स्वदेशी पशुपन्छी औषधि उद्योग सक्षम भए पनि सरकारले उपेक्षा ग-यो
नेपालमा व्यावसायिक पशुपन्छीपालन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । व्यावसायिक रूपमा पशुपन्छीपालन गर्ने प्रचलन वृद्धि भएसँगै पशुपन्छीको औषधि खपत दर पनि स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । ठोस अध्ययन नभए पनि नेपाली बजारमा वार्षिक करोडौंको पशुपन्छी औषधि खपत हुने अनुमान गरिन्छ । यस्ता औषधिका लागि विगतमा विदेशी कम्पनीको भर पर्नु पर्ने अवस्था रहे पनि पछिल्लो समय स्वदेशी उद्योगहरू नै देशका लागि आवश्यक औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बन्दै गइरहेका छन् । पशुपन्छी औषधि उद्योगी दीपक दाहाल इन्जेक्टेबलबाहेकका औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको बताउँछन् । तथापि, पशुपन्छीका औषधि उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनीको उचित सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन नभएको उनको गुनासो छ । दाहालसँग नेपालको पशुपन्छी औषधि उद्योगको अवस्था, गुणस्तरलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्सका विष्णु पाण्डेयले गरेको कुराकानी :
नेपालमा पशुपन्छी औषधिको अवस्था कस्तो छ ?
विगतमा पशुपन्छीको औषधि गराउनुपर्छ भन्ने चेतना किसानमा निकै कम थियो । गाई–वस्तुलाई नाम्ले, जुकाको औषधि खुवाउनु पर्छ भन्नेसम्म थाहा थियो । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पशु विकास योजना सञ्चालन गर्दा किसानलाई नाम्ले, जुकाको औषधि सित्तैमा बाँडिएको थियो । र, पनि किसानहरू यस्ता औषधिप्रति आकर्षित भएका थिएनन् ।
यस्ता औषधि लिन किसानले रुचि नै नदेखाएपछि जेटिएहरूले ‘भारी बोकेर किन लैजाने’ भनेर औषधि पोख्थे र बट्टा मात्रै लिएर जान्थे । अहिले विगतको यो स्थितिमा धेरै बदलाव आएको छ । पशुपन्छीपालनले व्यावसायिकता पक्डिएसँगै पशुपन्छीलाई औषधि खुवाउने चलन बढेको छ । खासगरी पोल्ट्री सेक्टर राम्रैसँग व्यावसायिक भएको छ । डेरी क्षेत्र पनि व्यावसायिक हुँदैछ । चेतनासँगै पशुपन्छीपालन व्यावसायिक बन्दै गएकाले पशुपन्छीको औषधि प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७३ लाख गाई–भैंसी छन् । यति ठूलो मात्रामा गाई–भैंसी पालन हुँदा पशुपन्छी औषधिको बजार ठूलो हुनुपर्ने भए पनि तदनुरूप भने छैन । तथापि, बजार विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ ।
विभिन्न महामारीजन्य रोगको चपेटामा पशुपन्छी क्षेत्र छ । बेलाबेलामा आउने महामारीले पोल्ट्री क्षेत्र खुम्चिएर गएको छ । अहिले गाई–भैंसीमा देखिएको लम्पी स्किनको प्रभाव पनि पशुपन्छी औषधि बजारमा परेको छ ।
रोग बढेपछि औषधिको बजार बढ्नुपर्ने होइन र ?
पशुपन्छीमा संक्रमण बढेपछि किसानले औषधि खरिद गर्छन् । तर जब गाईवस्तु नै म¥यो, उत्पादन घट्यो भने उनीहरूले औषधि खरिद गर्न सक्दैनन् ।
अहिले लम्पी स्किनको महामारी फैलिरहेको छ । यो रोग लागेपछि गाई–भैंसी बाँच्दैनन् भन्ने ठानेर किसानले सुरुमा उपचार नै गरेनन् । अहिले बल्ल यो रोग त्यस्तो उपचार नै नहुने खालको होइन रहेछ भनेर बुझ्दै छन् । सामान्य औषधि उपचारले काम गरेकाले हल्ला गरेजस्तो मृत्युदर यसमा देखिएको छैन ।
स्वदेशी औषधि उद्योगले सरकारबाट आवश्यक सहयोग कत्तिको पाइरहेको छ ?
पशुपन्छी औषधि क्षेत्र, अन्य औषधिलगायत जे–जति औद्योगिक क्षेत्र छन्, तिनको प्रवद्र्धन गर्ने इच्छा त नेपाल सरकारमा देखिन्छ । तर औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति मुख्यतः आर्थिक स्रोत आवश्यक हुन्छ । तदनुरूपका ज्ञान पनि चाहिन्छ ।
जुन नेपाल सरकारसँग छैन । अर्को मुख्य कुरा के छ भने हाम्रो बजार भारतीय उत्पादनहरूले ढाकेको छ । डब्लुटिओमा हस्ताक्षर ग¥यौं, अब बजार रोक्न सक्दैनौं भन्ने अर्को गलत मानसिकता पनि छ । भारत हाम्रोभन्दा १०० गुणा बढी आर्थिक गतिविधि भएको देश हो । हाम्रो कमाइ एक छ भने उसको १०० । सय रूपैयाँ कमाइ गर्ने र एक रूपैयाँ गर्नेबीच कहिल्यै प्रतिस्पर्धा हुन सक्दैन ।
भारतमा पशु औषधि र फिड सप्लिमेन्टमा अत्यधिक सबसिटी दिइन्छ ।
तर हाम्रोमा सहयोग होइन, खुट्टा तानिन्छ । स्वदेशी उद्योगलाई विश्वास नगर्ने, दुःख दिने गरिन्छ । सरकारी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाटै नाम चलेका विदेशी कम्पनीका पशुपन्छी फिड सप्लिमेन्ट गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको छ । यस्तालाई कारबाहीसम्म गर्न सक्दैन सरकार । कम्तीमा देशलाई के आवश्यक छ, त्यो ल्याऊँ भन्ने दूर दृष्टि राखिदिए पनि हुन्थ्यो । तर स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ बिलकुल कुनै काम गरिएको छैन । हामी त यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा छौं कि न छाड्न सक्छौं न निरन्तरता दिन ।
स्वदेशमा उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट ल्याउनु परेको आयातकर्ताको भनाइ छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
भेटेरिनरी औषधितर्फ नेपालमा अहिले इन्जेक्टेबल उत्पादन भएको छैन । त्यसो त, यसका लागि प्रयास नभएको होइन । आजभन्दा १५ वर्षअघि म आफैंले इन्जेक्टेबलको कारखाना स्थापना गरेको थिएँ । तर भारतबाट दर्ताबेगर सस्तोमा नेपाल भित्रिने उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकिएन । यो अवस्था अन्त्यका लागि निकै हार–गुहार गरेँ । तर बिलकुल संरक्षण पाइएन । कसैले चासो राखेनन्, सहयोग गरेनन् । त्यसपछि मैले ‘यो सकिँदैन’ भनेर छाडिदिएँ । यदि नेपाल सरकारले गुणस्तरीय वस्तु मात्र देशमा भित्रिन दिन्छ र गुणस्तरहीनलाई रोक्छ भने हामी तिनीहसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । इन्जेक्टेबल पनि एक वर्षभित्र उत्पादन गरेर ल्याउन सक्छौं ।
विदेशी पशुपन्छी औषधि उद्योगको गुणस्तरको हालत त यति दयनीय छ कि कुरै छाडौं । दर्ता नभएका औषधि पनि उसैगरी बिक्री वितरण भइरहेका छन् । सरकारले गुणस्तरहीन औषधिमा मात्र रोक लगाइदिने हो भने बजारका लागि नेपाली उद्योगलाई कुनै समस्या हुने थिएन ।
तर दुर्भाग्य, अहिले गुणस्तरहीन र दर्ता नभएका औषधिसँग हामी स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ । अवस्था कस्तो छ भने बजारमा जाँदा फलानोले यति कमिसन दिएको छ, त्यति नै चाहिन्छ भनिन्छ । उनीहरूको मागबमोजिम कमिसन दिन त पानी हाले पनि सकिँदैन ।
बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको एउटा भिटामिन, जसमा भिटामिन ‘ए’ एक लाख २० हजार आइयू हालिएको दाबी गरिएको थियो, लाई आफ्नो ल्याबमा ल्याएर परीक्षण गरेको थिएँ । नतिजामा डिटेक्ट नै शून्य आयो । भिटामिन २०० एमजी हालिएको दाबी गरिएकोमा परीक्षणका क्रममा ०.१५ प्रतिशत मात्र पाइयो । तथापि, यस्तो औषधि नेपाल सरकारले रोक्न सक्दैन, बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्री–वितरण भइरहेको छ ।
नाम चलेका विदेशी कम्पनीको बदमासीले किसान ठगिइरहेका बेला मन्त्रीहरू नेपाली स्वदेशी उद्योगले गुणस्तर सुधार्नुपर्ने उपदेश बाँडिरहेका हुन्छन् । मलाई आश्चर्य लाग्छ, कुन अध्ययनका आधारमा उहाँहरूले यस्तो भनिरहनु भएको छ ?
पशुपन्छी औषधिमा इन्जेक्टेबलबाहेक अरूमा हामी करिब–करिब आत्मनिर्भर छौं । इन्जेक्टेबलबाहेक अन्य आयात नगर्दा पनि किसान मर्कामा पर्दैनन् ।
तपाईं औषधि परामर्श परिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ । यी कुरा त्यहाँ लगेर समाधान गरे हुँदैन ?
म औषधि परामर्श परिषद्को सदस्य भएको तीन वर्ष भयो । यो अवधिमा १३ मन्त्री तथा करिब ७ सचिव फेरिए । तर अहिलेसम्म एउटा बैठकसम्म बसेको छैन । बैठक नै नबसी कार्यकाल सकिन लाग्यो, अनि कसलाई के सुनाउनु ?
अब के गर्ने त ?
सबैभन्दा पहिले सरकारले आफ्नो गुणस्तर सुधार्नुपर्छ । किनभने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागको बजेट १३ करोड ९८ लाख छ । जबकि, औषधि व्यवस्था विभाग आफैंले १२ करोड त राजस्व नै उठाउँछ ।
यसरी हेर्दा यसमा सरकारको लगानी मात्रै १ करोड ९८ लाख देखिन्छ । अहिले नेपालको जनसंख्या २ करोड ९३ लाख छ । तर सरकारले औषधिको रेगुलेसन गर्न एक जना बराबर ६८ पैसा मात्र खर्च गरिरहेको छ । जबकि, एक अर्ब ४० करोडभन्दा बढी जनता भएको भारतले यो काम गर्न एक जना बराबर ३८ रूपैयाँ खर्चिन्छ ।
अनि यो स्थितिमा उभिएर नेपाल सरकारले कसरी गुणस्तर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्छ ? यो कुरा अस्ति मैले बोल्दा मन्त्रीले बुझ्नु नै भएन । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमध्ये औषधि मात्र यस्तो चिज हो जसको सबै विवरण स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । बजारमा पनि त्यसपछि मात्र जान्छ जब गुणस्तर प्रमाणित हुन्छ । विडम्बना, यसकै गुणस्तरबारे अनावश्यक हल्ला चलाइन्छ । अनि मन्त्री, सचिव त्यसकै पछाडि दौडन्छन् ।
तर विदेशबाट आएका पशुपन्छी औषधि तथा फिड सप्लिमेन्टमा समस्या नै समस्या हुँदा पनि कोही बोल्दैनन् । कारबाही पनि हुँदैन । योभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन्छ ?
आयात हुने फिड सप्लिमेन्ट जस्तै पशुपन्छी औषधि पनि गुणस्तरहीन छन् हो ?
औषधिको गुणस्तर के, कस्तो छ भनेर थाहा पाउन पोस्ट् मार्केट सर्भिलेन्स गर्नुपर्ने हो, औषधि व्यवस्था विभागले । तर त्यसो गरिएको छैन । त्यसैले दर्ता भएर आएका औषधिको परीक्षण नगरी गुणस्तरबारे हामीले केही भन्न सक्दैनौं ।
भारतबाट अहिले आइरहेका धेरै औषधि, इन्जेक्टेबल नै यहाँका ठूला व्यापारीले दर्ता नगरी झारिरहेका छन् । तैपनि, देख्नुपर्नेले देखे पो ।
यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छैन त ?
म आफैं औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष भएँ । औषधिको डाटालगायत सबै चिज हामीले करिब एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीलाई बुझाएका छौं । मन्त्री भएकामध्ये कतिपयले यो कुरा बुझ्नु पनि भयो । काम गर्न पनि खोज्नुभएको हो ।
तर विडम्बना के भने यहाँ दुई महिना, तीन महिना, ६ महिनामै मन्त्रीको पद फुस्कन्छ । उपेन्द्र यादवको आह्वानमा बसेको परामर्श परिषद्को बैठकले गरेका निर्णयमध्ये धेरै कुरा पास भएको थियो । तर सरकारको एउटा निकायले गरेको निर्णय क्याबिनेटमा गएर पास हुन सकेन । अहिले पनि त्यो चिज छन् । पत्रकारहरूले यसबारे जिज्ञासा पनि राखेछन् । तर उहाँले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै गुणस्तरमा ध्यान दिन भन्नु भएछ । नाफा बढी खाएको भन्नु भएछ ।
आम जनताको बीचमा गएर उहाँले यस्तो कुरा गर्ने हो ? यो कुराको विरोध पनि गरे साथीहरूले । तर बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि के गर्नु ? नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या के भने राजनीतिक व्यक्तिहरू अध्ययन नै गर्दैनन् । अध्ययन नगरेपछि कुरा बुझिँदैन । व्युरोक्र्याटले जे लग्यो त्यो आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्छन् । यो देशको दूर्दशाको अनेक कारणमध्ये यो पनि एउटा हो । अवस्था यस्तै रहे दूर्दशा यथावत् रहन्छ ।
नेपाल सरकारका हरेक बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कुरा समेटिन्छ । तर मन्त्री यस्ता आउँछन्, तिनले कुरै बुझ्दैनन् । उल्टो कुरा गरेर हिँडिरहेका हुन्छन् । अब हामीले कुनलाई पत्याउने ?
प्रसंग बदलौं । पशुपन्छी क्षेत्रमा एन्टिबायोटिक्सको दुरूपयोग बढेको कुरा आएको छ । वास्तविकता यस्तै हो ?
एन्टिबायोटिक्स रेसिसटेन्ट भन्ने चिज पशुपन्छीबाट पनि हुन्छ, नहुने होइन । यसतर्फ दर्जनौं संस्थाले काम गरिरहेका पनि छन् । रिजल्ट भने त्यस्तै छ । यो अवस्था मेरो आफ्नै परिवारमा पनि आयो । मेरो छोरालाई कुनै एन्टिबायोटिक्सले काम नगरेपछि अन्तिम पोलिमिक्सिक बी इन्जेक्सनले मात्र काम ग¥यो ।
यो कुरा पहिल्यै बुझेर वैज्ञानिकहरूले सन् २०१९ मै औषधि सल्लाहकार समितिले कोलिस्टिक सल्फेट, जुन कुखुरामा प्रयोग हुन्छ, लाई सल्लाहकार समितिले रोकेको हो । तर अहिले त्यो वस्तु हल्याण्डबाट ल्याएर बिक्री गरिएको छ । बजारमा छ्यापछ्यापती छ । यसबारे सबैतिर गुनासो पनि पुग्यो । तर सुन्नुपर्नेले सुनिदिएका छैनन् । यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । संलग्नलाई जेल ठोक्नुपर्छ । तब मात्र डराएर अरूले गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।
विभिन्न अध्ययनहरूले पशुपन्छीबाट यो समस्या फैलियो भन्ने निचोड निकालेका छन् । यसमा कत्तिको सत्यता छ भन्ने हाम्रो जिज्ञासा थियो ?
यसमा सत्यता छ । यो विषयमा पहिलो त किसानलाई सचेत गराउनु पर्छ । एन्टिबायोटिक्स खुवाउनु नपर्ने स्थितिमा पनि खुवाइराखिएको छ । जस्तो कुखुराकै कुरा गरौं ।
चल्ला लिएर जानेबित्तिकै एन्टिबायोटिक्स खुवाइन्छ । प्रयोग नै गर्ने हो भने पनि मानिसले प्रयोग नगर्ने र असर नगर्ने गर्नुपर्छ । अब सुरुदेखि नै सिफ्रोफोक्सासिन, कोलिस्टन सल्फेट प्रयोग गरिदिएपछि त मान्छेलाई असर गर्छ । अहिले मानिसलाई बचाएको कोलिमिक्सन बीले हो । त्यसले पनि काम गरेन भने के होला ? जवाफ प्रष्ट छ, मान्छे स्वतः जान्छ ।
अन्तिममा केही भन्नु छ ?
सबैभन्दा मुख्य कुरा किसान जागरुक हुनुपर्छ । अहिले बाहिरबाट आएका फिडसप्लिमेन्टमध्ये ५० प्रतिशत गुणस्तरहीन छन् । पसलेले जे दिन्छ त्यो राम्रो छ भन्ने किसानले ठान्नु हुँदैन । स्वदेशी उत्पादन गुणस्तर कन्सस छन् । कमजोरी गरेको अवस्थामा यी कारबाहीको दायरामा पनि आउन सक्छन् ।
