संविधानको अनुसूचीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबारे तोकिएको छ । त्यसमा नीति र कानून निर्माणको काम केन्द्र वा मन्त्रालयले, विकासको काम प्रदेशले र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । पशु सेवा विभागको काम पनि संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुनुपर्छ ।
तर अहिले विभागको पहुँचमा न प्रदेश छ न प्रदेशको अन्डरमा स्थानीय तह नै । विगतमा गाउँसम्मै संरचना रहेकोमा ती सबै भताभुंग भएका छन् । त्यसैले सर्वप्रथम ती संरचना गाउँमा हुनुपर्छ । संरचना हामीलाई कस्तो चाहिन्छ ? पशुको संख्याको आधारमा निक्र्योल गर्नुपर्छ । गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकामा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रदेशमा पनि पशुको संख्या, तिनको प्रजाति, तिनमा देखापरेका समस्याको पहिचान गरेर त्यसैका आधारमा नीति बनाउनुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पशुपालन र पशु चिकित्सा भनेर साझा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । साझा अधिकार भनिएकाले नीति र ऐन–कानून केन्द्रले बनाउनु पर्छ ।
पशुपन्छी क्षेत्रमा २÷४ वटा ऐन बनेका छन् । ती ऐन कार्यान्वयनका लागि एउटा युनिट आवश्यक छ । तर यससम्बन्धमा अन्योल छ । मेरो विचारमा यो जिम्मेवारी विभागलाई दिनुपर्छ । त्यसो त केही काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिन सकिन्छ । जस्तो दर्ता, नवीकरण, अनुमतिपत्र प्रदानको काम प्रदेशलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले तीन तहका पशु अस्पतालको वर्गीकरण गरिदिएको छ । जनसंख्यालाई आधार मानेर बनाइएको उक्त मापदण्डमा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा कति अस्पताल चाहिने भन्ने उल्लेख छ ।
पशुकर्मीको भागमा ८० हजार र पशु स्वास्थ्यकर्मीको भागमा २० हजार पशुपन्छी पर्न आउँछन् । यो कुखुरासमेतको हिसाब हो । यस हिसाबले एक पशुचिकित्सक बराबर तीन पशु स्वाथ्यकर्मी हुनुपर्छ । अनि मात्र समन्वय मिल्छ । यसैलाई केलाएर परिषद्ले जनशक्ति प्रोजेक्सनको काम पनि गरेको छ ।
पशुपन्छीका निकायले गरेका कामको अनुगमन हुन जरुरी छ ।
पशु सेवा विभागले यससम्बन्धी केही अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि दिनसक्छ । तर अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी विभागमातहत राख्दा उपयुक्त हुन्छ । प्रदेशले पनि सबै अधिकार राख्नु उपयुक्त नहुनु सक्छ । त्यसैले उसले पनि कति अधिकार स्थानीय तहलाई दिने, कति आफूले राख्ने ? निक्र्योल गर्नुपर्छ । तीन निकायले गर्ने कामका आधारमा व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढंगले संरचना खडा गरिनुपर्छ ।
अधिकार बाँडफाँटको विषयमा पनि यहाँ मतैक्यता छैन । कसैले भन्छन्, विभाग सर्वोपरी हुनुपर्छ । कसैले भन्छन्, त्यो हुनु हुँदैन । मेरो विचारमा विभाग र मन्त्रालयबीच खास अन्तर छैन । विभागको दायरा पनि सीमित छ ।
त्यसमध्ये एउटा प्रयोगशालाको आधारमा छ । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रयोगशाला हुनुपर्छ । प्रदेशका प्रयोगशालालाई केन्द्र मातहत राखिनुपर्छ । गाउँपालिकामा पनि आधारभूत प्रयोगशाला हुनुपर्छ ताकि खुन, दिसा–पिसाब परीक्षण गर्न सकियोस् । यति भएमा मात्र पशु चिकित्सा सेवाको सुविधा पु¥याउन सकिन्छ । पहिलेको संरचना भत्काइसकिएको र नयाँ बनिनसकेकाले पशुपन्छी चिकित्सा सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । तर अहिले न पुरानो संरचना छ, न त नयाँ नै खडा गर्न सकिएको छ । यसले भद्रगोलपूर्ण स्थिति सिर्जना गरेको छ । तथापि, यति गम्भीर विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाले एकीकृत रूपमा काम गरे भने धेरै राम्रो हुन्छ । नभए स्थानीय तहमा सूचना थन्किएर लम्पी स्क्रिन, स्वाइन फिभर, खोरेतजस्ता रोगले देशव्यापी महामारीको रूप लिनसक्छन् ।
त्यस्तै, भ्याक्सिनको स्टोर पनि हरेक प्रदेशमा हुनुपर्छ ताकि त्यहाँबाट तुरुन्तै स्थानीय तहमा पु¥याउन सकियोस् ।
राम्रो पोलिसी बनाउन केन्द्रमा तथा कार्यान्वन र अनुगमनका लागि प्रदेशमा राम्रो टिम चाहिन्छ । स्थानीय तहमा भने जनशक्ति जुटाइदिनु पर्छ । भ्याक्सिनलगायत सबैमा लजिस्टिक सहयोग प्रदेशले गर्नुपर्छ ।
पोलिसी निर्माण महामारी नियन्त्रण, ऐन, कानून रेगुलेसन र आयात, निर्यातको भूमिका केन्द्रमा हुनुपर्छ । जस्तो पशुजन्य वस्तु निर्यातकै कुरा गरौं । यस्ता वस्तुको निर्यात गर्न प्रदेशले प्रमाणीकरण गरेर हुँदैन, केन्द्रले नै गर्नुपर्छ । यसको ब्याकअपका लागि सँगै प्रयोगशाला पनि चाहिन्छ ।
पशु चिकित्सालाई सबैतिर पु¥याउन सबै जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ । विज्ञको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । अब विज्ञका नाममा जिल्ला अस्पतालमा एक जना राखिदिएर कसरी हुन्छ ?
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारबारे माथि पनि थोरै चर्चा ग¥यौं । यससम्बन्धमा धेरै अस्पष्टता छ । खालि पशुपालन र पशु चिकित्सा लेखिदिएर मात्र पुग्दैन । यसभित्र धेरै अवयव र प्रकार छन् । त्यसमध्ये कुन कसले गर्ने ? स्पष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि कृत्रिम गर्भाधानलाई लिऔं । यो स्थानीय तहको अधिकारमा हुनुपर्छ । वीर्य उत्पादन केन्द्रचाहिँ प्रदेशमा हुनुपर्छ ताकि त्यहाँबाट उसले स्थानीय तहमा सप्लाई गर्न सकोस् ।
रह्यो कुरा, चिकित्साको । यसमा दुई पाटा छन् । एउटा छ, रोकथामको । अर्को छ, उपचारको । रोकथामका लागि भ्याक्सिनेसन गर्न हाम्रा सहकर्मी पशु प्राविधिक हुनुहुन्छ । चिकित्सामा पारा भेटेरिनरी हुनुहुन्छ । मेरो विचारमा उहाँहरूलाई पनि निश्चित किसिमको चिकित्सा कार्य गर्न छुट दिनुपर्छ । घाउ सफा गर्न, ड्रेसिङ गर्न, निश्चित एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । सर्जरी, खुट्टा भाँचिएको, मर्केको प्लास्टर पारा भेटेरिनरीले गर्न सक्छन् । तर त्यसका एक्सरेलगायत सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
स्टिल लगाउने कुरा कुनै पारा भेटेरिनरियनले चिकित्सकसँग काम गरेको अनुभवले गर्न सक्नुहोला । त्यो अलग कुरा भयो । तर सामान्यतया यससम्बन्धी सिकाइ पारा भेटेरिनरीलाई नदिने भएकाले उनीहरूलाई यस्तो काम गर्न दिनु हुँदैन । सामान्यीकरण नगरीकन यो काम पशु चिकित्सकलाई दिनुपर्छ ।
एन्टिबायोटिक्सको तह तीन÷चार वटा छन् । जनरल, हायर, सुप्रा यसका प्रकार हुन् । अहिले दूध र मासुमा एन्टिबायोटिक्सको अवशेष सुुप्राको दुरूपयोगले देखिइरहेको छ । कुखुराको मासु, अण्डाबाट एन्टिबायोटिक्स रेसिस्ट देखापरिरहेको छ । गाईहरूमा एकै पटक दुई एन्टिबायोटिक्स लगाइदिने गरिएको छ । एउटाले
काम नगरेको अवस्थामा अर्कोले गर्ला भन्ने हिसाबले यस्तो गैरजिम्मेवार काम गरेको पाइन्छ । पशुपन्छीको उपचारमा हायर एन्टिबायोटिक्स मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्धित खालका मात्र भइरहेका छन् । यसको दुरूपयोग यथावत् रहने हो भने भोलि कुनै पनि एन्टिबायोटिक्सले मानव स्वास्थ्य बचाउन सक्ने छैन । विगत १५ वर्षमा कुनै पनि एन्टिबायोटिक्स विकास हुन नसकेकाले एन्टिबायोटिक्सको दुरूपयोग तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
२०६४ सालसम्म हामी सुरक्षित थियौं । ४ हजार गाविसमा १ हजार सेवा केन्द्र थिए । दुर्गम होस् वा सुगम, ४ वटा गाउँ विकास समितिलाई लक्ष्य गरेर एउटा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । एउटा सेवा केन्द्रमा प्रासा र नाप्रसा गरी दुई पाराभेटेरिनरी जनशक्ति बस्थे । तिनले गाउँ–गाउँ पुगेर त्यहाँका पशुको वस्तु–स्थितिबारे रिपोर्ट संकलन गरी सिधै केन्द्रमा पठाउँथे । दूरदुराजमा के भइरहेको छ, सिंहदरबारमा बसेर जानकारी मिल्थ्यो । त्यो रिपोर्टिङ प्रणाली अहिले बन्द भएको छ । कुनै महामारी फैलिसक्दा समेत थाहा नपाउने स्थिति अहिले छ ।
दुई वर्षअघि विभागको संरचनाबारे छलफल गर्न परिषद्लाई बोलाइएको थियो । त्यहाँ हामीले अधिकार बाँडफाँट, नश्ल सुधारलगायत विषयमा सुझाव दिएका थियौं । मन्त्रालयले विभागको पुनर्संरचना गर्नेबारे प्राविधिक समिति गठन गरेको सुनेको छु । यो कुरा त्यो समितिले विचार गर्नुपर्छ ।
हामी जनताका सेवक हौं । उनीहरूले सुविधा पाउने कुरालाई केन्द्रमा राखेर, टेक्निकल स्ट्यार्डडका आधारमा संरचना बनाउन आवश्यक छ ।
दुई वर्षअघि विभागको संरचनासम्बन्धी छलफलमा बोलावट भएको थियो । त्यसयताका छलफलमा भने परिषद् सहभागी हुन पाएको छैन । निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएकाले मलाई त झन् बोलाउँदै बोलाउँदैनन् । म कृषि मन्त्रालयको सचिवबाट सेवा निवृत्त भएको हुँ । त्यसैले तिनीहरूलाई लाग्छ कि मैले उनीहरूलाई ‘डोमिनेट’ गर्छु । यस्तै हो, सत्य कुरा भन्दा कसैलाई राम्रो लाग्दैन ।
राजनीतिक दलहरू यो गर्नु प¥यो, त्यो गर्नु प¥यो भनेर संसदमा नारा लगाइदिन्छन् । तर गर्नुपर्ने काममा उनीहरूको नजर पर्दैन । लम्पी स्किन रोग देखिएको तीन महिनाभित्र हामीले यसबारे अध्ययन गर्दै त्यसकै आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई रिपोर्ट बुझाएका थियौं । त्यसमा हामीले यो रोगले भयावह रूप लिन लागेको उल्लेख गर्दै भ्याक्सिनेसनमा जोड दिन सुझाएका थियौं । देशभित्र भ्याक्सिन नभएकाले बाहिरबाट ल्याउन उपयुक्त हुने कुरा पनि त्यसमा समेटिएको थियो । तर हाम्रो कुरा कसैले सुनेन । न भ्याक्सिन ल्याए न रोकथाममा नै ध्यान दिए ।
लम्पी स्किनले महामारीको स्वरूप लिइरहँदा सरकारले यसबारे चासो नै लिएन । तथापि, परिस्थितिको आकलन गरेर काउन्सिलले यसबारे सचेत पार्ने काम गरिरह्यो । सबै पशु चिकित्सकलाई अनलाइनबाट लम्पी स्किनको उपचारबारे लगातार तीन दिन त तालिम नै दियौं ।
भ्याक्सिनका लागि स्थानीय तहमा बजेट गएको छ । तर त्यसका लागि रकम नै निकासा हुँदैन । अब बजेट नै उपलब्ध नभएपछि हाम्रा पाराभेटेरिनरी र पशु चिकित्सकले के गरुन् ? अवस्था निकै जटिल बन्दै गएपछि कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग रकम मागेको रहेछ । त्यसपछि अर्थले कुनै जिल्लामा लाख, कुनैमा डेढ लाख पठायो । एउटा विदेशी भ्याक्सिनको मूल्य नै २५० पर्छ । उसले निकासा गरेको त्यो १ लाख रूपैयाँले कति भ्याक्सिन आउँछ ?
हेर्नुस्, यो सरकारको प्लान नै राम्रो छैन । संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनको ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालय पठाएको सात महिना भइसक्यो । तर अहिलेसम्म सदनमा पेश गरिएको छैन । जब ऐन नै बन्दैन भने आममानिसलाई बाध्यकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ?
गाउँपालिकाहरूमा सःशर्त बजेट दिनुपर्छ । पशु सेवाका लागि पठाइएको बजेट अन्यत्र खर्च गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि यस्तो व्यवस्था गरिएन भने स्थानीय तहको बजेट दुरूपयोग श्रृंखला रोकिँदैन ।
(परिषद्का अध्यक्ष डा. शाहासँग भेट टाइम्स मासिकका लागि विष्णु पाण्डेयले गरेको कुराकानीमा आधारित)
