नेल्टाले भन्यो–संक्रमित पशुस्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क उपचार गर, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति देऊ

काठमाडौं । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल (नेल्टा)ले कोरोना भाइरसबाट संक्रमित पशुस्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क उपचार र मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

नेल्टाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गदै अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्दागर्दै पशुस्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको तथा केही निधन भएको उल्लेख गर्दै निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिको माग गरेको हो ।

‘अत्यावश्यक सेवा गर्दा–गर्दै संक्रमित पशु स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहज र सरल तरिकावाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र निधन भएकाको परिवारजनलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं,’ नेल्टाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गराएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकबमोजिम महामारीको समयमा नेपाली जनतालाई खोप, अक्सिजन तथा अन्य सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराएर जीवन रक्षा गर्न पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संसद् विघटन असंवैधानिक

देशमा घटित पछिल्लो राजनीतिक घटनामाथि पनि नेल्टाले चासो व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६(५) अनुसार सरकार गठन नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर घोषणा गरिएको निर्वाचनलाई उसले असंवैधानिक कदम भनेको छ ।

यसले संविधान, संसद् र लोकतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा पारेको ठहर नेल्टाको छ । त्यसैले उसले जनताको वलिदानको सम्मान गर्दै आफ्ना असंवैधानिक कदम सच्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट चालिएको कदम संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताविरुद्ध छ । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त हुनु भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्त अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा ०७८ जेठ ६ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट धारा ७६(५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया थालिनुलाई यस संघले असंवैधानिक ठहर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी यस्तो कोरोना महामारीको विषम् परिस्थितिमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको असंवैधानिक निर्णयप्रति नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ गम्भिर आपत्ति प्रकट गर्दछ र सो असंवैधानिक निर्णय खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’

नेल्टाले जारी गरेको विज्ञप्ति