काठमाडौं । घोषित निषेधाज्ञा र लकडाउनले कुखुरा भोकै मर्ने खतरा उत्पन्न भएको भन्दै पोल्ट्री व्यवसायसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूले यसलाई अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा समेट्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको फैलावटलाई लिएर काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ । पोल्ट्री व्यवसायलाई नजरअन्दाज गर्दै निषेधाज्ञा र लकडाउनको घोषणा गरिएपछि यससँग सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूले चिन्ता प्रकट गरेका हुन् ।
गुणचन्द्र विष्ट नेतृत्वको नेपाल पोल्ट्री महासंघ (एनपीएफ) ले कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री पद्या अर्याललाई मंगलबार एक पत्र लेख्दै पोल्ट्री क्षेत्रलाई अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तुको सूचीमा राखेर ढुवानी तथा बिक्री वितरण सहज पारिदिन आग्रह गरेको छ ।
हालै मात्र आत्मनिर्भर घोषणा गरिएको पोल्ट्री क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा र लकडाउन घोषणामा सहुलियत नदिँदा कुखरा भोकै मर्ने र त्यसले सरकारको घोषणामा धक्का लाग्ने महासंघको भनाइ छ । औषधि ढुवानी तथा उपचारको अभावमा पशुपन्क्षी मर्ने, खर्बौंको लगानी डुब्ने र भयावह महामारीको अवस्था आउने खतरा पनि महासंघले औंल्याएको छ ।
‘हाल फैलिएको नोबल कोरोनाको नयाँ लहरबाट हुँदै गरेको भयावह स्थितिमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरि नै निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको घोषणा भएको तथा थप हुनसक्ने अवस्था रहेकाले यसबाट हालै मात्र सरकारबाट घोषणा भएको निजी क्षेत्रको एकमात्र आत्मनिर्भर पोल्ट्री क्षेत्रमा चल्ला गाड्नुपर्ने अवस्था आउने, दाना अभावमा करोडौंको संख्यामा रहेका कुखुरा किसानका खोरमा भोकै मर्ने, औषधि ढुवानी तथा उपचारको अभावमा पशुपन्क्षी मर्ने , खर्बौंको लगानी डुब्ने र भयावह महामारीको अवस्थासमेत आउने सम्भावना छ,’ मन्त्रीलाई प्रेषित गर्दै महासंघका अध्यक्ष विष्टद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ । गत वर्षको महामारीमा कृषि मन्त्रालयको विशेष पहलमा पोल्ट्रीलाई अत्यावश्यक सूचीमा राखेर अति नै संवेदनशील वस्तुहरूको आवागमन, ढुवानी ओसारपसार निर्वाध रूपमा भएकाले यसपटक पनि उस्तै व्यवस्था गर्न विष्टले माग गरेका छन् ।
०७६ चैत ६ को लकडाउनपछि सरकारले पशुपन्क्षी दाना तथा कच्चापदार्थ (मकै, भट्मास, ठूटो पीना), कुखुराको चल्ला, कुखुरा, मासु, अण्डा राख्ने क्रेट, दानाको बोरा, बाक्सा तथा धानको भूस, भेटेरिनरी औषधि, खोप फिड सप्लिमेन्ट्स, एडिटिभ्स, स्यानिटाइजर तथा स्प्रेयर, पशुपन्थी तथा यसको उत्पादन सामग्रीलाई अत्यावश्यकीयको सूचीमा राखेर ओसारपसार अनुमति दिएको थियो । कोरोना कहरबीच पोल्ट्री क्षेत्र आत्मनिर्भर घोषणा हुनुमा सरकारले दिएको सहुलियतको भूमिका रहेको बताइन्छ ।
महासंघले यसपटक पनि गृह मन्त्रालयलगायतका अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर पोल्ट्री व्यवसायलाई आवश्यक सामग्री ओसारपसार सहज पारिदिन कृषि मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल ह्याचरी उद्योगले पनि लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको ढुवानीलाई अवरोध नगरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
संघका महासचिव बलराम सञ्जेलले कृषि मन्त्री अर्याललाई मंगलबार नै एक पत्र लेख्दै निषेधाज्ञा र लकडाउनमा पोल्टी व्यवसायलाई नजरअन्दाज गरिए ठूलो क्षत्रि हुने भन्दै संवेदनशील बनिदिन भनेका छन् ।
महासंघले जस्तै संघले पनि पोल्ट्री क्षेत्रसँग सम्बन्धित वस्तुको आवागमन सहज पारिदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
