रामप्रसाद मेहता
अध्यक्ष, नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाईभष्टक एसोसिएसन
सर्वप्रथम पशु औषधी व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघको १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेसन प्रदेश १ को राजाधानी विराटनगरमा हुन गइरहेकोले यस सुखद् अवसरमा महाधिवेसनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु साथै यस महाधिवेसनले पशुपन्छी औषधी व्यवसायी क्षेत्रका महत्वपूर्ण बिषयहरूमा छलफल हुने र यसले यसक्षेत्रलाई उचित तवरले अगाडि बढाउन दिशा निर्देशन गर्ने छ भन्ने विश्वास पनि गरेको छु । नेपालमा औषधी ऐन २०३४ अनुसार औषधी व्यवस्था विभागले औषधीहरूको दर्ता, नियमन लगायतको कार्यहरू गर्दै आएको छ । औषधी ऐनमा पशुपन्छी औषधीसम्बन्धी धेरै विषयवस्तु उल्लेख गरिएकाे र पशुपन्छीको औषधी भन्ने शब्द मात्र उल्लेख भएको सन्दर्भमा औषधी व्यवस्था विभागले पशुपन्छी औषधीसम्वन्धी सम्पूर्ण कार्यको अधिकार पाएको छ । औषधी व्यवस्था विभागसँग पशुपन्छी औषधीहरूको गुणस्तर व्यवस्थापन र नियमन गर्नका ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिम लिएका व्यक्तिले मात्रै पशुपन्छीको औषधी पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले गर्दा कतिपय बाध्यताले दर्ता विना औषधी पसल सञ्चालन भइरहेको छ । पशु औषधी पसल दर्ता सम्बन्धी व्यापक दवावपछि औषधी व्यवस्था विभागको सल्लाहाकार समितिले एस.एल.सी. वा प्राविधिक एस.एल.सी गरेका व्यक्तिलाई ३५ दिने औषधी पसल दर्ता सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने र पशुपन्छी औषधी पसल दर्ताको लागी २०७६ भाद्र ५ गते निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
लागी आवश्यक पूर्वाधार छैन भने जनशक्ति समेत छैन । मुख्यगरी मानव स्वास्थ्यमा प्रयोग भइरहेको औषधीसम्बन्धी कार्यको लागी समेत अपर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्ति रहेको सन्दर्भमा पशुपन्छी औषधीको समेत कार्य जिम्मेवारीले पशुपन्छी क्षेत्र लामो समयदेखि विभिन्न समस्याहरू झेल्दै आएको छ । औषधी व्यवस्था विभागले काम गर्न पनि नसक्ने तर अधिकार होल्ड गर्ने अवस्थाले झन् समस्या निमत्याएको छ । प्रयोग भइरहेको औषधीहरू मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी औषधी पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो चरणमा पशुपालन व्यवसायीसमेत व्यवसायिक रूपमा फस्टाउँदै गएको छ भने पशुपन्छी पालन क्षेत्रमा ठूलो लगानीसमेत भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पशु औषधीहरूको माग र प्रयोग बढ्नु स्वभाविक नै हुन्छ । पशुपन्छी औषधीहरूको व्यवस्थापन, नियमन र परिचालन अहिलेको वर्तमान औषधी ऐनले हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । औषधी ऐन २०३४ मा पशुपन्छी औषधीसम्बन्धी आवश्यक बिषयहरू केही उल्लेख गरीएको छैन । जसले गर्दा पशुपन्छी औषधी सम्बन्धीको प्रावधानहरू पूर्ण छैन । औषधी व्यवस्था विभागसँग पशुपन्छी औषधी व्यवस्थापनका लागी पूर्वाधार र जनशक्ति समेत अपर्याप्त छ भने मानव स्वास्थ्यमा प्रयोग भइरहेको औषधीको नजरले पशुपन्छीमा प्रयोग हुने औषधीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत ठिक छैन । त्यसैले छुट्टै पशु औषधी ऐन ल्याउन आवश्यक छ । लामो समयदेखि बजारमा पशुपन्छीमा प्रयोग गरिने अति आवश्यक औषधीहरूको अभाव छ । भारतबाट साइकलमा समानहरू वारपार गर्ने व्यक्तिहरूले पशुपन्छी औषधीसमेत भिœयाउने गरेको गोप्य तर कसैसँग नलुकेको विषय हा े । सायद त्यसैको भरमा अहिले सेवा सुचारु भइरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । पशुपालन किसानलाई अति आवश्यक औषधी लिन भारत धाउनु पर्ने विद्यमान आवस्था छ । अवैध रूपमा महत्वपूर्ण औषधीहरूको कारोवार भइरहेको सन्दर्भमा यसलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न औषधी व्यवस्था विभाग गम्भीर देखिँदैन भने पशु सेवा विभाग मुकदर्शक बन्न बाध्य छन् । आवश्यक औषधीको व्यवस्थापन गर्न र अवैध औषधी कारोवारलाई निरुत्साहित गर्दै उचित मूल्यमा किसानलाई औषधी खरिद गर्ने वतावरण राज्यले मिलाउनुपर्छ । पशु व्यवसायीसँग सम्वन्धीत सरोकारवालाहरूको सहभागीतामा पशु सेवा विभागले माग गरेको अति आवश्यक पर्ने औषधीहरूको व्यवस्थापन समेत औषधी व्यवस्था विभागले मिलाएको छैन । काम पनि नगर्ने र काम गर्ने बतावरण सृजनासमेत नगरी अधिकार होल्ड गर्ने औषधी व्यवस्था विभागले कहिले सम्म ? औषधी व्यवस्था विभागले औषधी दर्ता गरी ल्याउनु पर्ने र दर्ता भएको गुणस्तरीय औषधी ल्याउनमा समस्या नरहेको बताउँदै आएको छ । औषधी दर्ता प्रक्रियालाई जटिल र अव्यवहारिक बनाइएको छ जसले गर्दा गुणस्तरीय र महत्वपूर्ण बिदेशी औषधी कम्पनीहरू औषधी दर्ता प्रक्रियामा आउन चाहँदैन । दर्ता प्रक्रियाको लागी औषधी कम्पनीको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मंहगो र अपारदर्शी रहेको कारणले दर्ता हुन नचाहिरहेको बजारी हल्ला पनि छ । यसलाई सरल र वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ । पशुपन्छी औषधी पसलको दर्ता प्रक्रियामा समेत समस्या छ । मुख्यगरी पशुपालन गर्ने क्षेत्रहरूमा सञ्चालन भइरहेको पशुपन्छी औषधी पसलहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याई नियमन गरिनुपर्छ भने विषय लामो समयदेखि चल्दै आएको छ तर औषधी व्यवस्था विभागले ध्यान नदिँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिम लिएका व्यक्तिले मात्रै पशुपन्छीको औषधी पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले गर्दा कतिपय बाध्यताले दर्ता विना औषधी पसल सञ्चालन भइरहेको छ । पशु औषधी पसल दर्तासम्बन्धी व्यापक दवावपछि औषधी व्यवस्था विभागको सल्लाहाकार समितिले एस.एल सी. वा प्राविधिक एस.एल.सी गरेका व्यक्तिलाई ३५ दिने औषधी पसल दर्तासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने र पशुपन्छी अाैषधी पसल दर्ताको लागि २०७६ भाद्र ५ गते निर्णय गरे पनि कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । अबिलम्व ७ वटै प्रदेशमा तालिम सञ्चालनको लागि औषधी व्यवस्था विभाग र पशु सेवा विभागले थालनी गर्न आवश्यक छ । पशुपन्छी औषधी व्यवसायीहरूको १२ औँ राष्ट्रिय महाधिवेसन भइरहँदा पशुपन्छी व्यवसायीहरू पनि व्यवसायप्रति इमन्दार र किसानप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ । व्यवसायीहरूको एउटा पक्षले औषधीको अभाव छ भने कुरा बताइरहँदा अर्को पक्षले औषधी पर्याप्त छ, हाम्रो औषधी बिक्री भइरहेको छैन । यस्ता विषयले गर्दा यथार्थ समस्याले समेत उचित निकास पाउन सकिरहेको छैन । किसान मर्कामा नपर्ने गरी औषधी व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । अहिले एन्टी माईक्रोवियल रेसिशटेन्स (एम एम आर)को विषयले ठूलो चर्चा पाइरहेको छ । यस बिषयलाई पनि गम्भिर रूपमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । औषधी प्रयो गमा हुने अत्याधिक डोज, कम डोजका साथै जथाभावी प्रयोगलाई न्यूनिकरण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । त्यसैले औषधीको रेसिशटेन्ससँगै मानव स्वास्थ्य र पशु स्वास्थ्य तथा वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले पशुपन्छी व्यवसायी, प्राविधिक र प्रयोगकर्ता किसानसमेत सचेत भई यसको व्यवस्थापन गर्नमा अग्रसर हुन जरुरी छ । पशु औषधी व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरूको समस्याहरू पनि धेरै छन् त्यसलाई उचित तवरले व्यवस्थापन गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ भने छुट्टै पशु औषधी ऐन ल्याएर पशुपन्छी औषधीको व्यवस्थापन र परिचालन प्रभावकारी रूपमा गरिनुपर्दछ । साथै सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको संयूक्त प्रयासले देश समृद्धिको यात्रमा अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएकोले सबै पक्ष गम्भीरताको साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । पुनः राष्ट्रिय महाधिवेशको सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
