प्रचलित औषधि ऐन २०३५ को परिमार्जन गरी पशुपन्छीसम्बन्धी औषधिको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी औषधि व्यवस्था विभागले गरिरहेको उक्त ऐन निर्माणको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?
सबैखाले औषधिको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन औषधि ऐन २०३५ को परिमार्जन गर्ने तयारी भएको हो । पशुपन्छीको औषधिको नियमनका विषयमा पशु सेवा विभागले विभिन्न सुझाव दिएको छ । अन्य निकायले पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट सुझाव दिइरहेका छन् । तीसबै सुझावलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्ने तयारी हामीले गरिरहेका छौं । अब ३ महिनाभित्रमा कानुन निर्माण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।संसदको हिउँदे अधिवेशन सकिएर वर्षे अघिवेशन सुरु भएपछि औषधि ऐन संसदबाट पास गराउन मन्त्रालयले प्रस्ताव लाने तयारी छ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ऐन निर्माणको काम सकेर नियमावली निर्माणलाई अघि बढाउने हामीले तयारी गरेका छौं ।
पशुपन्छीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन भएपछि पशुपन्छी औषधिको नियमन गर्न औषधी व्यवस्था विभाग अन्तर्गत नै छुट्टै संरचना बनाउन लागिएको हो कि ?
अहिले पनि पशुपन्छी औषधिको नियमन औषधी व्यवस्था विभागले नै गरिरहेको छ । तर,अहिले जनशक्ति र संरचनागत रुपमा साँघुरो भयो भन्ने उहाँहरुको तर्क छ । पशुपन्छीको औषधिको मापदण्डलगायत सबै विषय अहिले प्रमुखता पाएन भन्ने कुरा छ । त्यसो हुँदा त्यस्तो विषयहरु स्पष्ट पार्ने, प्रमुखता दिने र जनशक्ति तथा दायरा अलि फराकिलो हुने गरी अघि बढाउने भनिएको छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक पनि उक्त कानुनको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी समितिमा रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरिएकोले पशुपन्छी औषधि ऐन अझ राम्रो भएर आउने छ ।
आजकै दिनमा पनि नेपालमा प्रतिवन्धित एन्टिबायोटिक भेटेरिनरी औषधि आयात गरेर दानामा मिसाउने काम भइरहेको पाइएको छ । यस्तो अवैध कार्यलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सकिन्छ ?
कसैले त्यस्ता प्रतिबन्धित औषधि ल्यायो भन्ने विषयमा हामीलाई सूचना दिए हामी तुरुन्त एक्सन लिनसक्ने थियौं । तर, त्यसरी कसैले पनि सूचना दिएको छैन । उजुरी दिएको पनि छैन । अनुमति के लिएको हो र के चिज ल्याएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट कहिँकतैबाट थाहा हुनसके त्यस्तो मान्छे खोजी गरेर हामीले कारवाही गर्छौं । पशुसेवा विभागका महानिर्देशक ज्युसँग पनि मेरो यस विषयमा कुरा भएको थियो । तर, उहाँले कसैलाई पनि त्यस्तो एन्टिवायोटिक ल्याउन अनुमति नदिएको बताउनु भएको छ । कसैले ¥यापिङ वा लेबल हटाएर दानाकै कच्चा पदार्थभित्र मिसाएर पनि ल्याएका छन् त्यो काउन्टर फिटिङ हो । त्यो नक्कली औषधिको विषय हो । कसैले त्यसो गरेको छ भने पनि कुनै प्रमाण भए हामी कानुनअनुसार कारवाही गर्छौं ।
अवैध रुपमा दर्ता नै नभई भेटेरिनरी औषधि पसल सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । त्यसो हुँदा त्यस्ता अवैध पसललाई कारवाही वा नियमनको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ ?
तोकिएको मापदण्ड अनुसार नचलेका फार्मेसी वा भेट फर्माहरुलाई हामीले कारवाही गर्नै पर्छ । नक्कली कागजातका आधारमा चलाउने र दर्ता नै नगरी चलाउनेलाई पनि कारवाही गरिन्छ । अवैध रुपमा चलेका औषधि पसलका कारण वैध तरिकाले चलेकालाई पनि समस्या प¥यो भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ । यो जायज पनि हो । केही पहिला विभागले अनुगमन सक्रिय रुपमा अघि बढाएको थियो । तर, अहिले केही फितोलो भएको हो कि भन्ने पनि छ । त्यसो हुँदा अवैधमाथिको निगरानी अझ सक्रियताका साथ अघि बढाउने छौं । गैरकानुनी तरिकाले चलेकाहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्डौं ।
अन्त्यमा भेटेरिनरी औषधि व्यवसायी,भेटेरिनरी चिकित्सकहरुलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ ?
उपलब्ध औषधिहरु प्रयोग गर्न सिफारिस गर्नुस् । दर्ता नभएको अवैध औषधिहरु आयात तथा सिफारिस नै नगर्नुस् । सिफारिस गर्नुपर्ने, नभइ नहुने नयाँ खालका औषधिहरु दर्ता छैनन् भने ती औषधि चाहिने स्पष्ट आधार खुलाएर औषधि व्यवस्था विभागसँग उपलब्ध गराउन माग गर्नुहोस् । त्यसका लागि विभागले सहजीकरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि गर्ने छ । औषधि व्यवसायी, भेटेरिनरी चिकित्सक, प्राविधिक, किसान सबै मिलेर नै नेपालमा पशुपन्छी औषधिको आपूर्ति र प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन सकिन्छ । त्यसमा जोड दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।
