काठमाडौं ।प्रतिनिधिसभाबाट पारित पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक, २०७९ त्रुटिपूर्ण रहेको भनेर नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (एनभिसी) र नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिल (एनभिए) ले लगाएको आरोप भ्रामक रहेको भन्दै त्यसको खण्डन गरेका छन् । जारी विधेयकले पशु प्राविधिक र चिकित्सकबीच तिक्तता बढिरहेका बेला नेपाल एनिमल साइन्स एसोसिएसन (नासा), नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसन (नेभ्ला) र नेपाल पशुस्वास्थ्य प्राविधिक संघ (नेल्टा) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको बचाउ गरेका हुन् ।
एनभिसी र एनभिएले विधेयकबारे गरेको टिप्पणी पूर्णतः गलत रहेको उल्लेख गर्दै यी संगठनले सबैलाई फाइदा गर्ने गरी विधेयक पास गरिएको दाबी गरेका छन् । विधेयकको प्रावधानले पशु चिकित्सक पलायन हुने अवस्था आएको चिन्ता व्यक्त भए पनि त्यस्तो अवस्था नआउने बरु त्यसले थप माहोल सिर्जना गर्ने तीन संगठनको तर्क छ ।
‘प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपश्चात पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकको भेटेरिनरी एशोशिएशन र पशु चिकित्सा परिषदले विरोध गर्न थालेकोप्रति हामी प्रत्यक्ष सरोकारबलाहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ नाशाका महासचिव डा. लोकनाथ पौडेल, नेभ्लाका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहता र नेल्टाका उपाध्यक्ष पुस्कर नेपालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै संस्थाले विधेयकमा रहेका त्रुटि उल्लेख गर्दै सार्वजनिक गरेका विषयहरू गलत र भ्रामक छन । उनीहरूले जुन बिषयहरू उठाएका छन, त्यसमा कुनै सत्यता नै छैन । विधेयकमा दुवै संस्थाले दाबी गरेका विषयहरूमा असर गर्ने कुनै प्रावधान नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौ,’
नासा, नेभ्ला र नेल्टाले पशुपन्छी चिकित्सा परिषद् र नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलले लगाएको आरोपको बुँदाबुँदामा खण्डन गरेका छन् ।
विधेयक एकपक्षीय भएको आरोपबारे
एनभिसी र एनभिएले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दा आफूहरूलाई पन्छाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । विधेयक निर्माणमा सहभागी नगराइएकाले यो एकपक्षीय रहेको उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो छ ।
तर नासा, नेभ्ला र नेल्टाले विधेयक निर्माणमा सहभागी नगराइएको भनेर लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । यी संगठनहरूका अनुसार, विधेयक तयारीका लागि तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सहसचिव नारायण विडारीको संयोजकत्वमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद, नेपाल भेटेरीनरी एशोसिएशन समेतको सहभागिता हुने गरी मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । जसमा पशु चिकित्सा परिषदको प्रतिनिधित्व उपाध्यक्ष डा. स्वयं प्रकाश श्रेष्ठ र भेटेरिनरी एशोसिएसनको तर्फबाट डा. सुदीप हुमागाईले गरेका थिए । यही मस्यौदा समितिले सर्वसम्मतिका साथ विधेयकको नाम, प्रस्तावनालगायतमा सहमति जुटाएर तत्कालीन कृषि मन्त्री सन्तकुमार थारूलाई बुझाएको थियो ।
नामबारे विधेयकको नाम र प्रस्तावनामाथि समेत भेटेरिनरी एशोसिएशन र पशु चिकित्सा परिषदको असन्तुष्टि छ । विधेयकको नाम झुक्याउने गरी राखिएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
सुरुवातमा यो विधेयकको नाम नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी परिषद् प्रस्ताव गरिएको थियो । तर मस्यौदा समितिले त्यसलाई परिमार्जन गरेर पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् राख्ने निर्णय गर्यो । नासा, नेभ्ला र नेल्टाले दाबी गरेअनुसार, यो निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिएको थियो । सबैलाई समेट्ने गरी राख्नुपर्ने भन्दै पशु चिकित्सा परिषदबाट मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा सबैले सहमति जनाएका थिए ।
‘सबैलाई समेट्ने गरी नाम राख्नुपर्ने भन्दै पशु चिकित्सा परिषदबाट मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठले प्रस्ताव गरेपछि समितिले सर्वसम्मत रूपमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् राख्ने निर्णय गरको थियो । अहिले पनि निर्णयकपी सुरिक्षत छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, यसमा कसैले फरक मतसम्म राखेका थिएनन् ।
प्रस्तावना अस्पष्ट भो
प्रस्तावना अस्पट भएको भन्दै विरोध गरे पनि तीन संगठनले त्यसमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन् । अहिले व्यक्त असन्तुष्टि विरोधका लागि विरोध मात्र भएको उनीहरूको जिकिर छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकले पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएबाहेकका जनशक्तिलाई समेट्ने र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी भन्नाले ऐनअनुसार दर्ता भएको व्यवसायीलाई मात्र बुझाउने परिभाषित गरिसकेकाले प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवस्यायीहरूको सेवा तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र मर्यादित ढंगले परिचालन गर्नेजस्ता विषयले पशु चिकित्सकलाई के अप्ठयारो बनायो, यसमा विरोध गर्नुको कुनै कारण र तुक छैन विरोधको लागी बिरोध गर्ने बाहेक केही तर्क छैन ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एकलौटी ढंगले विधेयक अघि बढाएको, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छलफलको लागि समय माग्दा उपलव्ध नगराइएको, पशु चिकित्सकसमेतलाई एउटै डालोमा हालिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अभ्यासविपरीत विधेयक तयार गरिएको , प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघमा राख्न खोजिएको, माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहमा भएकोले विधेयक प्रतिकूल रहेको भनेर एनभिए र एनभिसीले विधेयकमाथि औंल्याएको त्रुटिको पनि तीन संगठनले तथ्यसहित खण्डन गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् तीन संगठनले जारी गरेको विज्ञप्ति
