डेरी उद्योगले नाफा कमाउने, किसानले भुक्तानी नपाउने तर सरकार मूकदर्शक कहिले सम्म ?

दशैँको पहिलो दिन घटस्थापनाको अवसरमा घरघरमा जमरा राख्दै विधिवत रुपमा बडादशैँ शुरु भएको छ । बडादशैँ नेपालीहरूको महान पर्व हो । यो पर्वलाई नेपालीहरू आफ्नो क्षमता अनुसार मनाउने गर्दछ । आफन्तहरू भेटने, आशीर्वाद लिने, मिठो मिठो खाने, नयाँ लुगा लगाउने चलन छ । त्यसको लागी अहिले सबै नेपालीहरू बडादशैँ मनाउन आवश्यक सरसमानको जोहो गर्न लागी परेका छन ।

दशैँ पर्वको लागी मानिसहरूले विभिन्न किसिमले आर्थिक व्यवस्थापन गर्दछ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकोले दशैँको समयमा दशैँ मनाउन घरमा पैसा पठाउने गर्दछ भने देशभित्रै तथा घर बाहिर बस्नेहरू पनि दशैँको लागी घर फर्कने गर्छ । दशैँ मनाउनका लागी आर्थिक समस्या हुनेहरूले सापटी वा ऋण खोजेर भएपनि दशैँ मनाउने गर्छ । कृषिकर्म गर्ने किसानहरूले पनि उत्पादित बाली वस्तुहरूको बिक्री गरेर भएपनि दशैँ मनाउने गर्छ ।

कृषि पेशमा लागेका किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै उत्पादित बाली बस्तुको बिक्री बाट हुने हो । कृषिजन्य उत्पादन गरि उत्पादित बस्तुको बिक्री गरि आम्दानी लिने काम ज्यादै कठिन हुन्छ, भने जस्तो सजिलो छैन । कृषि जन्य बस्तुको उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत समेत महँगो पर्नजान्छ ।

कृषिमा आवश्यक पर्ने पुँजी, उत्पादन सामाग्रीहरू जस्तै मल, बिउ आदीको व्यवस्थापन पनि कठिन र समयमा उपलब्ध नहुन र महँगो पर्ने भएकोले उत्पादन लागत समेत बढ्दो छ ।

अधिक परिश्रम र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि बस्तुहरू उचित मूल्य पाउने गरि सहज बजारको समेत प्रबन्ध छैन । उत्पादित कृषि बाली बस्तुको बेचविखनको लागी बजारको ग्यारेन्टी छैन । सरकार उदासिन र जिम्मेवारी बहन नगर्दा कुनै एउटा अमुख व्यापारीले कृषि जन्य बस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था कायमै छ । सरकारले केही बस्तुको समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानले बिक्री गर्दा तोकेको मूल्य पाउन सकिरहेको छैन ।

सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक कृषि उपजको बजार र बजारमा रहेको बिचौलियाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कृषि उपज उत्पादन गर्ने किसानले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले बढि मूल्यमा खरिद गरि उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
किसानले उत्पादन गरि बिक्री गरेको बाली वस्तुहरूको रकम समयमा नपाउँदा किसानलाई दैनिक जीवनयापन गर्न र कृषि पेशालाई अगाडि बढाउन समेत समस्या हुने गरेको छ ।

किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुहरूको बिक्री भएन भन्दै सडकमा फाल्ने घटनाहरू जगजाहेर छ भने लामो समय सम्म उखु बचेको उखु मिल्सले भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानहरूले गरेको आन्दोलन ताजै छ । तर पनि किसानहरूले उत्पादन गरेको सामाग्रीहरू बिक्री गर्दा पाउनु पर्ने भुक्तानी रकम समयमा नपाउने अवस्था व्याप्त छ । तर सरकारको दृष्टि पुगेको छैन, सरकार मौन छ ।
दशैँ शुरु भइसक्यो तर दूध बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका हजारौं किसानले दूध बिक्रीबापतको रकम पाउन सकेको छन । उनीहरूले पसिना बगाएर उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी २।३ महिना देखि पाउन सकेको छैन । भने उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरि बिक्री गरेको उखुको अनुदान रकम पाएको छैन । चिनी उद्योगलाई उखु बेचेका किसानले राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान बापतको प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले पाउने रकम समेत ७ महिना भन्दा बढि भइसक्दा पाउन सकेको छैन ।

किसानहरूले उत्पादन गरेको उपज बिक्री बापतको रकम भुक्तानी नपाउँदा यस पटकको दशैँ कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता किसानहरू देखिएको छ तर भुक्तानी दिने संस्था कार्यालय चुपचाप बसेका छन भने भुक्तानीको लागी सरकारको ठोस पहल कदमी पनि देखिएको छैन ।

दूध उत्पादक किसानले विभिन्न डेरी उद्योगलाई बेचेको दूधको विगत तीन महिनादेखिको भुक्तानी पाएका छैनन्। दुग्ध विकास संस्थानले किसानले उत्पादन गरेको दूध संकलन गरी खरिद गर्दे आएको छ तर तिन महिना देखि किसानलाई भुक्तानी दिएको छैन । डेरी उद्योगहरूले ३५ जिल्लाका किसानको ३  अर्ब भन्दा बढि रुपियाँ भुक्तानी बाँकी राखेको छ । जसमा  सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले १ अर्ब भन्दा बढि रकम भुक्तानी दिएको छैन भने निजी डेरी उद्योगहरूले २ अर्ब भन्दा बढि रकम भुक्तानी दिएको छैन ।

किसानमा नजिकिँदै गरेको चाडपर्व कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ । किसानहरूले विभिन्न सहकारी र दूध संकलन केन्द्र मार्फत दूध बिक्री वितरण गर्दे आइरहेकोले किसानले दसैँअगाडि नै रकम भुक्तानी गर्न सहकारी र सङ्कलन केन्द्रमा दैनिक ताकेता गरिरहेका छन् । तर पाउन सकेको छैन ।

दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र प्रसाद यादवले डिडिसीले १ अर्ब भन्दा बढि र अन्य डेरी उद्योगले २ अर्ब गरि ३ अर्ब भन्दा बढि रकम किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोले हामीले पहल गरिरहेको दाबी गरेपनि भुक्तानी किसानले नपाउन्जेल गफै हुने देखिएको छ । भने डेरी उद्योगीले भने किसानबाट खरिद गरिएको दुध बिक्री नभएका कारण भुक्तानीमा समस्या भइरहेको दाबी व्यवसायीहरूको छ ।

अव प्रश्न उठ्छ, किसानले उत्पादन गरेको दूध विभिन्न सहकारी र दूध संकलन केन्द्र मार्फत विभिन्न डेरी उद्योगलाई बिक्री गर्छ । डेरी उद्योगले संकलन गरि बिक्री वितरण गर्ने कार्य जिम्मेवारी पनि किसान हो ? डेरी उद्योगले नाफा कमाउदा किसानलाई बढि नाफा भएबापत थप रकम भुक्तानी दिएको छ ? डेरी उद्योगले नाफा कमाउदा चुप लाग्ने र दूध बिक्री नभएको बाहना बनाएको दूध उत्पादक किसानको भुक्तानी रकम रोक्न मिल्छ ?

त्यसैले दूग्धउत्पादक किसानले दूध बिक्री बापत पाउनु पर्ने रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको लागी डेरी उद्योगहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने, सहुलियत कर्जा लिने, नाफा कमाउने तर किसानको भुक्तानी समयमा नदिने कार्य जायज हुन सक्दैन । साथै चिनी उद्योगहरूले किसानको उखु बिक्री बापत राज्यले दिने अनुदान रकम समयमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सधैँ, सबै किसिमले किसानलाई मारमा पार्ने विषय सम्बन्धी उद्योग र सरकारको गैर जिम्मेवारीपन हो । यसलाई कदापी स्वीकार्न सकिदैन ।

त्यसैले सरकारले आवश्यक समन्वय र कानुनी प्रकृयागत अनुसार किसानको बाली बस्तुको बिक्री बापतको रकम समयमा उपलब्ध गराउन जरुरी छ । सरकार मुकदर्शक बन्नु हुदैन । त्यसको लागी आवश्यक कार्य गरि किसानलाई समेत यसपटकको बडादशैँ मनाउने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्दछ ।

(रामप्रसाद मेहता नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसियसनका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन ।)