काठमाडौं । ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सांसदहरुले त्रुटी औंल्याएका छन् ।
आज प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको विधेयकको प्रतिवेदनउपर छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले विधेयकमा अस्पष्टताहरु रहेको भन्दै सुधारको माग गरे ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयकको नाम, क्षेत्राधिकार र विशिष्टकृत बर्गीकरणमा समेत संशोधनको माग राखे । अन्यथा, पशु चिकित्सक, पशु स्वास्थ्य प्रावधिक, पशु व्यावसायी, पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान भएका मासिनहरुमा क्षेत्राधिकारबारे दुविधा उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाई छ । ‘यो विधेयकको नाममा, केही क्षेत्राधिकारमा र विशिष्टकृत बर्गीकरणमा पनि केही संशोधन गरियोस् भन्ने माग गर्दछु’ सचेतक विश्वकर्माले भने ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद एवं खगराज अधिकारीले विधेयकमा एसएसली र आएसी गरेकोलाई एकै ठाउँमा राखिएको भन्दै जस्ताको तस्तै पारित गरिए प्रश्न उठ्न सक्ने बताए । ‘यो कानुन (पशु चिकित्सा विधेयक) जरुरी छ, तर, हतपतमा संशोधन गर्ने र सबैलाई एउटै क्याटागोरीमा राख्न थाल्यौं भने प्रश्न हामीसँगै उठ्न सक्छ’ उनले भने ।
सांसद दुर्गाबहादुर रावतले पशु स्वास्थ्यका सन्दर्भमा नेपालका ग्रामिण भेगहरुमा पुख्र्यौली ज्ञानबाट सेवा प्रदान भइरहेको स्मरण गर्दै भने, ‘पुख्र्यौली ज्ञानलाई कसरी संकलन गर्ने, संरक्षण कसरी गर्ने यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।
आशा कुमारी विकले सुदुरपश्चिम लगायतका दुर्गम भेगमा पशु पालन हुने तर, बेचबिखनका लागि ढुवानी गर्न चिकित्सकले परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘चेक नगराई कन ढुवानी गर्न नपाइने, चेक गर्न डाक्टर जिल्लामा छैनन् । यस्तो अवस्थामा किसानहरुले धेरै सास्थी बेहोर्नुपरेको छ ।’ यस्ता समस्यालाई समेत ऐनले समेट्न सके राम्रो हुने उनको भनाई छ ।
सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले चितिक्सकलाई ग्रामिण भेगमा रहने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो विधेयकले थप जटिलता पैदा गरेको छ । यो विधेयकले सबैलाई डाक्टर बनाइदिएको छ । यो विधेयकमा मन्त्री ज्युको ध्यान जाओस्’ उनले भने । चिकित्सक भएनन वा ग्रामिण भेगमा गएनन् भनेर प्रावधिकहरुलाई डाक्टर मान्ने विषय विधेयकमा रहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यस्तै हो भने नर्सलाई पनि डाक्टरको घानमा हाले भैहाल्यो नि । होइन भने पशु प्रावधिकहरु, पशु व्यावसयाीहरुलाई र पशु चिकित्सकहरु सबैलाई एउटै घानमा नहालौं ।’
सांसद तेजुलाल चौधरीले पनि ३५ दिने तालिम लिने देखि स्नातक पास गरेकासमेत एउटै लेभलमा रहने स्थिति बनाउन नहुने बताए । ‘३ महिने, ६ महिने तालिम लिएका देखि डाक्टरसम्म एउटै क्याटागोरीमा रहँदा भोलि लाइसेनस लिएपछि प्रावधिहरुको बहुमत होला किनभने ६० हजार प्रावधिक छन भनिएको छ’ चौधरीको प्रश्न छ, ‘भोलि प्रावधिकहरुको बहुमतले डाक्टरलाई सिकाउने, चलाउने ?’
अर्का सांसद राजन केसीले पनि व्यावसायी, चिकित्सक र प्रावधिकहरु एउटे क्याटागोरीमा रहन नसक्ने बताए । ‘आइएसी पास गरेपछि भेटेनरी डाक्टर भन्ने गरिन्छ । एउटै डालोमा हालेर पावधिकहरुलाई पनि डाक्टर भन्न खोज्यौं । व्यावसायीलाई पनि एकै ठाउँमा हाल्यौं । यस्ता कन्फुजहरु हटाउनुपर्छ भन्त्री ज्यु’ केसीले भने । नेपालमा पशु पालन विकशित देशहरुमा जस्तो सोखमा नभइ आयआर्जनका लागि हुने भएकाले कानुनहरु आर्थिक उपार्जनसँग जोडिएर बन्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहले सांसदहरुले दिएका सुझावलाई समेट्न तयार रहेको बताए । तर, सांसदहरुका संशोधन ऐनमा नभए नियमावलीमा समेटिने र ऐनमा रहेका अस्पष्टताहरुलाई नियमावलीले स्पष्ट गर्ने उनको जवाफ छ । उनका अनुसार लगभग ३८ सय सरकारी र निजी क्षेत्रमा २१ हजार जति पशु प्रावधिकहरु छन । उनीहरुको नियमन गर्नका लागि विधेयक ल्याएको उनको प्रष्टीप्करण रहेको छ ।
मन्त्रीको जवाफपछि सभाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि दफावार छलफल सहित पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।
