रामप्रसाद मेहता
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा सेवारत दर्तावाला पशु चिकित्सकबाहेकको करिब ६० हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी प्रतिनिधिसभाले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्् विधेयक पारित गरेको छ । पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ जारी भएसँगै पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता पशु चिकित्सकबाहेकको जनशक्तिलाई कानूनी रूपमा अवैध बनाएको अवस्थालाई वैधता दिनका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्् विधेयक महत्त्वपुर्ण छ ।
यस विधेयकले दर्ताबाल पशु चिकित्सकबाहेकको जनशक्तिलाई योग्यता र अनुभवको आधारमा प्रष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । वर्गीकरणको श्रेणीअनुसार कार्य जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । साथै विधेयकमा दर्ताबाला पशु चिकितसक (भेटेरिनरी डाक्टर) ले मात्र गर्ने कामबाहेकको काम मात्र गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवारत् पशु चिकित्सले मात्र गर्ने विशिष्ट किसिमको कार्यमा अन्य जनशक्तिले काम गर्न नपाउने तर अन्य कार्यहरूमा मात्र अन्य जनशक्तिले काम गर्ने भएको योग्यता र अनुभवको आधारमा कामको वर्गीकरण गरी जिम्मेवारी तोकिने भएको पशु स्वास्थ्य सेवाका लागि कुन जनशक्तिले कुन काम गर्ने प्रष्ट रूपमा परिभाषित हुन्छ ।
अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने पशु चिकित्सकबाहेकको जनशक्तिको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छैन । पशु चिकित्सा परिषद्् ऐन, २०५५ ले यस ऐनमा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य सेवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । दर्ता नगरी यस्तो कार्य गरेमा ३ हजार जरिवाना वा ३ महिना कैद वा दुवै हुनसक्ने प्रावधान छ । तर पशु चिकित्सकको संख्या, पशु चिकित्सहरू शहरमुखी बस्ने मोह र देशको पशुपालनको अवस्थाले गर्दा पशु चिकित्सकको उपस्थिति धेरै जिल्लाहरूमा अझै छैन भने अन्य जनशक्तिहरूले सरकारी सेवामा रहेर वा निजीक्षेत्रबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको वर्तमान अवस्था छ । करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी पशु उपचार सेवाहरू दर्ताबाला पशुचिकित्सकवाहेकको जनशक्तिले गर्दै आएको सरकारी तथ्यांकले बताउँछ ।
दर्ताबाला पशु चिकित्सकको मुख्य पशुपालन हुने ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा उपस्थिति नभएको र अन्य जनशक्तिहरूले पशु उपचार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने तर कानूनी रूपमा कार्य जिम्मेवारी नतोकिएकोले अन्य जनशक्तिले सके जति सबै कार्यहरू गर्दै आइरहेको बाध्यता र वास्तविकता दुवै हो । पशु चिकित्सा परिषद्् ऐन, २०५५ ले यस ऐन दर्ता नभई पश स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्न रोक लगाएको छ भने त्यसविपरीत गएमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । तर पशु चिकित्सा परिषद्् ऐन जारी भएको करिव २५ वर्ष भयो । यो प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न हिम्मत भएन । किनभने, कृषकहरूको पशुधनको सेवा गर्नसक्ने दर्ताबाला पशु चिकित्सकहरूको उपस्थिति नै छैन । भएको उपस्थिति पनि सुविधा सम्पन्न स्थानमा मात्र छ । अधिकार कानूनी रूपमा सबै होल्ड गर्ने तर काम अन्य जनशक्तिले गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्् विधेयकले पशु चिकित्सकबाहेकको जनशक्तिहरूलाई वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण गरेको श्रेणीअनुसारको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने भएकाले दर्ताबाला पशु चिकित्सकले मात्रै गर्ने बाहेकको कामलाई पनि श्रेणीअनुसार परिभाषित गर्दा पशु चिकित्सकलगायत सबै जनशक्तिहरूको कार्य जिम्मेवारी फरक–फरक हुन्छ । जसले गर्दा कृषकले कुन स्तरको जनशक्तिबाट सेवा लिने हो, रोज्न पाउने अवस्था बन्छ भने श्रेणीअनुसार कार्य गर्दा गुणस्तरीय सेवा कृषकको गोठ–गोठमा पुग्ने वतावरण बन्छ । यसले दर्ताबाला पशु चिकित्सको उचाइसमेत बढाउँछ । भने अन्य जनशक्तिले पहिचानसँगै कानूनी वैधता प्राप्त गर्छन् ।
दर्ताबाला पशु चिकित्सकबाहेकको करिब ६० हजार जनशक्तिले गर्दै आएको कामलाई वैधता प्रदान गर्नका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्् विधेयक भर्खरै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै दर्ताबाला पशु चिकित्सकहरू आबद्ध भएको संस्था नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्् र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले विधेयक हचुवाको भरमा ल्याएको भन्दै रोक्नका लागि विरोधका स्वरहरू चर्को बनाउन थालेका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्् विधेयकमा नभएको गलत एवं भ्रामक सूचना सम्प्रेण गरी आफना सदस्यहरू तथा पशु चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका विधार्थीहरूको उतेजना बढाउने तथा आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्न थालेका छन्् ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएशनले विधेयक विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । विधेयकमा भएको प्रावधानले उनीहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रभावित बनाउदैन । अझ कार्यक्षेत्रलाई परिस्कृत बनाउँछ । उनीहरूले दर्ताबाला पशु चिकित्सक वाहेकको जनशक्तिलाई कानुनीको दायरामा ल्याउन र बैधता दिनबाट बञ्चीत गराउन चाहन्छ । देश भित्र सेवा अन्य जनशक्तिले प्रवाह गर्ने तर सरकारी निकाय र अन्तराष्टिय क्षेत्रमा आफ्नो भुमिका देखाउन खोज्ने मनसिकताबाट ग्रसित भएर विधेयककोे बिरोध गरिरहेका छन् । कृषकहरूले कुन स्तरको जनशक्तिबाट सेवा लिने हो, त्यो रोज्न पाउने अवसरबाट बञ्चीत गराउनुका साथै गुणस्तरीय सेवा पाउने अवस्थाबाट रोक्न खोजीदैछन् । त्यसैले उनीहरूको विरोधको कुनै राष्ट्रिय÷ अन्तराष्ट्रिय कानुनी तर्क केही छैन मात्र बालहट हो ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले विधेयक विरोध गरिरहँदा सतहमा केही विषयहरू उठाएको देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा सराकारबालाले जबरजस्ती गरियो र हामीले उठाएको विषय सम्बोधन गरेन । प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिसँग छलफलका लागि समय माग्दासमेत दिइएन, हामीसँग छलफल गरिएन । एकपक्षीय ढंगले विधेयक अगाडि बढाइयो । ५ वर्ष पढेको भेटेरिनरी डाक्टर र थौरै समय पढेका वा तालिम लिएकालाई एउटै बनाइयो । केही फरक भएन । सबै जनशक्तिलाई एउटै डालोमा हाल्यो । यो विधेयकले गर्दा देशमा पशु चिकित्सक बस्ने अवस्था हुँदैन, विदेसिन बाध्य हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अभ्यासविपरीत छ । भेटेरिनरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने भयो । निर्यातमा असर पर्ने भयो । संविधानविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघमा नै राख्न खोज्यो । परिषद्मा दर्ता हुन काठमाडौं नै आउनु पर्ने । यस विधयेकले पशुसेवा क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने भयो ।
यी र यस्ता गलत र भ्रामक विषयहरू उठाइ विरोध गरिरहेको छ । जसमा कुनै सत्यता नै छैन ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकको मस्यौदा तयारी ः वर्तमान पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई परिमार्जन गरी एकीकृत संशोधन विधेयक भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्को अगुवाइ फिर्ता गराउँदा तत्कालीन संविधानसभाअन्तर्गतको कृषि तथा सहकारी समितिले छुट्टै परिषद् ऐन तयार गरी अविलम्ब पेस गर्न कृषि मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुसार तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयको सहसचिव नारायण बिडारीको संयोजकत्वमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनसमेतको सहभागीता हुने गरी मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । जसमा पशु चिकित्सा परिषद्को प्रतिनिधित्व उपाध्यक्ष डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ र भेटेरिनरी एशोसिएसनको तर्फबाट डा. सुदीप हुमागाईंसमेत मस्यौदा समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यस मस्यौदा समितिले सर्वसम्मतिका साथ विधेयकको नाम, प्रस्तावनालगायतको सबै विषयमा व्यापक छलफल गरी मस्यौदा माननीय मन्त्री सन्तकुमार थारूलाई बुझाएको थियो ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकको नामबारे
अहिले भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्ले नाम र प्रस्तावनाको समेत विरोध गरेछन् । यो विधेयकको नाम पहिला नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी परिषद् प्रस्ताव गरिएको थियो । तर मस्यौदा समितिले काम थालेपछि नाम परिवर्तन गरी पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । खासगरी पशु चिकित्सा परिषद्बाट मस्यौदा समितिका सदस्य डा. स्वंयप्रकाश श्रेष्ठले नाम युनिक र सबैलाई समेट्ने किसिमले राख्नुपर्ने बताउँदै अहिलेको नाम प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । जसलाई पछि सबैले समर्थन गर्नुभयो । अहिले पनि यसको निर्णय कपी सुरिक्षत छ । कुनै पनि सदस्यले फरक मत लेखेको छैन ।
हामीसँग पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन, २०५६ छ । त्यसैले नाम मिल्दो जुल्दो भयो भनी विरोध गरिरहेका छन् । नामले के फरक पर्यो । कामले फरक पर्ने हो । नाम एउटै कसरी भयो, विधेयकको नाम पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् ऐन २०७९ राखिएको छ । साथै यस विधेयकमा पशु चिकित्सकबाहेक धेरै किसिमको जनशक्तिलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । त्यसैले सबै जनशक्तिलाई समेट्ने किसिमको नाम राख्दा यो नाम उपयुक्त भई मस्यौदा समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रस्ताव गरेको र त्यसैअनुरूप अगाडि बढेको हो । उदारहणका लागि रामकृष्ण भन्ने नाम त धेरै जनाको छ । कोही डाक्टर होला, कोही शिक्षक होला, कोही इन्जिनियर होला, कोही किसान होला, कोही चालक होला, कोही विद्यार्थी । शिक्षकले विद्यार्थीलाई मेरो नामसँग मिल्ने नाम किन राखिस् भन्न पाउँछ । यसमा कुनै तुक छैन ।
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकको प्रस्तावना
यस विधेयकले पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएबाहेकको जनशक्तिलाई समेटने र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी भन्नाले यस ऐनअनुसार दर्ता भएको व्यवसायीलाई मात्र बुझाउने परिभाषित गरिसकेकाले प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरूको सेवा तथा व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र मर्यादित ढंगले परिचालन गर्नेजस्ता विषयले पशु चिकित्सकलाई के अप्ठ्यारो बनायो, यसमा विरोध गर्नुको कुनै कारण र तुक छैन । विरोधका लागि विरोध गर्नेबाहेक केही तर्क छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको मस्यौदा समितिले विधेयकको हरेक विषयहरूमा व्यापक छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा मस्यौदा तयार गरी मन्त्री शन्तकुमार थारूलाई बुझाएको थियो । त्यतिखेर सहमति गर्ने अनि अहिले आएर दुवै संस्थाले विरोध गर्नु हस्यास्पद र खेदजनक छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गरेको प्रयास
मन्त्रालयले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकलाई उत्कृष्ट, विवादरहित, जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा पशु सेवालाई प्रभावकारी बनाउने मनसायलाई मन्त्री चक्रपाणि खनालले सरोकारबालाहरूबाट पटक–पटक लिखित मौखिक राय र छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाउने कार्य गरेको थियो । जसमा मन्त्रालयले अथक प्रयास गरी सबैको भनाइ र मागलाई समेट्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसैले एकलौटी ढंगले पहुँच र प्रभावको भरमा विधेयक अगाडि बढाएको आरोप लगाउनु गलत हुन्छ ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गरेको प्रयास
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पठाइयो । समितिमा ०७६ साल मंसिरमा पुगेको विधेयकउपर समितिले करिब ३ वर्ष लगाएर विभिन्न सरोकारवाला, विज्ञहरू तथा संशोधन पेस गर्ने सांसदलगायतसँग सल्लाह र सुझाव माग्दै छलफल गरेको थियो । त्यस छलफलमा भेटेरिनरी एशोसिएसनका अध्यक्ष डा.शीतलकाजी श्रेष्ठ र पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. सीताराम अर्यालसमेतको उपस्थिति थियो । साथै समितिले उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
समितिले उठेका विषयहरूलाई समेट्दै ०७९ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको समितिकी सभापति माननीय पूर्णाकुमारी सुवेदीले प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । त्यसैले भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्ले समितिले हामीसँग छलफल गरेन । हाम्रो माग सुनेन भन्नु आफ्नो सदस्यलाई झुक्याउनु तथा आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्नुबाहेक केही होइन । समितिले सबै सरोकारबालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो । त्यसैले एकपक्षीय ढंगले प्रतिवेदन पेस गरेको अरोपमा कुनै सत्यता छैन । यो सफेद झूट हो ।
पशु चिकित्सकसमेतलाई एउटै डालोमा हालियो
भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्ले ५ वर्ष पढेका र थोरै पढेका वा तालिम लिएका सबै जनशक्तिलाई एउटै डालोमा राखियो । सबैलाई भेटेरिनरी डाक्टर बनायो । ५ वर्ष किन पढ्नु पर्यो, ३५ दिने तालिमले डाक्टर हुने भएपछिजस्ता विषय उठाएका छन् । पशु चिकित्सकका लागि पशु चिकित्सा परिषद् ऐन छ । बाँकी जनशक्तिको लागि कुनै ऐन छैन । अवैध रूपमा सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकले पशु चिकित्सले मात्रै गर्ने कामबाहेकको कामलाई योग्यता र अनुभवको आधारमा वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकरण गरिएको श्रेणीअनुसार कार्य जिम्मेवारी तोक्ने भएकाले पशु चिकित्सा क्षेत्र झन् परिस्कृत बन्ने अवस्था बन्छ । जसले गर्दा सबै जनशक्तिहरूको प्रष्ट रूपमा कार्य जिम्मेवारी किटान हुने र तोकिएको कामभन्दा बहिर गएर काम गरे कारबाही हुने अवस्थाले पशु चिकित्सा पेसा अझ व्यवस्थित भएर जान्छ । यसले सबैलाई भेटरिनरी डाक्टर कसरी बनाउँछ ? सबै जनशक्तिको योग्यताअनुसार कार्य जिम्मेवारी तोकिँदा भेटेरिनरी डाक्टरको कार्य अझ पहिचानयुक्त र विशिष्टकृत हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूको भूमिका र प्रतिष्ठासमेत बढेर जान्छ । यसले पशु चिकित्सकहरूलाई काम गर्ने वातावरण अझ राम्रो बन्छ । देशमा काम गर्ने वातावरण राम्रो भयो भने पशु चिकित्सकहरू विदेश जान्छन् वा स्वदेशमै बसेर काम गर्न इच्छुक हुन्छन् ।
अन्तराट्रिष्य सन्धि सम्झौता र अभ्यासविपरीत भन्ने आरोपबारे
भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्ले विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अभ्यासविपरीत रहेको अरोप लगाएका छन् । यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अभ्यासलाई ध्यान दिएर तयार गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अभ्यासमा कुनै नकारात्मक असर गर्दैन ।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले बनाएको मापदण्डलाई पूर्ण ख्याल गरिएको छ भने विश्व व्यापार संगठनमा भएको प्रावधानविपरीत कुनै विषय राखिएको छैन । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले आफनो देशको अवश्यकता र अनुकूल हुने गरी एउटै वा अलगअलग काउन्सिल बनाई नियमन र परिचालन गर्न सक्ने भनेको छ । यस विषयमा हामीले पनि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्वसँग छलफल गरेका छौं ।
विश्व व्यापार संगठनको विषयमा जुन कुरा उठाएको छ, त्यसमा सर्टिफिकेसन गर्न पाउनु पर्छ भन्नेमा हामीले केही गरेकै छैनौ । पशु चिकित्सकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमै जुन काम तोकिएको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै हस्तक्षेप र मांग छैनजस्ता विषय विधेयकमा परेकै छैन । त्यसैले यस्ता गलत र भ्रामक विषय उठाउनु विधेयक रोक्ने चलखेलबाहेक केही होइन । सबैले प्रष्ट रूपमा बुझन आवश्यक छ कि यसले निर्यात र ओसारपोसारमा कुनै असर पार्दैन ।
प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार संघमा राख्न खोजियो
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशु स्वास्थ्य तथ पशु सेवा परिषद् विधेयक अगाडि बढाउने क्रममा यसै विषयमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले “मुलुकभर लागू हुनुपर्ने नीति वा मापदण्ड तय गरिनुपर्ने आवश्यकता भएमा त्यसरी नीति तथा मापदण्डको निर्धारण गर्ने कार्यसमेत संघीय कानूनबाट हुने गर्दछ । संघीय कानूनले तय गरेको नीति तथा मापदण्डको अधीनमा रही प्रदेशले संघीय कानूनबमोजिमको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पशु चिकित्सा व्यवसायअन्तर्गत पशु चिकित्सा तथा अन्य जनशक्तिको योग्यता, पेसा तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड संघीय कानूनले तय गर्नुपर्ने देखिएको र सो मापदण्डको आधारमा प्रदेशले संघीय कानूनबमोजिम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा उल्लिखित विषयको निक्र्योल गर्ने कानूनको रूपमा संघीय कानून नै रहने” प्रष्ट राय दिएकाले यो विधेयक संविधान अनुसार नै भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघमा राख्न खोज्यो भने फैलाएको हल्लामा सत्यता छैन । भ्रम छर्ने कार्य मात्र हो ।
परिषद्मा दर्ता हुन काठमाडौ नै धाउनु पर्ने
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकले यस परिषद् दर्ता हुने जनशक्तिहरूको दर्ता, खरेजीलगायतको प्रावधान प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । जसले गर्दा प्रदेशले संघीय नीति र मापदण्डलाई टेकेर कानून बनाउँछ र प्रदेशले तोकेको निकायले दर्तालगायतको काम गर्ने भएकाले परिषद्मा दर्ता हुनका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था रहँदैन । त्यसैले भेटेरिनरी एशोशिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्ले उठाएको विषय गलत र भ्रामक छ । दुवै संस्थाका नेतृत्वकर्ताले गहन रूपमा विधेयक अध्ययन गर्न जरुरी छ । अध्ययन पुगेको छैन ।
माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहमा भएकाले विधेयक प्रतिकूल
भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्ले माध्यमिक तहको शिक्षा संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेकाले सो अधिकार संघमा नै राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ । यसमा पनि कुनै सत्यता छैन । कुनै पनि जनशक्तिको नियमन गर्ने परिषद्ले देशमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ र त्यस्ता जनशक्ति गुणस्तरीय उत्पादन गर्नका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्छ । देशको जनशक्ति उत्पादनको लागी गुणस्तरीय बनाउन र देशभरि नै एकरूपता ल्याउनका लागि परिषद्ले मापदण्ड निर्धारण गरी जुन तहको सरकारको मातहतमा परिषद्भित्र दर्ता हुने जनशक्तिको अध्ययन हुन्छ । त्यस तहको सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । जसले गर्दा कुनै किसिमको हस्तक्षेप र अधिकार खोस्ने कार्य हुँदैन । त्यस्तो प्रावधान विधेयकमा छैन ।
त्यसैले भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्ले यी र यस्ता गलत तथा भ्रामक सूचना संप्रेषण गरी अफ्ना सदस्य तथा पशु चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई उत्तेजित बनाउने र आम नगरिकलाई गुमराह बनाउने काम गरीरहेको छ । यस्ता भ्रामक र गलत सूचना प्रवाह गरी वातावरण बिगार्ने र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक रोक्ने गलत मनसायका साथ गतिविधि गरिहेकाले सबैले यथार्थ बुझ्न र विधेयक अध्ययन गर्नसमेत आवश्यक छ ।
साथै पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक अविलम्ब स्वीकृत गरी कार्यान्वयमा ल्याउन आवश्यक छ । यसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका पशुपालन किसानको लागि काम गर्ने जनशक्तिहरूलाई व्यवस्थित बनाउँछ, पहिचान पाउँछ , नियमन गर्छ , कानूनी दायरामा ल्याउँछ । तोकिएको काम गरे सुरक्षा, तोकिएकोभन्दा बाहिर गएर काम गरे कारबाही हुने भएकोले पेसा सुरक्षित र किसानले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण बन्छ ।
त्यसैले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयकलाई अविलम्ब राष्ट्रियसभा बाट पारित गराई कार्यान्वयन तहमा पुग्ने अवस्था बनाई दिन आवश्यक छ । साथै अन्य सबै सरोकारवालाहरूसँग यो विधेयक देश र किसानको हितमा भएकाले सकारात्मक सहयोगको अपिल गर्दै यसमा कुनै किसिमको अवरोध वा विरोध गर्नुको तुक छैन ।
लेखक नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसनका केन्द्रिय अध्यक्ष हुन।
