहरूको चासोको विषय बनेको छ । ऐनमा राखिने प्रनवधानले समग्र सार्वजनिक प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई समेट्ने भएकाले अत्यधिक चासोको विषय बनेको छ भने ऐन बन्न नसक्दा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रभावित भएका छन । मुख्यगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू ऐन अभावमा वृद्धि विकाससँगै सेवा प्रवाहसमेत प्रभावकारी र नतिजामूलक बन्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधानले संघीय निजामती सेवा ऐनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन ऐन बनाउन सकिने प्रावधान राखेको छ । ऐनले सरकारका तीन तहमा पाइने सार्वजनिक संगठन निर्माणलाई सुव्यवस्थित बनाउने भएकाले देशको समग्र शासन सञ्चालनमा संघीय निजामती सेवा ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठनसम्बन्धी कानून बनाउँदा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानून बन्न नसक्ने अवस्था रहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानून बन्नेको अवस्थामा संघीय ऐनसँग बाझिएको खण्डमा संघीय ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार हुनेछ ।

नेपालमा संविधान जारी भएको सात वर्षभन्दा बढी भइसकेको र कर्मचारी समायोजन भएको ४ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक पर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्दा ०६४ सालको निजामती सेवा ऐन र ०७४ सालको कर्मचारी समायोजन ऐनबाट अहिले निजामती सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न मार्गदर्शक कानूनको रूपमा लिइने संघीय निजामती सेवा ऐन संविधान जारी नहुँदै प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरी लागू गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघीय ऐनसँग बाझिने विषय खारेज हुँदा फेरि कर्मचारीसँगसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतसम्म पुग्ने अवस्था बन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निजामती सेवा ऐन निर्माण र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । त्यसले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ भने सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्रलाई मानसिक रूपमा अस्थिर बनाएको छ । जसले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन संयुक्त रूपमा क्रियाशील बन्न नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनको आधारभूत ऐन भएकाले ऐन निर्माणको क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार र विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता जुटाइ पर्याप्त छलफल गर्नुपर्दछ । अहिले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिको लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरिएको विषयले असन्तुष्टिका स्वरहरू बढ्दो छ । त्यसकारण संघीय ऐनले तीन तहको सरकार र सरोकारबालाहरूको चासोका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

• सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएकोले मुख्यगरी सार्वजानिक सेवा प्रवाहमा संलग्न जनशक्तिहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, छिटो, छरितो र नतिजामुखी हुने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनु पर्ने ।

• पदपूर्ति गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको निश्चित प्रतिशतमा अन्तरप्रदेश सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा तथा बढुवा हुने प्रावधान राखिनु पर्ने तथा सरुवा, बढुवा र सेवा परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने साथै सेवा प्रवेश गर्ने तहबाहेक अन्य तहमा बढुवा हुन खुला पदपूर्तिकोे प्रावधान हटाउनु पर्नेे ।

• कर्मचारीको बढुवाको लागि एक श्रेणी÷तहमुनिको सेवा प्रवेश गर्दाका बखत तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सबै कर्मचारीको सेवाका आधारभूत सर्तहरू (सेवा प्रवेशको उमेर, अवकाश उमेर, बढुवाका प्रावधान, निवृत्तिभरणका प्रावधान) समान हुनुपर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनु पर्र्ने ।

• कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरूको हकमा हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार तीनै तहमा सरुवा÷बढुवा (अनुमान योग्य प्रणालीको अधारमा) लगायतको वृत्ति विकासको व्यवस्थाको निरन्तरता हुनुपर्ने ।

• निजामती सेवाका केही विभेदकारी व्यवस्थामध्येको एउटा ठूलो विभेदको सिकार राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई बनाइएको छ । रा.प.अन.प्र. (ना.सु.स्तर) बाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा हुने पदपूर्तिको लागि ५० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिता र बाँकी बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्तिको प्रावधान राखिनु पर्ने ।

• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य व्यवस्थित गरी थप जिम्मेवार बनाउन प्रदेशको प्रमुख सचिव संघअन्तर्गत र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेशअन्तर्गत तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थानीय तहको रहने प्रावधान गरिनु पर्ने ।

• समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई विगत वर्षहरूको अनुभवको आधारमा एक पटकका लागि ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र कुन सरकारमा रहेर काम गर्न रोज्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

• नेपाल सरकारको सचिव ५ वर्षका लागि र मुख्यसचिव ३ वर्षका लागि नियुक्ति हुने व्यवस्था यथावत् राख्नु पर्ने । विशिष्ट श्रेणी सहसचिवस्तरका कर्मचारीले सेवा निवृत्तपश्चात कम्तीमा ३ वर्ष अन्य कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको लाभको पदमा नियुक्ति गर्न÷हुन नमिल्ने प्रावधान राखिनु पर्ने ।

• सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा आबद्ध गरी यसलाई वैज्ञानिक र पूर्वानुमान योग्य बनाएर सरुवालाई भनसुन आधारित नभई प्रणालीमा आधारित बनाउनु पर्ने ।

• सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने उमेर हद ३५ वर्ष तोकिएको र स्वास्थ्य सेवाको लागि ४० वर्ष उमेर हद तोकिएकोमा सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाको लागि ४० वर्ष सेवा प्रवेशको उमेर हद तोकिनु पर्ने र अवकास उमेर ६० वर्ष बनाउनु पर्ने ।

• निजामती सेवा ऐन अनुसार पाउँदै आइरहेको औषधि उपचारबापतको प्रवधानहरू निरन्तरता दिनु पर्ने ।

• कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्रमा सेवा प्रवाह गरिरहँदा हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठोस परिभाषासहित ऐनमा उल्लेख गरिनु पर्ने ।

• एउटै सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई सेवा परिवर्तन नहुने गरी शैक्षिक योग्यताको आधारमा मिल्ने समूहमा बढुवा हुने प्रावधान गरिनु पर्ने ।

• प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिहरूको समयअनुकूल प्रविधिमा भइरहने परिवर्तनअनुसार क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनिवार्य निरन्तर शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

• ट्रेड युनियन अधिकारको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनसहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था तीनै तहमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोगमा भएका विकृतिहरू सुधार गरी पेशागत अनुशासन र मर्यादासहितको ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्नु पर्ने ।

निवृत्तिभरणलाई योगदानमूलक बनाउने र तलब वृद्धि हुँदा पेन्सन खाने कर्मचारीका लागि कम्तीमा पनि शत प्रतिशत पेन्सन बढ्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने । साथै निवृत्तिभरणका लागि हालको निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार जम्मा नोकरी अवधि लागि खाइपाई आएको तलवले गुणन गर्ने र ५० ले भाग गरी आउने रकम पेन्सन पाउने व्यवस्था रहेकोमा ५० ले भाग गर्ने ठाँउमा ४० ले भाग गर्ने र आउने रकम पेन्सन हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

संविधानले लिएको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम, उत्प्रेरित र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन आवश्यक हुन्छ । बदलिँदो प्रशासकीय वातावरणअनुसार प्रशासनको सुधार हुन सकेन भने निर्वाचित सरकार कामयावी हुन कठिन हुन्छ । प्रशासन सुधारको सिलसिलामा सरकार र कर्मचारीबीच हुने सहमतिले नै सरकार र प्रशासनलाई राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्छ ।

त्यसैले माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरूका साथै सार्वजनिक प्रशासन सेवालाई थप सुरक्षित र आकर्षक बनाउँदै कर्मचारीहरूलाई सेवाप्रति समर्पित गराउन कर्मचारी आवास, कर्मचारी परिवारको स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी, कार्यसम्पादनमा आधारित र मूल्यवृद्धिअनुसारको आकर्षक तलब भत्ता, कर्मचारीहरूको आर्थिक सुरक्षा, प्रत्येक वर्ष तलबसहितको भ्रमण बिदाको व्यवस्थालगायतका प्रावधानहरू समावेश गरी सरोकारवालाहरूको भावनासमेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, ट्रेड युनियनहरू र विभिन्न दबाब समूहहरूसँग समेत छलफल गरी तीनै तहको समग्र कर्मचारीहरूको हित हुने ढंगबाट संघीय ऐन जारी गरी उत्प्रेरित र सेवाप्रति समर्पित कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

मेहता नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसियसनका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन् ।