नेपालमा पशुपन्छी औषधी ब्यबसाय र यसका चुनौतीहरू

डा. विमलकुमार निर्मल
सचिव, भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं १, बिराटनगर

१. पृष्ठभूमि : नेपाल कृषिप्रधान देश हो र कृषि कर्महरू मध्ये पशुपन्छी पालनको बिशेष महत्व रहेको छ । पशुपन्छी पालनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२५ एवं कृषि ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाई योगदान गर्दछ । वर्तमान युगमा बढ्दो पशुपन्छी प्रोटिनको माग तीव्र व्यवसायीकरण एवम् औद्योगिकीकरणले गर्दा व्यावसायिक पशुपन्छी पालनको वृदिदर अन्य क्षेत्रभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ । नेपालको वार्षिक झण्डै २३ लाख मे.टन दुध, ३४०००० मे. टन मासु, १ अर्ब ३५ करोड अण्डा, ८५००० मे. टन माछा उत्पादनको लागि मात्र नभई करोडाैँ पशुपन्छीको सुरक्षा र स्वस्थ रहन पशुपन्छी औषधीको अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । औषधी व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार देशमा हालसम्म ११८१२ दर्ता भएका औषधीहरू, २१६५१ दर्ता भएका फार्मेसी, १४० वटा औषधी आयातकर्ता एवं ३८४ वटा औषधीजन्य उद्योगहरू रहेका छन् । २००८ देखि २०१६ सम्मको तथ्यांकअनुसार पशुपन्छीको औषधीको आयातमा झन्डै दुई गुणाले वृद्धि भएको देखाउँछ । अर्बभन्दा बढी वार्षिक एन्टिबायोटिक्स आयात हुने गर्छ । १५% जति आन्तरिक उत्पादन भएका छन् । –(नेपाल टाइम्स, २०१६)

२. औषधी व्यवसायको वर्तमान नियमन : नेपालमा औषधी ऐन २०३५ र सोको नियमावलीहरूले औषधी उपयोगलाई नियमन गरेका छन् । हाल ४० वर्षपछि पनि यसमा खासै परिमार्जन भएको देखिन्न । यस ऐनले त पशुपन्छी औषधीको नियमनबारे खासै समेटेको छैन, भेटेरिनरी औषधी प्रिस्काइब गर्ने भेटेरिनरी डाक्टरबारे उच्चारण समेत गरेको छैन । यस्तो परिस्थतिमा पनि औषधी व्यवस्था विभागले यसको दर्ता र अनुगमनको कार्य गरेको छ । तालिमसम्बन्धी व्यवस्था पशुपन्छी औषधी व्यवसायी संघ एवं पशुसेवा विभागको संयुक्त प्रयासले सञ्चालन भएको छ । पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन, २०५५ र सो को नियमावली २०५६ ले पशुपन्छीको खोप, फीड सप्लिमेन्ट्स, दानालगायतका औषधीजन्य पदार्थहरूको आयात सिफारिस, वितरण, उद्योग स्थापनालगायत कामहरूमा पशु सेवा विभागको अनुमति लिने गरि एको छ । दाना ऐन, २–३३ समेत खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट कार्यान्वयन हुने अवस्थाले पशुसेवा विभागले कानूनतः दर्ता, अनुगमन र अनुसन्धान गर्न पाउने कुनै अधिकार पाएको छैन । पछिल्लो समयमा पशुसेवा विभागले दानापदार्थ एवं फिड सप्लिमेन्ट्स आयात निर्यातलाई सिफारिस गर्न कार्यविधी तयार गरी दाना एवं फिड सप्लिमेन्ट्स मा एन्टिबायोटिक्सको सिफारिसमा रोक लगाएको छ । नेपालले झन्डै ३ करोडभन्दा बढी डोजहरूमा पशुपन्छीका खोपहरू उत्पादन गरेको छ, आयातको तुलनामा यसले ५५ पनि योगदान गरेको पाइँदैन । झन्डै १ अर्बभन्दा बढीको खोपहरू आयात भएका छन् ।

३. पशुपन्छी औषधी व्यवस्थापनका चुनौतीहरू ः पशुपन्छी औषधी व्यवस्थापन सामान्यतया औषधी ऐन द्दण्घछ ले नियमन गरेको छ । मानिसलाई प्रयोग हुने औषधी एवं यसका सञ्चालन पद्धति पशुपन्छी औषधीमा प्रयोग गर्न सकिँदैन चालु ऐनमा सशोधन नहुँदा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुनु स्वाभाविक हो । पशुपन्छी औषधी पसलको दर्ता, पसल सञ्चालकको तालिम अनुगमन, अनुसन्धान तहकिकातमा समस्या भएको प्रष्टै छ । ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा यस्ता औषधीहरू टेष्ट गर्ने प्रयोगशाला छैन, न त सो संस्थामा कुनै विज्ञ छ । बजारमा विक्रीका लागि औषधीहरू छ्यापछ्यापती पाइन्छ तर ती औषधीहरू दर्ता भएको देखिँदैन, आवश्यकीय औषधीहरूको मूल्य अकासिँदो छ, सयमसापेक्ष आवश्यकताअनुसार उचित मूल्यमा एन्टिबायोटिक्स पाइँदैन । क्याल्सियम वोरोग्लुकोनेट जस्ता औषधीहरू मिल्किङ सिजनको लागि उपलब्ध भएको देखिँदैन । औषधी बिक्रेताको तालिमको व्यवस्थापन औषधी व्यवसायी संघलाई जिम्मा लगाइएको छ । समन्वय हुनु सही हो, तर तालिम र अभिमुखीकरण जस्तो संवेदनशील विषयवस्तु व्यवसायीलाई सुम्पनु उचित होइन । पशुपन्छी औषधीको प्रिस्क्रिप्सनको अधिकारी भेटेरिनरी डाक्टरलाई समेत औषधी पसल सञ्चालनका लागि १ महिने तालिम आवश्यक हुन्छ । झण्डै ३ वर्ष लगातार फर्माकाेलाेजी अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई १ महिनाको अभिमुखीकरण तालिम दिइनु हास्यास्पद हो तर भेटनरी ड्रग बारे पढ्दै नपढेका वा फार्मेसीका विज्ञलाई कुनै तालिमको आवश्यकता पर्दैन । पछिल्लो समय एन्टीमाइक्रोवियल रेसिस्टेन्स (AMR) जस्ता मानव स्वास्थ्यका समस्याहरू उजागर भएका छन् अवको दशकमा AMR ले लाखौँ मानिसको मृत्यु हुने अवस्यमभावी छ । झन्डै मानिसमा प्रयोग हुने २ तिहाइ एन्टीबायोटिक्स पशुपन्छीमा अत्यधिक र अनुपयुक्त ढंगले प्रयाेग गरिए स्वभावतः दुध, फुल मासुलगायत पशुपन्छीजन्य पदार्थहरू खाद्य पदार्थमा संमिश्रण भई मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ । यसले वातावरणीय प्रदुषणसमेत फैलाउने गर्छ । पशुपन्छीमा प्रयोग हुने हर्मोन, प्रतिबन्धित औषधीहरू, रसायनहरू, जैविक पदार्थ खाद्यान्नमार्फत मानव शरीर र प्रक्रियामा प्रवेश गर्दछ, यसले क्यान्सरलगायत नसर्ने रोगहरू प्रकोपको रूपमा देखापर्छ ।

४. पशुपन्छी औषधी व्यवस्थापनका उपायहरू औषधी ऐन २०३५ र सो को नियमावलीहरू अत्यन्त पुरानो र समय सापेक्ष अव्यावहारिक देखिन्छ । यसको परिमार्जन र संशोधन आवश्यक छ । पशुपन्छी औषधी ऐन अलग निर्माण गरी यसका विज्ञहरूबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, यसको अलग प्रयोगशाला हुनुपर्छ । विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (OIE) ले निर्दिष्ट गरेको नीतिअनुरूप पशुपन्छी औषधी नियमन हुनुपर्छ । यसको व्यवस्थापन र उत्पादनमा विज्ञहरू समाविष्ट गरिनु जरुरी छ । १६ अर्बभन्दा बढी कारोबार पुँजी भएको यस क्षेत्रमा उचित प्रविधिले उत्पादन र वितरण हुने, पसल दर्ता हुने, तालिम व्यवस्थापन गर्ने, पुनःदर्ता व्यवस्थापन गर्ने, प्रिस्क्रिप्सन विनाको औषधीमा रोक लगाउने, बजार अनुगमन गर्नेजस्ता विषयवस्तुलाई औषधी व्यवसायी संघसित समन्वय गरी विज्ञताको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ ।

हाल देखिँदै आएको समस्या AMR जस्तालाई एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली (one health approach) बाट समाधान गरि नुपर्छ । नियमित अनुगमन साथै दण्ड र सजायको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ । किसान र पशुपन्छी उद्यमीको हितका लागि आवश्यकीय औषधीहरू उपलब्ध हुनुपर्छ, स्वदेशकै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ, गुणस्तर औषधीलाई बजारमा ल्याइनुपर्छ र परीक्षणको व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

५.निष्कर्ष मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र वातावरण स्वास्थ्य संरक्षण गर्नु सदैव राज्यको कर्तव्य हुन्छ । पशुपन्छी औषधी एकीकृत स्वास्थ्यका सरोकार भएको र साथै यस व्यवसायलाई व्यबस्थित गर्नु सदैव प्राथमिकता मा रहनुपर्छ । यसको लागि पशुपन्छी औषधी ऐन तर्जुमा भई वैज्ञानिक ढंगले विज्ञद्वारा व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।