बजार,उपभोक्ता र नियामकको गति

सरकार जिम्मेवार नहुनु, व्यवसायी इमान्दार नहुनु र उपभोक्ता आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने अवस्थामा नआउँदा बजार अराजकतामा भएको हो । बजार अनुगमन, नियमन, आपूर्ति व्यवस्था, कार्टेलिङ र जम्माखोरी अन्त्यगरी उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका निमित्त सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गरिरहेको छैन । बजारमा विभिन्न बहानामा उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने क्रम बढिरहेको छ । विभिन्न बहानाबाजीमा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम भइरहेको छ ।

सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, खपतको स्पष्ट तथ्याङ्क नहुँदा खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण व्यापारीको हातमा पुगेको छ ।

संविधानको अनुसूची ६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय बजार अनुमगन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर कुनै स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा बजार अनुमगन र नियमन गरेका छैनन् ।नेपालमा व्यापारीले उपभोक्ता लुट्ने चलन पुरानै हो । कहिले उनीहरू आफैं बहाना बनाउँछन्, कहिले देश समस्यामा परेको मौका छोपी चौका हान्छन् । कुखुराका चल्ला मार्छन् अनि केही दिनमा भाउ पाँच सय गुणाले बढाउँछन् । सरकारले बजारलाई खुला र स्वतन्त्र छाडिदिएको छ, व्यापारीहरूले यसको मौका छोपेका छन् । फलस्वरूप व्यापारीले आफूलाई लागेको मूल्यमा सामान बेच्छन्, सामान लुकाउँछन् र उपभोक्ता थर्काउछन् ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छ । तर विभागको अनुगमन नै प्रभावकारी छैन । अनुगमन गरेपछि व्यापारीलाई उसले गरेको अपराधअनुसारको सजाय र जरिबाना पनि हुन सकेको छैन ।

व्यापारीले सात सय गुणासम्म धेरै मूल्यमा सामान बेच्छन् तर विभागले दुई लाख रूपैयाँ जरिबाना तिराएर छाड्छ । त्यो व्यापारीको लागि दुई लाख रुपैयाँ ठूलो कुरा होइन, उसले भोलिदेखि फेरि ठग्न थाल्छ ।

सरकारले अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कालोबजारी तथा सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ अनुसार पाँच वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुनुपर्छ । थोरै रकम जरिबाना तिरेर उन्मुक्ति दिने चलनले व्यापारीहरूले सजिलै ठग्न पाइरहेका छन् ।

सामानको उत्पादनको मिति, उपभोग्य मिति, लेबललगायतका विषयमा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । बजारमा मूल्य, गुणस्तर र नापतौल ठगीमा कुनै कमी आएको छैन । व्यवसायीको खरिद र बिक्री मूल्यबीचको अन्तर, गुणस्तर, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी), प्याकेजिङ भएको सामानको यकिन तौललगायतका विषयमा खासै अनुगमन केन्द्रित हुन सकेको छैन ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले हरेक वस्तुको उत्पादन मिति, एमआरपीलगायत स्पष्ट देखिने गरी राखिनुपर्नेमा त्यस्तो पाइएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार वस्तुको मूल्य उत्पादन गर्दा तोकिएको मूल्य, लेबल गराइएको मूल्य एमआरपी आयात प्रज्ञापनपत्रमा तोकिएको मूल्य वा उत्पादनकले स्रोतमै तोकेको मूल्य हुनुपर्छ ।

( माधव तिमिल्सिना उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)