पशुपन्छीको उपचारका लागि भेटेरिनरी अस्पताल र व्यवसाय प्रवद्र्धन निम्ति पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गरिएको छ । गोरखामा स्थापित यो कार्यालयको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा छिन्, डा. शर्मिला कुमाल । गोरखा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको आफ्नो कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा किसान लाभान्वित हुने खोर गोठ निर्माण तथा मर्मत, माछा पोखरी निर्माण तथा मर्मतलगायतमा विभिन्न किसानलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कुमाल बताउँछिन् । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस्तैखाले किसानलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिइन् । अन्य जिल्लाका कुखुरापालक कृषक बर्डफ्लूको मारमा परे पनि गोरखामा भने अहिलेसम्म यो रोग देखानपरेको उनले जानकारी दिइन् । कुमालका अनुसार, बर्डफ्लूको जोखिम उत्तिकै रहेकाले भित्रिन नदिन सचेतना कार्यक्रमसँगै नाकामा सतर्कता बढाइएको छ । गोरखामा सामुदायिक कुकुरको समस्या अलि पेचिलो रहेको र नियन्त्रणका लागि गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर काम भएको जानकारी पनि उनले संवादका क्रममा दिइन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नजरियाले भूमिका खेलेको तर्क पनि उनको छ । कुमालका अनुसार, बैंकले कृषि तथा पशुपन्छीपालनमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने यो क्षेत्रमा क्रान्ति नै हुनेछ । प्रस्तुत छ, डा. कुमालसँग भेट टाइम्सले गरेका केही सवाल :
- पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, गोरखाको कार्यक्षेत्र र कार्ययोजनाबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न ?
गोरखा जिल्लामा ११ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये ९ गाउँपालिका र २ नगरपालिका छन् । यी पालिका नै हाम्रो कार्यक्षेत्र हुन् । - कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यहरू के के हुन् र आगामी आर्थिक वर्षको योजनाहरू के-के छन् ?
चालु आर्थिक वर्षमा हामीले किसान लाभान्वित हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं । साना व्यावसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तारका लागि हामीले अनुदान दिएका छौं । दूध उत्पादन वृद्धिका लागि पनि किसान अनुदानबाट लाभान्वित हुनुभएको छ । बंगुरको पकेट कार्यक्रम, गाई ब्लक, भैंसी विकास कार्यक्रम, स्थानीय नश्ल संरक्षण र बीमा प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । पाडी बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि हामीले सञ्चालन गर्यौं । घाँसको नर्सरी स्थापना र डेरी तथा माछा मासु पसल सुधार कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ । - किसानलक्षित अनुदान कार्यक्रमहरूचाहिँ के-कस्ता छन् त ?
खोर गोठ निर्माण तथा मर्मत, माछा पोखरी निर्माण तथा मर्मत, फर्म यान्त्रिकीकरण र माछाको भूरा ढुवानीमा हामीले अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छौं । - सरकारले पशुपन्छी क्षेत्रका केही वस्तुमा आत्मनिर्भर घोषणा गरेको छ । गोरखा जिल्लाको अवस्था के छ ?
सरकारले पशुजन्य वस्तु जस्तै कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर घोषणा गरेको छ । यी दुवै चिजमा गोरखा अन्यमा भर पर्नु परेको छैन । दूधमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ६२ लिटर पुग्ने उत्पादन भइरहेको छ । - कुखुरामा देखापरेको बर्डफ्लु रोगको प्रकोप गोरखामा कस्तो छ ?
देशका विभिन्न भागमा बर्डफ्लूको संक्रमण देखिएको छ । कुखुरापालनको हब मानिने चितवनलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति यसले पुर्याएको छ । तर गोरखा जिल्लामा अहिलेसम्म यो रोग देखापरेको छैन । यद्यपि, चितवन, धादिङ तनहुँ, लमजुङ्ग र मनाङ जिल्लाहरूले घेरिएको हुनाले यसको जोखिम भने बढी छ । कुनै पनि बेला यहाँ बर्डफ्लूको संक्रमण देखिनसक्छ । - त्यसको नियन्त्रणका लागि पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोरखाले के-के गरिरहेको छ ?
बर्डफ्लू रोग नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति छ । यसको बैठक बसेर चौमासिक समीक्षा गरिएको छ । बर्डफ्लू के हो ? यो कसरी सर्छ ? नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेबारे जनचेतनामूलक सूचना पनि प्रसारण तथा प्रकाशन गरिएको छ । त्यसैगरी, पालिकाको पशु सेवा शाखालाई रोग नियन्त्रणको लागि पत्राचार गरिएको छ । विभिन्न स्थानबाट नमुना संकलन गरी परिक्षणको लागि प्रयोगशाला पठाइएको छ । - छाडा पशु चौपाया र सामुदायिक कुकुरको अवस्था गोरखामा कस्तो छ ? तिनको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले के-के गरिरहेको छ ?
सामुदायिक कुकुरको समस्या यो जिल्लामा अत्यधिक छ । तिनीहरूको नियन्त्रणका लागि भ्याली क्लिनिक काठमाडौंसँग समन्वय गरी गण्डकी गाउँपालिकामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । - तपाँई यस केन्द्रको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, यहाँ पशुपन्छीपालनमा कृषकहरूको उत्पादन बढाउन के कस्ता सल्लाह दिनुहुन्छ ?
पशुपन्छीपालन गर्ने कृषकहरू लगानीको समस्या झेलिरहेका छन् । उनीहरूलाई आवश्यक ऋण सहयोग लिन निकै समस्या छ । बैंकले पनि किसानलाई ऋण पत्याउँदैन । लगानी अभावमा चाहेर पनि नयाँ पुस्ता कृषिमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । त्यसैले बैंकले सहजै ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसो भएमा विदेशिने युवाले स्वदेशमै केही गर्ने सोच बनाउने छन् । युवालाई देशमै कृषि क्रान्त्रि गर्न हैसला मिल्नेछ ।पशुपालन क्षेत्रका काम गर्ने सरोकारवाला कार्यालयहरूले किसानलाई पशु उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने मापदण्ड बनाउनु पर्छ । प्रविधिमैत्री र आधुनिक तरिकाले पशुपालन गर्न किसानहरूलाई स्थलगत तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । पशुजन्य उत्पादनको विविधीकरण गरी बजारीकरण गर्न नीति नियम बनाउनु पर्ने खाँचो पनि टड्कारो देखिन्छ ।
