काठमाडौं । नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन (एनभिए) ले पशु सेवा विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक (डिजी) डा. उमेश दाहालसमक्ष छबुँदे माग राखेको छ ।
आइतबार डिजी दाहाललाई बधाई ज्ञापन तथा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै एनभिएले छबुँदे माग प्रस्तुत गरेको हो ।
पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यावसायिक बन्दै गइरहेका बेला विभिन्न रोगको संक्रमणले समस्या बढेको, मानिसमा देखिने ६० प्रतिशत रोगको स्रोत घरपालुवा तथा जंगली जनावर भएकाले पशु स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने, एन्टिबायोटिक्सको बढ्दो दुरूपयोगले स्वास्थ्य समस्या बढाउँदै लगेकाले त्यसलाई निस्तेज पानुपर्नेलगायत विषयमा एनभिएले जोड दिएको छ ।
एनभिएको मागको पहिलो बुँदामा प्रत्येक जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै एक पालिका एक आधारभूत भेटेरिनरी अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक पहल गरिदिन पनि उसले अनुरोध गरेको छ । सँगै नेपालका रैथाने घरपालुवा पशुपन्छीका जातको संरक्षणमा भूमिका खेलिदिने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।
तीन वटै तहका सरकारमा ठूलो संख्यामा पशु चिकित्सक, पशु विकास अधिकृत र मत्स्य विकास अधिकृत पद रिक्त रहेकाले यथाशीघ्र ती पद पूर्तिका लागि पहलकदमी लिइदिन एनभिएले अनुरोध गरेको छ ।
पशुपन्छीमा लाग्ने लम्पी स्किन, बर्डफ्लू, खोरेत, रेबिज, पिपिआरलगायत रोग रोकथामका लागि खोप, औषधि र जनशक्ति व्यवस्थाका लागि पहल गर्न, पशु प्रजनन सेवाको सुदृढीकरण गर्न, गुणस्तरीय वीर्य वितरणका लागि राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयको क्षमता विकास र सुदृढीकरणका लागि पहलकदमी लिइदिन पनि एनभिएले डिजीलाई आग्रह गरेको छ ।
मागको छैटौं बुँदामा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको विषय उठाइएको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा उत्प्रेषण आदेश जारी गरिसकेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट तय हुने सबै किसिमका नीतिगत तथा प्राविधिक सवालमा पशुपन्छी क्षेत्रका विज्ञहरूको छाता संगठनमा आफ्नो संगठनको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि एसोसिएसनले जोड दिएको छ ।
एनभिएले नवनियुक्त महानिर्देशक दाहाललाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै गत भदौ ११ गते मन्त्रालय र पशुपन्छी क्षेत्रका १६ संगठनबीच भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पहल लिन पनि अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतका कार्यालय गाभ्ने, खारेज गर्नेलगायत निर्णय लिँदै शून्य बजेट विनियोजन गरेपछि पशुपन्छी क्षेत्रका सरोकारवाला संघर्षमा उत्रिएकोमापछि पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । शून्य बजेट फुकुवा गर्नेलगायत सहमति बने पनि केही बुँदाको कार्यान्वयन अझै भएको छैन ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै डिजी दाहालले त्यसमा उल्लिखित माग कार्यान्वयनका लागि आफ्नो तर्फबाट इमानदार प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
हेर्नुहोस छबुँदे माग
